वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने–संविधानको धारा ७६(५)संसद बचाउनकै लागि हो

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ७६(५) अनुसार सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बिहीबारको बहसमा श्रेष्ठले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन नै संविधानको सो व्यवस्था राखिएको जिकिर गरे। सरकार बनाउन दलको समर्थन चाहिने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने तर्क गलत रहेको उनको भनाई थियो।

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होः वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वहस गर्दै उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र?”

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपधारा ५ मा जाने बाटो बन्द : वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको हुनाले उपधारा (५) मा जाने बाटो बन्द भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै ज्ञवालीले धारा ७६ (३) बमोजिमको पिएमले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा ५ जान जान ‘भोटे ताल्चा’ लाग्ने बताए ।डा. ज्ञवालीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोधे, ‘उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा नियु

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्त

काठमाडौँ – वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (प्र.प.नं. १००) लाई न्यायपरिषद् सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्य पदमा नियुक्त गरेकी हुन्।

संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुका लागि विशेषाधिकारः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । […]

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको बहस–७६ (५) को सरकार बनाउन दलको समर्थन चाहिँदैन

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमाथि पक्षमा बहसमा गर्दै उनले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउँछ । तर, उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिँदैन । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको

संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख