चुनावका लागि गृहले माग्यो १९ अर्ब, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘अलिकति घटाउन मिल्दैन ?’

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भड्किलो चुनावका विरुद्धमा

नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको अग्रसूचीमा पर्दै आएको निकै समय भएको छ । तर, त्यसमा सुधार आइरहेको छैन । सरकारले त्यसका लागि खास काम गरेको पनि देखिँदैन । भ्रष्टाचार  बढ्नुमा राजनीतिक दल एउटा प्रमुख कारण भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले बताएको छ । यसको पनि मुख्य कारण निर्वाचन निकै महँगो भएको विश्लेषण भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैजसो दलले निर्वाचन निकै महँगो भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिए । निर्वाचनमा उठ्न धनाढ्य हुनुपर्ने, चुनाव प्रचार निकै खर्चिलो भएको दलहरूको भनाइ छ । हुन पनि नेपालको राजनीतिमा विकृति आउन निर्वाचन एउटा कारण मानिन्छ । धनीमानीहरूले पार्टीलाई चन्दा दिएर टिकट लिने गरेका कारण सिद्धान्त र त्यागको महत्त्व घटेको छ । निर्वाचनमा टिकट पाउनकै लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचन जित्नका लागि पनि त्यसरी नै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि राजनीति स्वच्छ हुने कठिन हुने नै भयो । त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने र मन्त्री भएपछि विभिन्न किसिमले अवैध आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको हो । विगतमा लाख रुपैयाँमा हुने भ्रष्टाचार करोड हुँदै अहिले अर्बमा जान थालिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका संरचनामा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई क्लिनचीट दिने काम मात्रै यस्ता संस्थाले गरेको आरोप लागेको छ । सानातिना कर्मचारीमात्रै समातिने गरेका छन् । तर, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू भने चोखो बनिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई शुुद्ध पार्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । दलहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले उठाएको चन्दा सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनले त्यसैअनुसार कानून र नीतिहरू बनाउनुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका प्रावधान नै उसले लागू गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दललाई उनीहरूले पाएको मतका आधारमा सरकारले नै बजेट दिने गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई केही स्वच्छ पार्न सकिन्छ । त्यस्तै निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउन सकियो भने पनि निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका प्रयासका कारण बाहिर देखिने खालको खर्चमा निकै कमी आएको छ । यस्तो सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सक्कली बजेट भाषण

नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्‍यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही ! दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ– (१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ । (२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र  आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । (३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ । (४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ । (५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ ।   (७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ । (८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । (९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ । (१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । (११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं । (१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।    (१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन । उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ । जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !

स्रोतको दबाबबीच आज बजेट आउँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् । आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । दायित्व नै बढी स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

वर्षेनि निर्वाचनको आवश्यकता

काठमाडौं । गत हप्ता देशैभर एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब करीब ७ महीनामा प्रदेश र संघीय संसद्को पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।  पाँच वर्षअघि केही साताको अन्तरालमा यसरी नै देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । र, त्यसको लगत्तैजसो (७ महीनापछि) प्रदेश र संघीय संसद्को पनि एकैपटक निर्वाचन भएको थियो । बीचमा केही ठाउँमा भएका उपनिर्वाचनबाहेक ४ वर्षसम्म कुनै निर्वाचन भएन । यसरी एकै वर्ष सबै तहका सरकारका लागि निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेले बनाएको गठबन्धन एक्लैले संघीय संसद्, एउटाबाहेक सबै प्रदेश तथा धेरैजसो स्थानीय सरकार कब्जा गर्‍यो । त्यसको परिणति देश र जनताका लागि पीडादायक रह्यो । सरकार निरंकुश भयो र त्यो अवस्था करीब ३ वर्षसम्म झेल्न जनता बाध्य भए ।  सरकारका क्रियाकलाप जनतालाई मन परेन भन्ने सन्देश दिने उपाय सडक संघर्षमात्र बाँकी रह्यो, जुन संविधान र कानूनको परिधिभन्दा बाहिरै नभए पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा सामान्यतया हुँदैन । सडक संघर्षकै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको असफलताको द्योतक हो ।  एमालेबाहेक अर्को कुनै दलले निर्वाचन जितेको भए पनि परिणति यस्तै खराब हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो दुष्परिणाम हुने सम्भावना घटाउन केही महीनाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सकेर ४–५ वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नहुने वर्तमान व्यवस्था हटाएर हरेक वर्ष कतै न कतै निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।  यो भनेको यस वर्ष प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मात्र स्थानीय निर्वाचन गरेर आगामी वर्ष मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको वर्ष बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो ।  यसो हुँदा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरूले जनताको अभिमत आफ्नो दलबारे कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सक्छन् र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनसम्ममा आफूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्ने अवसर पाउँछन् । सुध्रिन नचाहने दल बढारिँदै जान्छ । जनमतअनुसार सुध्रिने दल सत्तामा रहिरहन सक्छ । हरेक वर्ष आउने चुनावका लागि दलहरू सधैं जनमतअनुसार आफ्नो क्रियाकलाप परिमार्जन गर्न बाध्य भइरहन्छन् । कोही निरंकुश हुन पाउँदैनन् । एकपछि अर्को स्थानीय तहमा अरू दलले निर्वाचन जित्दै आएमा संघीय सरकारले पनि आफू जनअनुमोदित भएको दम्भ लिएर बस्न सक्दैन । सुध्रिन बाध्य हुन्छ ।  यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र नभएर प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । एउटा वर्ष २ वा ३ ओटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको र अर्कोमा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । क्रमशस् यसलाई संघीय संसद्कै निर्वाचनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।  पाँच वर्षमा एकपटक देशभरि निर्वाचन गर्ने वर्तमान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा निर्वाचन हुने प्रणाली धेरै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत कैयौं मुलुकले गरिरहेका छन् । यसो गर्ने हो भने नियम कानूनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । र, कुन वर्ष कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने सूची एकपटक गोला प्रथाबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ठाउँमा ५/ ५ वर्षमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ ।  प्रदेशअनुसार हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा अर्को फाइदा पनि छ । अहिले निर्वाचनका बेला एकैचोटि खर्च हुन्छ भने प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनेबित्तिकै त्यो खर्च ५ वर्षमा बाँडिन्छ । एकैचोटि धेरै रकम खर्च गर्नु परेन । निर्वाचन आयोग पनि ५ वर्षमा एकपटक मात्र काम गर्ने र अरू वर्ष विनाकाम बस्ने अवस्था रहँदैन ।  हो, ५ वर्षमा एकपटक मात्र सबैतिर निर्वाचन गर्दाभन्दा हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ निर्वाचन गर्दा खर्च केही बढी हुन सक्छ । तर, त्यो धेरै बढी हुँदैन । बढी भए पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइराख्न बेहोर्नुपर्ने मूल्य हो, जसबाट हुने हानिभन्दा लाभ नै बढी हुन्छ । सँगसँगै निर्वाचनको लागत घटाउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिन्छ ।  प्रदेशअनुसार अलग अलग समयमा निर्वाचन गर्दा हुने अर्को फाइदा निर्वाचनको गुणस्तरमा आउने फरकपन हो । प्रदेशअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अनुमगन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्दा चुनावी प्रक्रिया छिटोछरितो मात्र हुँदैन, अहिलेजस्तो निर्वाचनलाई हाउगुजी ठान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

अमेरिकामा सम्पत्तिको अन्तर घटाउन आवश्यक

अमेरिकी सिनेटर एलिजावेथ वारेनले २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावका लागि आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको लामो समय भएको छैन । उनले भनेकी छन्, “यो अमेरिकी धनीविरुद्धको अभियान हुनेछ ।” केही डेमोत्र्mयाट अमेरिकी विधायकहरूले पनि धनीमाथि ७० प्रतिशतसम्मको करको प्रस्ताव गरेका छन् ।