वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका...
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसँग भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । मन्त्रालयमा सोमवार भएको भेटमा द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
उक्त अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउँदै विकास सहायता अभिवृद्धि र गौतमबुद्ध तथा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई रूटको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले बताइन् । यसैगरी नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने, नेपाल–भारत कनेक्टिभिटी बढाउने, द्विपक्षीय व्यापारमा देखिने समस्या समाधान गर्ने, विद्युत् व्यापार सहज बनाउने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दक्षिण एसियाका मुलुकको एउटै आवाजका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्रासँग प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमवार नेपाल आएका हुन् । नेपाल आएलगत्तै उनी सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
नेपालका परराष्ट्र सचिव पौड्याल र भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सहकार्यका विविध पक्षबारे छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । सो अवसरमा उनीहरूबीच कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
विदेश सचिवको कार्यभार सम्हालेपछिको क्वात्राको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भेटवार्ताको परम्परा र भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको प्राथमिकता अनुरूप यो भ्रमण भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।
मार्च १, २००२ मा अन्तर–अमेरिकी विकास बैंकको बैठकमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले समृद्ध र गरीब दुबै देशहरूको उत्तरदायित्व सहितको विकासका लागि नयाँ सम्झौताको आह्वान गरे । अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाई सन् २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न भनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामक एउटा कम्पनी स्थापना गर्यो । बुसले आर्थिक वर्ष २००६ सम्ममा विकास सहायता ५० प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जुन २००४ को तुलनामा दोब्बर भयो र २०१०
