बजेटपछि संसदबाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै डा. भट्टराईले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न लागिएको ६८ वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिने निर्णय गलत भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता लिने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ पुर्याएको छ । लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरे । उनको पनि वृद्धभत्ता लिने उमेर पुगेको सन्देश प्रवाह भयो । भट्टराई मात्र नभई प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरु पनि वृद्धभत्ता लिने उमेरको भएको विषय […]
काठमाडाैं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आ.व. २०७९/८० को बजेटमा रुपान्तरणकारी ढंगका योजना आउन नसकेको बताएका छन्।संसदमा आ.व. २०७९/८० को बजेट पेश भइसकेपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष भट्टराईले ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने घोषणाको विरोध गर्दै आफूपनि वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरे।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
आज ससंद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
“म पनि ६८ वर्ष पुग्दै छु । घटाउन...
जेठ १५, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता बढाउँदै आएको छ ।
यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाई दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाई ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिलाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायतासमेतका लागि रू. एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्यावस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको जीवनवृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरुको जीवन निर्वाह भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बीमामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सीप विकासका लागि प्रयोग गरिने छ ।
कोषलाई दिगो बनाउने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षत्रेमा लगानी गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनाका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।
कुन बेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता ?
नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए ।
९ महीने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रू. १५० पुर्यायो । आव २०६१/६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहीना रू. १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रू. ५०० पुर्याए । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रू. एक हजार पु¥याए थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रू. दुई हजार बनाए ।
आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रू. तीन हजार पु¥याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रू. चार हजार पुर्याइएको थियो ।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो । रासस
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू ६८ वर्षको पुगे पनि वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले एकीकृत समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर घटाएको बताए । ‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन जरुरी थिएन । म पनि ६८ वर्षको भएँ । गरिब […]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले वृद्धभत्ताको उमेर घटाउन जरुरी नभएको पनि बताएका छन् ।...
काठमाडौं, १५ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले वृद्धभत्ता अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमा दिने नीतिप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै नलिने घोषणा गरेका हुन् । ‘म ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता लिएर राज्यलाई बोझ बनाउन चाहन्नँ,’ ६८ वर्ष कटिसकेका भट्टराईले भने,‘वृद्धभत्ता नलिने […]
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने भएको छ । साथै सरकारले वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमाा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो । यसअघि भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष थियो । यसअघि सरकारले …