सार्वजनिक खरिद नियमावली मन्त्रिपरिषदमा, अब एक ठेकेदारलाई बढीमा पाँच ठेक्का

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ११ औं पटक संशोधन गर्ने भएको छ । आज बसिरहेको मन्त्रीपरिषद्ले नियमावलीलाई ११ औं पटक संशोधन गर्न लागेको हो ।यसअघि, अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा श्रम सहकारी घुसाएपछि को ११ औं पटक संशोधन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, आज बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ औं संशोधन पारित गर्ने स्रोतले बताएको छ ।अर्थमन्त्री शर्माले नै व्यवसायीहरूलाई फोन गरेर तपाइँहरुको माग आजको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सम्बोधन गर्ने जानकारी गराइसकेका छन् । नियमा

सम्बन्धित सामग्री

साढे ६ अर्बको ठेक्का लगाउन पोखरेलको जोरजुलुम

१७ साउन, काठमाडौं । लुुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी तुरुन्तै प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का लगाउन खोजेको खुलेको छ । १० असार २०७९ मा प्राधिकरणले आह्वान गरेको ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको उक्त ठेक्कामा प्राधिकरणले सातवटा बोलपत्रमध्ये तीनवटालाई मात्र ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । […]

खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह

सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्यमा छ । एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन यो संशोधन केन्द्रित हुनेछ । असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गरिंदैछ ।

फेरि पछि फर्कने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको […]

पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी

बारा, वैशाख १३ । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था […]

पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको […] The post पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

रुग्ण ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप, ५ अर्बसम्मका ठेक्का नेपालीलाई

२० असार, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको […]

निर्माण व्यवसायीलाई ५ ठेक्कामा सीमित गर्न अर्थमन्त्री अनिच्छुक

एउटा निर्माण व्यवसायीले वर्षमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भनिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको आरोप लगाइएको छ।...

३ अर्ब सम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले पाउने बाटो खुल्यो

निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाईएको छ । सरकारले अब ३ अर्ब सम्मका निर्माणका कामको जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता बढाएको हो । महासंघकै पहलमा सरकारले क्षमता बढाएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवंम सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । निर्णयअनुसार अब १ निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५ वटासम्म आयोजनाको ठेक्का लिन पाउने छन् । यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले २० प्रतिशत पेश्की बुझाउँदै आएका छन् । यसअघि ठेक्का लाग्नासाथ १० प्रतिशत बुझाउनुपर्नेमा अब ५ प्रतिशत र काम सुरु गरेपछि बुझाउनुपर्ने १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत गरी जम्मा १० प्रतिशत मात्रै पेश्की बुझाउँदा हुने भएको छ ।

द्रुतमार्गको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन, सेनालाई पठाइयो पत्र

सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराइमधेश द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई पुनः निर्देशन दिएको छ । समितिले दु्रतमार्गको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन यही वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत टेण्डर प्र्रक्रिया अघि बढाई संसद्को प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई तीन दिनभित्र