काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वहस गर्दै उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र?”
