अर्थ मन्त्रालयमा समानान्तर योजना आयोग !

बजेटको सिलिङ हचुवामा नतोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको सीमा (सिलिङ) हचुवामा नतोक्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरर मात्रै सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

अर्थ समितिको तेस्रो बैठक आज

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको तेस्रो बैठक शुक्रबार बस्दैछ। बैठक बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ।शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डका पदाधिकारीसँग सहभागी हुनेछन्। बैठकमा आमन्त्रित निकायको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा जानकारी, छलफल लगायत विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि शनिबार बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त

थाहा खबर बैशाख २०८०

ऊर्जामन्त्रीकै फाइल आठ महिनासम्म रोकिएपछि...

त्यो गुनासो गर्ने अरू कोही नभएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नै थिइन्। आवश्यक निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका पठाएको कागजात लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा नै व्यवधान खडा भएको उनले गुनासो गरिन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने भएका छन्। रक्षा,अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,राष्ट्रिय योजना आयोग,राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट बजेटका सन्दर्भमा उठेका विषयमा जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७९

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिमा ३८ अर्ब ४९ करोड बजेट प्रस्ताव

कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पाँच चरणमा ३३ वटा शीर्षकमा छलफल भएको...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकारको तथ्याङ्क कसरी ‘नियोजित हल्ला’ हुन्छ मन्त्रीज्यू ?

तर, अर्थविद् दिलनाथ दंगाल भने अर्थमन्त्रीको तर्क सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क नियोजित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

Image Khabar मंसिर २०७८

योजना आयोग किन आवश्यक ?

योजना आयोगमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई नियुक्ति गरेपछि थेरै जनाले सरकारको सकारात्मक काम भनेका छन् । पौडेलका अर्थशास्त्रीय विश्लेषणलाई धेरैले मन पराउँछन् तर आर्थिक विकासका लागि योजना आयोगको भूमिका खासै नहुने हुँदा उनीबाट अपेक्षा गर्नुको अर्थ छैन । खासमा योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने हो । आवधिक योजना बनाएर विकास हुने भए पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा नेपालले विकासमा छलाङ मार्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको छैन । नेपालमा बनेका योजनाहरू लागू भएका छैनन् । योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसले पार्ने प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने, काममा भएको ढिलाइबारे अनुगमन गरी त्यसमा सुधार ल्याउने जस्ता कुनै पनि काममा योजना आयोगको भूमिका देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको विकल्पमा अहिलेको हाम्रा विकास प्रयासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने खालको वैकल्पिक संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ । हरि थापा नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोग हाँक्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् । परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थ मन्त्रालयको छायाँमा योजना आयोग

नेपालको संविधानबमोजिम दूरगामी सोचसहितको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै सरकारले २८ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ जारी ग¥यो । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोगले नै निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र दिग्दर्शन लागू गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

अर्थ मन्त्रालयमा समानान्तर योजना आयोग !

सम्बन्धित सामग्री