निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बजेट स्रोत

रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले स्वदेशभित्र वस्तु र सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कमीले निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी निरन्तर बढी रहेको व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने विषय मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरूमा तीनओटा पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् : आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी स्वदेशमा उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र अनावश्यक आयात र उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने । यी तीनओटा कार्य सम्पन्न गर्न संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, क्षमता अभिवृद्धिजन्य (उत्पादन, प्रविधि, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान र विकास, संरचना विकास, प्रक्रियागत) उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनओटा उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान, प्रोत्साहन र उद्योगको विकासमा सहयोगका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्छ । उक्त कार्यका लागि बजेटको नियमित स्रोतको व्यवस्था र तात्त्विक परिणाम आउने गरी उक्त बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । स्रोत व्यवस्थापन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा आयातबाट करीब ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्राप्त राजस्व जुन वस्तुको आयातबाट संकलन भएको हो सोही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्बद्ध वस्तुको विकासमा साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा एकै सूत्रबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुन गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको संकल्प छोटो समयमा सिद्ध हुन जाने देखिन्छ । उदाहरणका लागि टेक्सटाइल क्षेत्र (रेशम, ऊन, वानस्पतिदेखि मानवनिर्मित रेशा र सोका उत्पादन यार्न, कपडा तयारी पोशाकलगायत एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि ६३ सम्मका वस्तुहरू आयातमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६४ करोड बराबरको आयात राजस्व संकलन भएको छ । यो बराबरको रकम टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ, यार्न, कपडा, तयारी पोशाक लगायतको विकासमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित नै छ । वार्षिक करीब रू. २० अर्ब टेक्सटाइल क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमता विकास गर्ने हो यो क्षेत्र विश्वकै उदाहरणीय उद्योगको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यी क्रियाकलापबाट वर्षेनि करीब रू ८४ अर्बको यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । यत्ति मात्र नभई वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा रहेको करीब रू ४० अर्बको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । रू. ८४ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुँदा त्यसले देशभित्र ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने पनि निश्चित छ । आईटीसीका अनुसार विश्वमा यस क्षेत्रको आयात मात्रै ७१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यस विशाल बजारको सानोभन्दा सानो अंशमा नेपालको उपस्थिति गराउन सकेको खण्डमा यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वरदानका रूपमा आउने देखिन्छ । कालान्तरमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाँदा स्वदेशमा उद्योगको जग बलियो भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका उत्पादनहरूको आयात राजस्व घट्दै जाँदा उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि सोहीअनुरूप कम हुँदै जान्छ । अर्को उदाहरण तयारी खाद्य वस्तुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयारी खाद्य वस्तुको आयातमार्फत रू. ८ अर्ब ४३ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम नेपालमा तयारी खाद्य उद्योगको सबलीकरणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाल केही वर्षभित्रै तयारी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा छोटो समयमा नै वार्षिक रू. २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००८ मा विश्वभर तयारी खाद्य वस्तुको आयात करीब २३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको यस विशाल बजारमा १ प्रतिशत बजारमात्रै ओगट्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्ने हो भने पनि वार्षिक रू. २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । अर्थशाास्त्रीय सिद्धान्तमा पनि जडवत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई द्रुततर गतिमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न छरिएर रहेको सानोसानो आकारको लगानी र सहयोगको कुनै अर्थ हुँदैन । यसका लागि पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई वर्तमान जडताबाट मुक्त गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ ।    यसरी प्राप्त आयात राजस्वको विनियोजन गर्दा अनुसन्धान, स्टार्टअप, उद्योगहरू स्थापना, प्रविधि स्तरोन्नत्ति र हस्तान्तरण, जनशक्ति विकास, बीज पूँजीको व्यवस्था, कच्चापदार्थ उत्पादन, भौतिक तथा संस्थागत संरचना विकास, अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, ब्रान्ड स्थापना, प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापका क्षेत्रमा यथायोग्य स्रोतको परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यस विधिअनुसार व्यापारघाटा न्यूनीकरणका समग्र पक्षहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि कार्य एकै पटक सम्पन्न भई वर्तमान व्यापारघाटाको अवस्थाबाट मुलुकलाई व्यापार नाफाको अवस्था सम्म पुर्‍याउने सकिने सम्भावना रहेको छ । वर्तमान समयमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको सन्दर्भमा यस कमजोरीलाई विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा सम्बोधन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सेवाको आउटसोर्सिङ विगतका कमी कमजोरीको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा लगानी हुने यस विशाल आकारको बजेटको परिणामयुक्त परिचालन गर्न सोहीअनुरूप प्रभावकारी संरचनाको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस विधिबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान जडता केही वर्षभित्र अन्त्य भई गतिशील निर्यात क्षमतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले आवश्यक पहल लिनु अति जरुरी भई सकेको छ ।   व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट सकारात्मक : हस्तकला महासंघ

काठमाडौं (अस) । नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघ, काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सकारात्मक रहेको बताएको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिएको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र यसका उद्देश्यलाई विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेट सकारात्मक र प्रोत्साहनदायी देखिएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै महिला उद्यमशीलताको विकास, साना तथा मझौला उद्योगका लागि ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजको स्थापना, निर्यातको आकार दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित आयातमा नियन्त्रण गर्ने एवं साना तथा मझौला उद्योगको वृद्धि गर्ने लक्ष्यले हस्तकला उद्यमी उत्साहित भएको संघको भनाइ छ । संघले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात घटाउन आपूर्ति क्षमतामा सुदृढ गर्नेतर्फ बजेट आकृष्ट हुनुका साथै आयकरको सीमा बढेको कारण साना तथा मझौला उद्योगले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताएको छ । त्यसबाट उत्पादन र रोजगारीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको संघको ठहर छ । उत्पादन दशक २०७९–८९ को घोषणा गरिएकाले सो कदम आत्मनिर्भरताका लागि सहयोगी हुने विश्वास संघले लिएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी निकासीयोग्य वस्तुमा दिइने प्रोत्साहनलाई ८ प्रतिशतसम्म बढाइएकाले निर्यात लक्ष्य प्राप्त गर्न यसले उल्लेख्य टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ । त्यस्तै विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) सीमालाई ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा ल्याइएकाले यसले हस्तकला क्षेत्रका साना उद्योगलाई समेत आकर्षित सक्ने विश्वास संघको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

बजेटबारे सांसदहरूको धारणा : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ - सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् । सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले आगामी आवको बजेट राम्रो भएको र सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएको बताए । उनले बजेटमा रहेको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै विभि...

आगामी आवको बजेट : निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक

सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देशको सञ्चार

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट सकरात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड-१९ पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुले निजी क्षेत्रलाई सकरात्मक सन्देश दिएको बताएको छ । ‘बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै […]

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् ।  बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ ।  उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात  विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए ।  उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे ।      अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए ।  लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम्  स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।   अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ ।  मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न  नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।  उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्नेलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ, आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।  आईतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् । यसका साथै यस्ता क्षेत्रको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बताए ।...

दोहोरिइरहने बजेट प्राथमिकता

नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या छ र यसको समाधानका लागि संरचनात्मक रूपमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको छ ।  तर, यस्ता सुझावप्रति चासो दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट पनि सोही खाले हुने देखिएको छ  । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको बताएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता नीति नयाँ बजेटले लिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यी सबै नीतिमा नयाँपन केही पनि छैन । साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना र प्रणाली के हुने भन्ने पनि देखिँदैन । केही शब्द र भाव फरक भए पनि मूलभूत कुरा पुरानै छन् । पुरानै कार्यक्रम र प्राथमिकताबाट पुग्ने ठाउँ पनि पुरानै हुन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने बताएको छ । नेपालले बजेट निर्माण गर्न थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष रणनीति आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो नयाँ सोच प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । पुरानो नीतिले काम नगरेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा कसरी नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ । अस्पष्ट र अमूर्त शब्दावलीका कार्यक्रमले कृषिमा केही पनि हासिल हुन्न । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने भनी यस क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । यो पनि परम्परागत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकै कारण व्यावसायिक घरानाहरू उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम पनि सुस्त छ । लगानीकर्ता  विश्वस्त नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अतः यस क्षेत्रको मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ तर त्यस्तो योजना ल्याउने सक्ने सामथ्र्य र साहस अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन । बजेट विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । तर प्राथमिकतामा उल्लेख भएका विषय हेर्दा त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्यक्रम आउला भन्ने देखिँदैन । मुलुकले विकासका लागि दिएको नारा र कार्यक्रम सबै बजेटमा उस्तै उस्तै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले अर्थतन्त्रमा देखापरेका भ्वाङ टाल्ने नीति बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा रूपान्तरणकारी क्रान्तिकारी कार्यक्रम तथा नीति आउने सम्भावना देखिँदैन । जागिरे मानसिकताका कर्मचारी र निर्वाचनलक्षित सोचमात्र भएका राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुक भएकै कारण बजेट निर्माणको चरणदेखि नै विकृति देखिने गरेको छ जसको असर बजेट खर्चमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । बजेटभित्रको यो ठूलो जालो नहटाएसम्म सरकारले तय गरेका प्राथमिकताले परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः संरचनात्मक परिवर्तनसहित रूपान्तरणकारी प्राथमिकता र कार्यक्रम निर्माणमा अर्थको ध्यान जानुपर्छ । अबका प्राथमिकता गोलमटोल भाषामा नभई विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने कसरी दिने ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी कृषिले केही हुनेवाला छैन, यसका लागि उच्च मूल्य हुने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको हकमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाइँदै

काठमाडौँ । कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवर्द्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई […]