श्रीलङ्काले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

सम्भव छ कृषि आयातको प्रतिस्थापन उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका आयामहरू

परम्परा, जलवायु र भूगोल कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब एक चौथाइ योगदान भएको भए तापनि नीतिगत, संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक र सुरक्षात्मक वातावरणको कमीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा डरलाग्दो व्यापारघाटा देखिएको छ । जीवन रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासमा उचित ध्यानको कमी र अनुचित सक्रियताको बाहुल्यका कारण यो कृषिक्षेत्रमा व्यापारघाटामा यस प्रकारको वृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो । चालू आव २०७९/८०को प्रथम ९ महीनामा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको कुल आयात रू. २२७ अर्ब रहेको छ भने कृषिजन्य वस्तुको आयात राजस्व करीब रू. ४१ अर्ब बराबर रहेको छ । यस अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भने रू. ५३ अर्बमा सीमित रहेको छ । यसरी कृषिजन्य उत्पादनको कुल व्यापारघाटा रू. १७४ अर्ब पुग्न गएको छ । तथ्यांकमा हेर्नुहोस नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको अवस्था । यसरी नेपालमा कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापारघाटा बढाउने प्रमुख कृषिजन्य वस्तुहरूलाई देहायअनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । नेपालको कृषिजन्य वस्तुको व्यापारघाटामा तरकारीको भूमिका प्रमुख रहेको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनामा कुल रू. १४ अर्ब बराबरको ४ लाख ८४ हजार ५ सय २८ मेट्रिक टन (मेट) तरकारी आयात भएको छ । यसरी आयात हुने तरकारीमा आलु, प्याज, लसुन र गोलभेडा प्रमुख रहेका छन् । चालू आवको पहिलो ९ महीनामा रू. ६ अर्ब ५६ करोड मूल्य बराबरको २ लाख ५७ हजार मेट ताजा आलु आयात भएको छ । यसैगरी रू. ५ अर्ब बराबरको १ लाख ३८ हजार मेट ताजा प्याज आयात भएको छ । यस्तै रू. ९३ करोड बराबरको ७ हजार ६ सय ५२ मेट लसुन आयात भएको देखिन्छ भने रू. ४८ करोड मूल्य बराबरको ३६ हजार ७ सय ८२ मेट बराबरको ताजा गोलभेडा पनि यस अवधिमा आयात भएको देखिन्छ । उचित नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था हुनासाथ यी चारथरी तरकारीमा ६ महीनाभित्रै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । भारतको आलुमा रोजगार सृजनालाई आधार मान्ने हो भने पनि आलु क्षेत्रमा मात्रै थप १८ लाख ७४ हजार ६ सय ७३ दिन जना रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । गोलभेडा, प्याज र लसुनमा पनि यही अनुपातमा रोजगारी वृद्धि हुने देखिन्छ । श्रममा आधारित तरकारी खेतीमा हुने आत्मनिर्भरताले स्वदेशमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । चालू आवको प्रथम ९ महीनामा रू. ११ अर्ब बराबरको १ लाख १३ हजार २ सय ६१ मेट दलहन आयात भएको छ । तिनमा मसुरो, चना, मास, मुँग, केराउ र बोडी रहेका छन् । दलहनको कुल आयातमा मसुराको अंश मात्रै करीब ५० प्रतिशत रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने सबैप्रकारका दलहनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन करीब ६ महीना लाग्ने मात्र हो । सबै प्रकारका दलहनमा आत्मनिर्भर हुँदा थप १ लाख १३ हजार रोजगार सृजना हुने देखिन्छ । नट्सहरूतर्फ २ हजार १ सय १५ मेट बराबरको रू. ६९ करोड मूल्यको ओखर आयात भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाहरूमा अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपाल ओखरमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । फलपूmलतर्फ १ लाख ८१ हजार ९ सय ४४ मेट बराबरको रू. ११ अर्बको ताजा फलपूmल आयात भएको छ । नेपालमा बढी आयात हुने फलपूmलमा स्याउ, अंगुर, अनार, केरा, कागती, आँप र सुन्तला प्रमुख रहेका छन् । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो उपर्युक्त फलपूmलमध्ये ५ वर्षमा आँप, सुन्तला, अंगुर र अनारको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तै ६ महीनामा केराको आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चालू आवको पहिलो ९ महीना मसलातर्फ २० हजार मेट बराबरको रू. ५ अर्बको मसला आयात भएको छ । यसरी आयात हुने मसलामा जीरा, धनियाँ, खुर्सानी, सुकमेल, ल्वाङ, मरिच, बेसार, मेथी, ज्वानो आदि प्रमुख रहेका छन् । उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा उपर्युक्त मसलामध्ये खुर्सानी, बेसार, मेथी र ज्वानो आयातलाई ६ महीनामै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैगरी चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ९ लाख ७२ हजार ६ सय ७५ मेट बराबरको रू. ४३ अर्ब ५३ करोड बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । यसरी आयात हुने प्रमुख खाद्यान्नमा चामल/धान, मकै, गहुँ र कोदो प्रमुख रूपमा रहेका छन् । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने ६ महीनाको अवधिमा नै यी वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यस अवधिमा रू. १६ अर्ब ८१ करोड मूल्य बराबरको तेलहनका दानाहरू आयात भएको छ । यसरी आयात हुने दानाहरूमा भटमास, तोरी र बदामको बाहुल्य रहेको छ । यी तीनओटा वस्तुको नेपालमा उत्पादन सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । यसैगरी यस अवधिमा ३ लाख ७० हजार ४ सय २३ लिटर बराबरको रू. ६८ अर्ब बराबरको खानेतेल आयात भएको छ । यस आयातमा भटमास र पामतेलको आयात निर्यात प्रयोजनका लागि समेत भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा आन्तरिक उपभोगका लागि आयात हुने प्रमुख खानेतेलमा पामतेल, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेल प्रमुख रूपमा रहेका छन् । पामतेल नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने भए पनि अन्य तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । यस अवधिमा ५२ हजार ३ सय २५ मेट बराबरको रू. ३ अर्ब ४८ करोड बराबरको चिनी र मिठाई आयात भएको छ । यसै गरी यस अवधिमा ३ हजार २ सय १ मेट बराबरको रू. १ अर्ब ६६ करोडको चकलेट आयात भएको छ । नेपालमा यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने आधारभूत संरचना र उद्योगहरू विद्यमान नै रहेको सन्दर्भमा थोरैमात्र संरक्षणात्मक र प्रोत्साहनात्मक नीति अंगीकार गर्ने हो भने यी वस्तुमा पनि २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपालमा प्रशोधित कृषि उत्पादनको आयातको आकार पनि विशाल रहेको छ । चालू आवको प्रथम ९ महीनामा रू. १८ अर्ब बराबरको ४८ हजार २ सय ४४ मेट बराबरको तयारी खाद्य पदार्थ आयात भएको छ । यसै गरी ३ हजार ५ सय ९८ किलो लिटर बराबरको रू. २ अर्ब २० करोड बराबरको मदिराजन्य वस्तुको आयात भएको छ । मदिराजन्य उत्पादनमा लामो इतिहास रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा थोरैमात्र ध्यान दिन सकेको खण्डमा यो आयातलाई पनि धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा २ लाख ३ हजार ९ सय ३९ मेट बराबरको रू. १४ अर्ब ८३ करोडको पशुआहार आयात भएको देखिन्छ । नेपाल प्रधान कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुँदा साथ यस क्षेत्रमा रहेका ठूलो आकारको आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी भन्सारदर र क्वारेन्टाइन प्रावधानमार्फत संरक्षणात्मक र अनुदानमार्फत प्रोत्साहनात्मक नीतिको अंगीकार गरी कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने ५ वर्षभित्र नेपालमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । यसरी आत्मनिर्भर हुँदा यस क्षेत्रमा लाखौंको थप सम्मानजनक रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । यस अभियानले उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टिको नारालाई सार्थक बनाउने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan 28 दिन पहिले

श्रीलंकाले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

कोलम्बो । श्रीलंका सरकारले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू आयात संकटलाई टार्न सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । भारतले विस्तार गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)बाट अर्को सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न अनुमति भारतले दिएको हो । यही सुविधाअन्तर्गत भारतबाट आयात भइसकेका १८ करोड अमेरिकी डलर मूल्यका...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

कृषिमा गएको डेढ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाको नतीजा देखिएन

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ । २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने । सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चीनमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै बढ्यो महँगी, नेपालमा चीनबाट आयात हुने वस्तु थप महँगीने !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ । रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन । हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युक्रेन माथिको आक्रमणबाट रूसले के पाउँछ ?

नेटो आकांक्षी युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणबाट विश्व त्रस्त छ । युक्रेनको रूससँग राजनीतिक र भौगोलिक रूपमा जटिल साझा इतिहास छ । पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरू र वार्सा प्याक्ट ब्लक सदस्यहरू समावेश भएको नेटोको पाँच चरणको पूर्वतर्फको विस्तारले रूसलाई झन्झन् चिन्तित र असुरक्षित बनायो । यही कारणले रूसले विशेष सैन्य कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई पश्चिमाहरूले राष्ट्रपति पुटिनद्वारा गरिएको आक्रमण भनिरहेका छन् । नेटो उसको ढोकामा पुग्नुअघि नै रूस नेटोलाई रोक्न चाहन्छ । रूसले युक्रेनलाई नाजीकरणबाट रोक्ने घोषित लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर युक्रेनमाथि पूर्णरूपको आक्रमण गरेको खण्डमा र सफल भएको स्थितिमा उसले निर्धारित लक्ष्यभन्दा धेरै फाइदा उठाउनेछ । रूसी आक्रमणको प्रमुख कारणमध्ये भित्री कारण यी पनि हुन सक्छन् । अमेरिका पनि सिरिया, लिबिया र इराक आक्रमण गर्न यस्तै कारणले उद्यत थियो । यहाँ हामी युक्रेन माथिको सफल रूसी आक्रमणको फलको चर्चा गर्नेछौं । यसमा रूसले प्राप्त गर्ने सामरिक र रणनैतिक फाइदाका बारेमा भने चर्चा गरिएको छैन । रक्षा औद्योगिक सम्पत्ति युक्रेनले सोभियत सैन्य–औद्योगिक कम्प्लेक्सको ठूलो मात्र विरासतमा प्राप्त गर्‍यो । साथै, यसलाई चलाउन तथा नयाँ हतियार निर्माणका लागि पर्याप्त पेशेवरहरू पनि । युक्रेन १२ औं सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनले ट्यांक र रोबोटिक वाहनहरू, ट्यांक प्रतिरोधी र वायु रक्षा प्रणालीहरू, गोलाबारी र विस्फोटकहरू र अन्तरिक्षयानका इन्जिनहरू पनि निर्माण गर्छ । युक्रेनले बढो चासोको साथ सोभियत वा रूस–निर्मित हतियारहरूको स्तरोन्नति पनि गर्‍यो । रूसले २०१४ अघि युक्रेनबाट पाइलटको हेल्मेट, हेलिकोप्टर/लडाकू विमानका लागि इन्जिनजस्ता उच्च प्रविधिका सामान आयात गथ्र्यो । पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा रूस समर्थक राष्ट्रपतिलाई हटाइएपछि र क्रिमियालाई कब्जा गरेपछि, युक्रेनले रूसलाई सैन्य उपकरणहरूको आपूर्ति बन्द गर्‍यो । रूसलाई अझै पनि ती रक्षा निर्माणका आधारहरू आवश्यक छ । पाकिस्तान युक्रेनी हतियारजस्तै युद्धक ट्यांकको प्रमुख आयातकर्ता थियो किनभने भारतको सदाबहार सहयोगी रहेको रूसले आफ्ना आधुनिक हतियार पाकिस्तानलाई बेच्न जहिल्यै अस्वीकार गर्‍यो । त्यहीँबाट हो, पाकिस्तानमा युक्रेन भित्रिएको । रूस र युक्रेनले एउटै सैन्य प्रविधि साझा गरेकाले युक्रेनले पाकिस्तानलाई ठूलो संख्यामा ट्यांक आपूर्ति गरेको थियो । यसले चीनलाई पनि केही उच्च प्रविधियुक्त हतियार बेचेको छ । चीनको पहिलो एयरक्राफ्ट क्यारियर लायोनिङको फ्रेम युक्रेनले नै बेचेको थियो । एन्तोनोभ एन्तोनोभ संसारमा सबैभन्दा राम्रो विमान डिजाइनर, अग्रणी निर्माता र पार्टपुर्जाको आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एक थियो । युक्रेनलाई एन्तोनोभ सोभियत संघबाट प्राप्त एक बहुमूल्य विरासत थियो । विश्वको सबैभन्दा भारी कार्गो वाहन एन्तोनोभ मृया २२५, जुन केही दिनअघि रूसी हमलामा नष्ट भयो, एन्तोनोभ कम्पनीको उड्डयन शक्ति र क्षमताको प्रतीक थियो । सोभियत संघको पतनपछि, रसियाले नराम्रोसँग गुमाएको मध्ये एन्तोनोभ कम्पनी र यसको विशाल निर्माण क्षमता र आधार पनि हो । कृषि भूमिको विशाल क्षेत्र युक्रेन लामो समयदेखि सोभियत संघको अन्न भण्डार रहेको थियो, यसको उर्वर चेर्नोजेम भूमि र बलियो कृषि उद्योगका कारण । युक्रेन युद्धअघि सम्पूर्ण विश्वमा गहुँको चौथो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक थियो र सम्पूर्ण यूरोपको अन्न भण्डार हुन सक्ने सम्भावना छ । बलियो कृषि उद्योगले अनाज, पशु र वनस्पति तेल अनि बीउ तेलका रूपमा देशको निर्यातको ठूलो अंश ओगटेको छ । यी उत्पादनले २०२० मा युक्रेनको निर्यातको लगभग ३५ प्रतिशत ओगटेको छ, समष्टिमा १७ अर्ब अमेरिकी डलर । यो रूसले बेच्ने हतियारको झन्डै बराबरी हो । क्रिमिया कब्जा गरेपछि र पश्चिमी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र रूसले कृषिक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्‍यो । यसअघि युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्ने गथ्र्यो । युक्रेनको भूमिको साथ रूसले फेरि कहिल्यै आफ्नो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता लिनु पर्दैन । ग्यास र पेट्रोलियम यूरोप रूसी ग्यास र तेलमा धेरै निर्भर छ । रूसले यूरोपमा ग्यास र तेलको निर्यातमा राम्रो नियन्त्रणको फाइदा लिनेछ किनभने रूसको विशाल ग्यास पाइप लाइनको जालो युक्रेन हुँदै जान्छ । नतिजा स्वरूप रूसले युक्रेनलाई ट्रान्जिट शुल्कका रूपमा प्रत्येक वर्ष अर्बाैं डलर तिर्छ । रूसले ट्रान्जिट शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । थप, युक्रेनसँग आफ्नै प्रमाणित तेल र ग्यासको विशाल भण्डार छ, जुन अहिलेसम्म खासै प्रयोग भएको छैन । यसको पनि पर्याप्त लाभ रूसलाई हुनेछ । कच्चा माल, रसायन र प्राकृतिक संसाधन युक्रेन सबै किसिमको संसाधनमा पहुँच भएको देश हो । फलाम र इस्पात युक्रेनको उद्योग र निर्यातका दुई आधार स्तम्भ हुन् । युरेनियम पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । २०२० मा कच्चा फलाम र स्टीलको निर्यात र तिनीहरूको परिष्कृत उत्पादनहरूको मूल्य १३ अरब डलर नाग्यो, जसले युक्रेनको निर्यातको एक चौथाइभन्दा बढी ओगट्छ । रूसलाई उड्डयन उद्योगसँगै रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरको तर सस्तो कच्चा पदार्थमा निर्बाध पहुँच हुनेछ । युक्रेन संसाधनमा धनी भएकाले प्राविधिक ज्ञान र उत्पादन क्षमताहरूसहित अन्तरिक्ष, रक्षा प्रविधि, कृषि, उत्पादन, दक्ष मानव संसाधनमा विश्वमै अग्रणी बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । युक्रेन विजयसँगै रूसले सोभियत संघको पतनपछि फेरि महान् बन्ने आशा राख्न सक्छ । सोभियत संघको पतनलाई शताब्दीको विनाशका रूपमा वर्णन गर्ने राष्ट्रपति पुटिनलाई यी सबै राम्ररी थाहा छ । त्यसैले उनी सधैं युक्रेन रूसको प्रभाव वा नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खार्पुनाथ गाउँपालिकामा एक वर्षदेखि पुगेन खाद्यान्न

हुम्ला । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा एक वर्षदेखि खाद्यान्न पुग्न सकेको छैन । सदरमुकामसँग जोडिएको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको केन्द्र याङ्चु बजारस्थित विक्री केन्द्रमा विगत एक वर्षदेखि खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका चामल पुग्न नसकेको हो । यसपालि वर्षमा एक पटक मात्र फल्ने उवा बाली पनि राम्रो उत्पादन नभएकाले खार्पुनाथमा खाद्यान्न समस्या हुने देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । स्थानीय उत्पादन कम हुनु, खाद्यान्न आयात नहुनु र लिमिटेडको खाद्यान्न पनि ढुवानी हुन नसक्दा खार्पुनाथमा खाद्यान्नको चर्को समस्या देखिएको वडा नं २ थालीका स्थानीयवासी लामा रावलले बताए । ‘वडा नं २ थालीमा ३०० घरपरिवार छन्, उनीहरूसहित अन्य वडाका स्थानीयवासीले पनि वर्ष दिन खाद्यान्न पाएका छैनन् ।’ खार्पुनाथको याङ्चु बजारस्थित विक्री केन्द्रमा यहाँका लागि आवश्यक पर्ने ५०० क्विन्टल चामल अहिलेसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले समेत खाद्यान्न ढुवानीका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । हुम्लाका अधिकांश डिपो र विक्रीकेन्द्रमा ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारको लापरबाहीका कारण स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने खाद्यान्न पाउन नसकेका हुन् । यस्तै जिल्लाको दक्षिणी भेगका सर्केगाड डिपो, छप्रेला, श्रीनगरलगायतका विक्री केन्द्र तथा डिपोमा यतिबेला खाद्यान्न अभाव भएको छ । विकट जिल्लाका लागि खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगर्दा दक्षिण भेगमा खाद्यान्नको थप संकट हुने देखिएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट दक्षिण भेगमा रहेका विक्री केन्द्र तथा डिपोका लागि पैदलमार्ग भएर खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको छ । पुस, माघमा हुम्लासहित कर्णालीका उच्च हिमाली जिल्लामा अत्यधिक हिमपात हुने गर्दछ । त्यसपछि सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानी हुने खाद्यान्न रोकिने गर्दछ । ठेकेदारको लापरबाही र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोटको बेवास्ताका कारण यहाँका नागरिकले खाद्यान्न अभाव झेल्दै आउनुपरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पर्यटनका लागि अलग प्याकेज आवश्यक

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका कारण सहज भइरहेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै अन्तर रहेकाले वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिँदो छ । व्यापारघाटा कम गर्न वस्तु तथा सेवा निर्यात बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा औद्योगिक वातावरण नबन्दा मुलुकका लागि आवश्यक वस्तु सबै आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषियोग्य जमीन बाँझो बन्दै छ भने खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । सरकारका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सधैं चिन्ताको विषय बनेको छ । विप्रेषण नआउने हो भने विदेशी मुद्राको अभाव नै हुन बेर लाग्दैन । यस्तोमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पर्यटन व्यवसाय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने हो । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्रचारप्रसारका लागि उपयुक्त रणनीति यसका लागि आवश्यक पर्छ । मूलतः सही पर्यटन नीति आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले आफैले बनाएको पर्यटन नीतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । तैपनि पर्यटन व्यवसायीहरूले मुलुकमा लाखौं रोजगारी सृजना गरेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न छूट र सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । यो माथि उठ्न कति समय लाग्ने हो अत्तोपत्तो छैन । सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनलाई मानेको छ र केही राहत तथा सुविधा दिएको छ । पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा त दिइएको छ । तर, व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा राहतले मात्र यसलाई जोगाउन सक्ने देखिँदैन । सन् २०२० लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी गरियो । पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित भए । बैंकबाट ऋण लिँदै आफ्नो व्यवसायलाई थप फराकिलो बनाउन थाले । ऋण लिएर व्यवसाय फराकिलो बनाउनेमा पर्यटक यातायात व्यवसायी पनि हुन् । उनीहरूले पनि ‘पर्यटन वर्ष’ लाई लिएर लाखौं ऋण लिएर गाडी थपे । तर, ती गाडी चल्नै पाएनन् । अहिले व्यवसायीका लागि यही तयारी महँगो साबित भएको छ । विभिन्न अध्ययनले कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर पर्यटनलाई मानेको छ । सरकारले पनि यही कुरा बारम्बार भनिरहेको पाइन्छ । पुनरुत्थानका लागि काम गर्ने आश्वासन पनि दिइरहेको छ । तर, सरकारले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि ‘शब्द’ मा मात्र काम गरेको छ र व्यवहारमा उल्लेख्य राहत पुगेको छैन । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणजस्ता राहत केही व्यवसायीले पाएका छन् । तर, यस्तो सुविधाले कहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायमा टिक्न सकिन्छ ? बैंकले ऋणको किस्ता तिर्न बारम्बार दबाब दिइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई करोडभन्दा कम ऋण आफै फाइनल गरेर दिन भनेको छ । बैंक र राष्ट्र बैंक एकअर्कालाई देखाएर व्यवसायीलाई झुलाइरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि ऋणको किस्ता तिरेको पाइन्छ । दशर्कौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय छाड्ने कुरा पनि आएन । यो व्यवसाय अहिले साँचीकै भन्नुपर्दा व्यवसायीका लागि भालुको कम्पट बनेको छ । व्यवसायीलाई मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि त्यति नै मुश्किल भएको छ । पर्यटनमा व्यवसायमा आबद्ध लाखौं कामदार अहिले बेरोजगार भएका छन्, पेशा परिवर्तन गरेका छन् वा नाममात्रको तलब थापेर बसेका छन् । ती मजदूरप्रति कसैले चासो देखिँदैन । उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तथा विभिन्न कर छूट दिन आवश्यक छ । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ तर ग्यारेजमा थन्केर बसेको गाडीको जाँचपास तिर्नपर्छ तिरेन भने जरीवाना लाग्छ । बिजुलीको शुल्कमा छूट दिने भने पनि त्यो पाइएको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भनेको विषय पनि आंशिक मात्रै सुनाइ भएको छ । त्यो पनि केही टाडाबाठा र पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मात्रै प्राप्त गरेको गतवर्षको अनुभव छ । अहिले केही व्यवसायीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाइसकेका छन् । केही समयमा सबैले खोप पाउने सम्भावना बढेको छ । खोप पाएपछि पर्यटन व्यवसायलाई केही गति दिन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि छ तर त्यति सहज भने छैन । खासगरी बाह्य पर्यटकको आगमन हुने सम्भावना भने छँदै छैन भने हुन्छ । भ्याक्सिन लगाएका पर्यटकलाई पीसीआर रिपोर्टका आधारमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ । अहिले भएका पूर्वाधारलाई जोगाउन पुग्ने गरी पर्यटक आउने सम्भावना तैपनि कम छैन । पर्यटकको भीड लागिरहने ठाउँहरूमा समेत अहिले पर्यटन ठप्प छ । नेपालजस्तो कोरोनाको हटस्पट बनेको क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक आउने कल्पना गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । त्यसमाथि पनि नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी लगाइएको खोप चिनियाँ भेरोसेल हो । यो खोप चीनकै नागरिकलाई प्रशस्त मात्रामा लगाइएको छैन भनेर अन्तरराष्ट्रिय समाचारहरूमा आइरहेका छन् । हुन पनि विश्वकै धेरै खोप उत्पादक र निर्यातक मुलुक भएर पनि चीनमा खोप लगाउनेको दर निकै कम छ । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ खोपलाई मान्यता दिएका पनि छैनन् । चिनिया खोप लगाएका मानिसलाई आफ्नो देशको भिसासमेत दिएका छैनन् । त्यसो त अन्य देशको भ्याक्सिनलाई चीनले पनि सीमा प्रवेशका लागि मान्यता दिएको छैन । चीनबाट पनि पर्यटक आगमन सम्भव छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र निकै कठिन मोडमा छ । यो अवस्था अझै एकाध वर्ष रहने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यो पेशाको भविष्यमा नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालले आन्तरिक पर्यटनबाट यस व्यवसायलाई जोगाउन सक्छ । तर, यसका लागि पनि १ वर्षभन्दा बढी पर्खनुपर्ने हुन्छ । जति नै घुम्न इच्छा भए पनि अहिले धेरैको आम्दानी घटेको छ, कतिपयको गुमेको छ । उनीहरू पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले पर्यटन कसरी जोगाउने हो, त्यसका लागि सरकारले अलग नीति लिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८