योजना आयोगमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई नियुक्ति गरेपछि थेरै जनाले सरकारको सकारात्मक काम भनेका छन् । पौडेलका अर्थशास्त्रीय विश्लेषणलाई धेरैले मन पराउँछन् तर आर्थिक विकासका लागि योजना आयोगको भूमिका खासै नहुने हुँदा उनीबाट अपेक्षा गर्नुको अर्थ छैन । खासमा योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने हो । आवधिक योजना बनाएर विकास हुने भए पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा नेपालले विकासमा छलाङ मार्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको छैन ।
नेपालमा बनेका योजनाहरू लागू भएका छैनन् । योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसले पार्ने प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने, काममा भएको ढिलाइबारे अनुगमन गरी त्यसमा सुधार ल्याउने जस्ता कुनै पनि काममा योजना आयोगको भूमिका देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको विकल्पमा अहिलेको हाम्रा विकास प्रयासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने खालको वैकल्पिक संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ ।
हरि थापा
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।