भान्सामा प्रायः बाहेक अरुबेला तरकारी नभइ हुँदैन। ‘भान्सा जति महँगिँदा पनि तरकारी अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनले भनिन्। उनीजस्तै नेपालगन्जका उपभोक्ताहरुको भान्सा महँगिएको छ। यसको कारण, ‘बिचौलिया।’...
१३ माघ, विराटनगर। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवा बढुवाको फाइल बोकेर बिचौलिया आए कारबाही गर्ने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बिचौलिया आए कारबाही गर्ने बताएका हुन् । मोदीले कर्मचारी सरुवाका लागि आफूलाई ठूला नेताले पनि दबाब दिइरहेको बताए । सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयदेखि […]
बुटवल– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतको खुला सीमा, खुल्ला भन्सार नीति भएको कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेकोले बिचौलिया र घुमन्ते व्यापारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सको नवौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बिचौलिया र […]
काठमाडौं, पुस २०। यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको असर नराम्ररी बढिरहेको छ । प्रहरीले विभिन्न समयमा बिचौलियालाई समातेर कारबाही चलाए पनि बिचौलियाको असर रोकिन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका केही यातायात कार्यालयहरूमा मङ्गलबार गरिएको सुक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा अनुचित र नक्कली कार्यमा बिचौलिया सक्रिय रहेको पत्ता लागेको हो । मङ्गलबारमात्रै गरिएको अनुसन्धान तथा बिचौलिया नियन्त्रण अभियानका […]
सर्वसाधारणले बढी खपत गर्ने चिनी, तेल र तरकारीमा सबैभन्दा धेरै बिचौलिया हाबी छ । जसका कारण उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसको मूल्य किनिनसक्नु हुन्छ । अहिले तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई...
विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई 'बिचौलिया' बनाउनुपर्छ त? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफै बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बिचौलिया' बनाएका छन्। उनीहरूले 'सेटिङ'मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्। अर्को पनि अनौठो छ।हेफर आफैले काम गर्दैन। स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ। उसले एनजीओलाई काममा लगा
सर्वोच्च अदालतमा अहिले बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । अदालतमा बिचौलियाहरु भर्खरै जन्मिएका चाहिँ होइनन् । एक दशक पहिले नै गरिएको अध्ययनमा यस्ता बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो । तर, अदालत अहिलेसम्म सुध्रन सकेको छैन । सुध्रने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन । किनकि, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार अब न्यायाधीश पनि बिचौलिया बनेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।सो प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त