बजारीकरणको बाटोमा कपास विकास समिति

कपास विकास समिति खजुराले उत्पादित कपासको बजारीकरण र क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । बर्सेनि कपास खेती गर्ने कृषकको संख्या र क्षेत्र घटेर समिति नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि कपासको सम्भावित बजार खोज्ने र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको हो ।संकटमा रहेको समितिलाई माथि उठाउन कपासको बजार खोज्नुका साथै विगतमा खेती हुँदै आएको बाँके, बर्दिया, कैलाली […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा लापरवाही

अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमलाई बजेट शून्य बनाएपछि अन्योलता छाएको छ । आगामी वर्षदेखि बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण, क्वारेन्टाइन, खाद्य पोषण तथा प्रविधि, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान […]

कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं,२५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम […]

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित

बाँके - सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरामा रहेकाे कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।  'गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ', खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै ...

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित, खेती अन्योल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष...

नाफामा रहेको कपास विकास समिति किन गरिँदैछ खारेज ?

समितिको प्रशस्त जग्गा छ । यो जग्गा हडप्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले योजना बनाइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा कब्जा पनि भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समितिको नाममा रहेको ९२५ बिगा जग्गामध्ये २५० विगा जग्गा अतिक्रमणमा परेको समिति अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् ।

कपासको मूल्य बढ्यो

नेपालगञ्ज – कपास विकास समिति, खजुराले कपासको मूल्य बढाएको छ। समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले एक क्वीन्टलमा एक हजार रुपैया मूल्य बढाएको हो। अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार, कपासमा क्वीन्टलमा एक हजार रुपैया मूल्य बढाइएको छ। कपासमा किसानलाई आकर्षण गर्न मल, बीउ, औषधि र प्राविधिक सहयोग पहिले भन्दा फरक तरिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ। […]

अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्दै कपास विकास समिति

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा सरकारले उक्त समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन समयमा एक हजार २०० हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कुम्भर फार्मको नाममा...

पाँच जिल्लाको दुई सय हेक्टरमा कपास खेती विस्तार

कपास खपत गर्ने उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि क्रमशः साँघुरिंदै गएको कपास खेतीको विस्तार पुनः शुरु गरिएको कपास विकास समिति खजुराले जनाएको छ ।

कपास उत्पादन र बजार विस्तार गर्ने सहमति

बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति र उद्योगी व्यवसायीबीच स्वदेशी कपास प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको छ । सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको ‘कपास खेती तथा उद्योगका साझा चुनौती एवं सम्भावना’ विषयक अन्तक्र्रियामा कपास विकास समिति खजुरा र नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासङ्घबीच सो सहमति बनेको हो ।

कपास विकास समिति खारेज नगर्न एमालेको माग

नेकपा एमाले बाँकेले हचुवाका भरमा कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।