Prashasan

जेष्ठ २०७९

श्रीलङ्काले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

कोलम्बो । श्रीलङ्का सरकारले आवश्यक खाद्य वस्तुहरू आयात सङ्कटलाई टार्न सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । भारतले विस्तार गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) बाट अर्को सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न अनुमति भारतले दिएको हो । श्रीलङ्काका व्यापार मन्त्री नलिन फर्नान्डोले भने, ‘यही सुविधाअन्तर्गत भारतबाट आयात भइसकेका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रीलंकाले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

कोलम्बो । श्रीलंका सरकारले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू आयात संकटलाई टार्न सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । भारतले विस्तार गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)बाट अर्को सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न अनुमति भारतले दिएको हो । यही सुविधाअन्तर्गत भारतबाट आयात भइसकेका १८ करोड अमेरिकी डलर मूल्यका...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युक्रेन माथिको आक्रमणबाट रूसले के पाउँछ ?

नेटो आकांक्षी युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणबाट विश्व त्रस्त छ । युक्रेनको रूससँग राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा जटिल साझा इतिहास छ । पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरू र वार्सा प्याक्ट ब्लक सदस्यहरू समावेश भएको नेटोको पाँच चरणको पूर्वतर्फको विस्तारले रूसलाई झन्झन् चिन्तित र असुरक्षित बनायो । यही कारणले रूसले विशेष सैन्य कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई पश्चिमाहरूले राष्ट्रपति पुटिनद्वारा गरिएको आक्रमण भनिरहेका छन् । नेटो उसको ढोकामा पुग्नुअघि नै रूस नेटोलाई रोक्न चाहन्छ । रूसले युक्रेनलाई नाजीकरणबाट रोक्ने घोषित लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर युक्रेनमाथि पूर्णरूपको आक्रमण गरेको खण्डमा र सफल भएको स्थितिमा उसले निर्धारित लक्ष्यभन्दा धेरै फाइदा उठाउनेछ । रूसी आक्रमणको प्रमुख कारणमध्ये भित्री कारण यी पनि हुन सक्छन् । अमेरिका पनि सिरिया, लिबिया र इराक आक्रमण गर्न यस्तै कारणले उद्यत थियो । यहाँ हामी युक्रेन माथिको सफल रूसी आक्रमणको फलको चर्चा गर्नेछौं । यसमा रूसले प्राप्त गर्ने सामरिक र रणनैतिक फाइदाका बारेमा भने चर्चा गरिएको छैन । रक्षा औद्योगिक सम्पत्ति युक्रेनले सोभियत सैन्य–औद्योगिक कम्प्लेक्सको ठूलो मात्र विरासतमा प्राप्त गर्‍यो । साथै, यसलाई चलाउन तथा नयाँ हतियार निर्माणका लागि पर्याप्त पेशेवरहरू पनि । युक्रेन १२ औं सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनले ट्यांक र रोबोटिक वाहनहरू, ट्यांक प्रतिरोधी र वायु रक्षा प्रणालीहरू, गोलाबारी र विस्फोटकहरू र अन्तरिक्षयानका इन्जिनहरू पनि निर्माण गर्छ । युक्रेनले बढो चासोको साथ सोभियत वा रूस–निर्मित हतियारहरूको स्तरोन्नति पनि गर्‍यो । रूसले २०१४ अघि युक्रेनबाट पाइलटको हेल्मेट, हेलिकोप्टर/लडाकू विमानका लागि इन्जिनजस्ता उच्च प्रविधिका सामान आयात गथ्र्यो । पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा रूस समर्थक राष्ट्रपतिलाई हटाइएपछि र क्रिमियालाई कब्जा गरेपछि, युक्रेनले रूसलाई सैन्य उपकरणहरूको आपूर्ति बन्द गर्‍यो । रूसलाई अझै पनि ती रक्षा निर्माणका आधारहरू आवश्यक छ । पाकिस्तान युक्रेनी हतियारजस्तै युद्धक ट्यांकको प्रमुख आयातकर्ता थियो किनभने भारतको सदाबहार सहयोगी रहेको रूसले आफ्ना आधुनिक हतियार पाकिस्तानलाई बेच्न जहिल्यै अस्वीकार गर्‍यो । त्यहीँबाट हो, पाकिस्तानमा युक्रेन भित्रिएको । रूस र युक्रेनले एउटै सैन्य प्रविधि साझा गरेकाले युक्रेनले पाकिस्तानलाई ठूलो संख्यामा ट्यांक आपूर्ति गरेको थियो । यसले चीनलाई पनि केही उच्च प्रविधियुक्त हतियार बेचेको छ । चीनको पहिलो एयरक्राफ्ट क्यारियर लायोनिङको फ्रेम युक्रेनले नै बेचेको थियो । एन्तोनोभ एन्तोनोभ संसारमा सबैभन्दा राम्रो विमान डिजाइनर, अग्रणी निर्माता र पार्टपुर्जाको आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एक थियो । युक्रेनलाई एन्तोनोभ सोभियत संघबाट प्राप्त एक बहुमूल्य विरासत थियो । विश्वको सबैभन्दा भारी कार्गो वाहन एन्तोनोभ मृया २२५, जुन केही दिनअघि रूसी हमलामा नष्ट भयो, एन्तोनोभ कम्पनीको उड्डयन शक्ति र क्षमताको प्रतीक थियो । सोभियत संघको पतनपछि, रसियाले नराम्रोसँग गुमाएको मध्ये एन्तोनोभ कम्पनी र यसको विशाल निर्माण क्षमता र आधार पनि हो । कृषि भूमिको विशाल क्षेत्र युक्रेन लामो समयदेखि सोभियत संघको अन्न भण्डार रहेको थियो, यसको उर्वर चेर्नोजेम भूमि र बलियो कृषि उद्योगका कारण । युक्रेन युद्धअघि सम्पूर्ण विश्वमा गहुँको चौथो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक थियो र सम्पूर्ण यूरोपको अन्न भण्डार हुन सक्ने सम्भावना छ । बलियो कृषि उद्योगले अनाज, पशु र वनस्पति तेल अनि बीउ तेलका रूपमा देशको निर्यातको ठूलो अंश ओगटेको छ । यी उत्पादनले २०२० मा युक्रेनको निर्यातको लगभग ३५ प्रतिशत ओगटेको छ, समष्टिमा १७ अर्ब अमेरिकी डलर । यो रूसले बेच्ने हतियारको झन्डै बराबरी हो । क्रिमिया कब्जा गरेपछि र पश्चिमी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र रूसले कृषिक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्‍यो । यसअघि युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्ने गथ्र्यो । युक्रेनको भूमिको साथ रूसले फेरि कहिल्यै आफ्नो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता लिनु पर्दैन । ग्यास र पेट्रोलियम यूरोप रूसी ग्यास र तेलमा धेरै निर्भर छ । रूसले यूरोपमा ग्यास र तेलको निर्यातमा राम्रो नियन्त्रणको फाइदा लिनेछ किनभने रूसको विशाल ग्यास पाइप लाइनको जालो युक्रेन हुँदै जान्छ । नतिजा स्वरूप रूसले युक्रेनलाई ट्रान्जिट शुल्कका रूपमा प्रत्येक वर्ष अर्बाैं डलर तिर्छ । रूसले ट्रान्जिट शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । थप, युक्रेनसँग आफ्नै प्रमाणित तेल र ग्यासको विशाल भण्डार छ, जुन अहिलेसम्म खासै प्रयोग भएको छैन । यसको पनि पर्याप्त लाभ रूसलाई हुनेछ । कच्चा माल, रसायन र प्राकृतिक संसाधन युक्रेन सबै किसिमको संसाधनमा पहुँच भएको देश हो । फलाम र इस्पात युक्रेनको उद्योग र निर्यातका दुई आधार स्तम्भ हुन् । युरेनियम पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । २०२० मा कच्चा फलाम र स्टीलको निर्यात र तिनीहरूको परिष्कृत उत्पादनहरूको मूल्य १३ अरब डलर नाग्यो, जसले युक्रेनको निर्यातको एक चौथाइभन्दा बढी ओगट्छ । रूसलाई उड्डयन उद्योगसँगै रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरको तर सस्तो कच्चा पदार्थमा निर्बाध पहुँच हुनेछ । युक्रेन संसाधनमा धनी भएकाले प्राविधिक ज्ञान र उत्पादन क्षमताहरूसहित अन्तरिक्ष, रक्षा प्रविधि, कृषि, उत्पादन, दक्ष मानव संसाधनमा विश्वमै अग्रणी बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । युक्रेन विजयसँगै रूसले सोभियत संघको पतनपछि फेरि महान् बन्ने आशा राख्न सक्छ । सोभियत संघको पतनलाई शताब्दीको विनाशका रूपमा वर्णन गर्ने राष्ट्रपति पुटिनलाई यी सबै राम्ररी थाहा छ । त्यसैले उनी सधैं युक्रेन रूसको प्रभाव वा नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८