भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो ।
व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
