बागलुङ । ताराखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने नीतिमार्फत काम थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै ५०० रोपनी जग्गा लिएर आफ्नै उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारेको हो ।
यसका लागि ६५ रोपनी जमिन १० वर्षका लागि भाडामा लिइसकेको छ । वडा नं ४ को नागबेली खोलामा उक्त जग्गा लिएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए । जग्गा सदुपयोग गरेर आलुखेती गर्ने र किसानलाई नमूना फार्मका रूपमा देखाउने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले आफ्नो उत्पादन केन्द्र देखाएर अन्य किसानलाई पनि प्रेरित गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जग्गाको खोजीमा लागेका छौं ।’
ताजा तरकारी उत्पादनमा पनि यो अभियान जोडिने बताइएको छ । गाउँपालिकाले समपूरक कोष र विशेष अनुदान समेत जुटाएर यो काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अभियान पूरा गर्न कम्तीमा १० करोडसम्म लाग्ने अनुमान छ । पहिलो चरणमा भने सानो रकमबाटै काम थाल्ने उनले जानकारी दिए ।
पालिकाले पहिलो वर्ष लिएको घरघरै उद्यमी बनाउने योजनामा यो कार्यक्रम सहयोगी हुनेछ । ताराखोलामा विशेषगरी आलु, मूला, साग, च्याउजस्ता तरकारी खेती हुने गर्छ । साथै मौसमी तरकारीको उत्पादनलाई पनि बजारीकरण गर्ने योजनाअनुसार संकलन र विक्रीको प्रबन्धमा किसानलाई नै अगुवाइ गर्न लगाएको ताराखोला–४ का वडाध्यक्ष जितबहादुर खत्रीले बताए ।
अलैंची र किबी नगदेबाली पनि यहाँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेका छन् । कम्तीमा १० टन अलैंची अहिले पनि उत्पादन भइरहेको स्थानीय इन्द्र रोकाले बताए । कतिपय स्थानमा सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गरेमा बाँझो जमिन उपयोग हुने योजना छ । चालू वर्ष अर्गल सिँचाइ आयोजना शुरुआत छ । वडा नं १ देखि ५ सम्म सिँचाइका लागि पोखरी निर्माणमा पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ ।
उद्योगतर्फ घरेलु प्रकारका बढी छन्, जसमा ढुंगाखानी, ढाका बुनाइ, नेपाली हाते कागज जस्ता सामान यहाँ उत्पादन भरहेका छन् । भाँगो लगायत मगर ममुदायले लगाउने अन्य पोशाक पनि बनाएर कमाइको माध्यम बनाउनेछन् । उनीहरूलाई सूचीकृत गर्ने, बीउ पूँजी दिएर उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन लगाउने योजना उनले सुनाए । ताराखोलामा हाल पाइने रातो च्याउलाई व्यवस्थित रूपमा उत्पादन गरेर बजारीकरणमा लगाउन ग्रामीण किसानलाई तालिम समेत दिने योजना छ ।
हाल भाँगोलाई चटनीका रूपमा प्रयोग गरे पनि सरकारी तहबाट भने गाँजाका रूपमा चित्रण हुँदा बेलाबेला नष्ट गर्नेक्रम चल्छ । संसद्मा गाँजाको व्यावसायिक खेतीलाई अनुमति दिनेगरी कानूनको मस्यौदा तयार भएकाले किसान उत्साही छन् । रासस
