संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन विधेयक आएको हो : कानुनमन्त्री

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९' प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

टिआरसी विधेयक सहमतिबाटै पारित गर्छौं : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रश्तुत हुने बताएका छन्।बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सन्दर्भमा  अब छिटै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताए।उनले अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने बताए। उनले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्यहरु र

संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदा नेताहरु तर्सिनुपर्ने अवस्था छः कानुनमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राजनीतिक रुपमा नहेरिदिन आग्रह गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको […]

मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पेश हुने

मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश हुने भएको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले मंगलबारको संसद बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पेश हुने जानकारी दिएका हुन् ।उनले भने, ‘टिआरसी पूर्व सुरक्षाकर्मीका माग पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नेछ ।’ उनले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको मुद्दा अदालतको सिफारिस बिना  फिर्ता लिन नसकिने बताए । ‘नकारात्मक सूचीमा रहेका ३२२ मुद्दा छन् । उक्त मुद

कहाँ रोकिएको छ संक्रमणकालीन न्याय ?

सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ । मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय...

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ– मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समाजको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर संक्रमणकालीन न्याय, मानव धिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन, यस सम्बन्धमा […]