डोजरे सडकः विकास कि विनाश

‘डोजरे विकास’ ले निम्त्यायो विनाश

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले डोजरे विकासले विनाश निम्त्याएको बताउनुभएको छ । प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपालको आयोजना एवं अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोगको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा मङ्गलबार हे

गोरखापत्र श्रावण २०८०

प्राकृतिक विपत् र अनुकूलन

मनसुन शुरू भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदै मुलुकका केही भागमा आएको बाढीले भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएको छ । प्राकृतिक विपत् मानवीय नियन्त्रणबाहिर भए पनि त्यसले पुऱ्याउने क्षति न्यून गर्न भने सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले क्षति न्यून गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न भने सकेको छैन । यसले दिगो विकासको लक्ष्यमाथि नै चुनौती थपेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा बनाइने पूर्वाधारमा सकेसम्म कम क्षति पुगोस् भन्नेमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । असारको पहिलो हप्ता पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले ३० ओटा जलविद्युत् आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसबाट कुल ४६३ मेगावाट क्षमता उत्पादन प्रभावित भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामात्र होइन, बाढीपहिरोबाट खानेपानी आयोजना र सडक तथा पुलहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्तो क्षति वर्षेनि हुने गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकिएको छैन । पहाडमा जथाभावी खनिएका सडक अहिले धराप जस्तै बनेका छन् । डोजरे विकासको नामले चिनिएका सडकहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । खासगरी त्यसले बातावरणीय क्षति कति पुयाउँछ भन्ने कुनै अध्ययन छैन। भौगोलिक बनोट पनि अध्ययन भएको छैन । त्यसैले अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या बढी देखिइरहेको छ । सडक खन्ने जस्तो काम लहडबाजीमा गर्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर, डोजर चालक नै इन्जिनीयर बनेजस्तो गरी सडक खनिएकाले पहिरो नेपालका लागि ज्यादै डरलाग्दो समस्या बन्ने देखिन्छ । यही पहिराका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोको समस्या एकातिर मानव सृजित समस्या हो नै । साथै अहिले विश्वभरि नै देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल होइन भन्दा हुन्छ किनभने यहाँ ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक असन्तुलन ल्याउने गरी विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । भौतिक विकास र विनाशबीच अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । प्रकृतिमा हस्तक्षेप गरे समस्या निम्तिन्छ भनी विकास निर्माणका काम पूरै ठप्प गर्नु बुद्धिमानी होइन । र, भौतिक विकासको प्रतिस्पर्धामा लागेर प्राकृतिक विनाश निम्त्याउनु पनि बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । त्यसैले यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन राख्न आवश्यक छ । यो भनेको सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ र जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना छ भनिरहँदा यसको दोहन कसरी गर्ने भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । हरेकजसो वर्ष कुनै न कुनै क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगिरहेको पाइन्छ । आयोजनाहरूले बीमा गरेकाले कम्पनीले बीमाबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्छ तर यसरी आयोजनाहरूमा निरन्तर क्षति भइरहँदा यसमा लगानी आकर्षण रोकिन पनि सक्छ । अर्को गम्भीर विषयमा नेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । विश्व तापमानमा यही कमले वृद्धि जारी रहे हिमाल रित्तै हुने सम्भावना विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यसो हुँदा हिमनदीहरूमा कुनै बेला बाढी आउने र त्यसपछि नदी सुक्दै जाने प्रबल सम्भावना छ । अबको २०/२५ वर्षमै सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुन सक्ने खतरा औंल्याइँदै छ। यसो हुने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यमात्र होइन यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिस र जनावरको अस्तित्वमा समेत समस्या आउन सक्छ। त्यसैले नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो समस्या राख्न सक्नुपर्छ । विकसित देशकै कारण नेपाल समस्यामा पर्दै जाने देखिएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सशक्त आवाज उठाउनुसमेत पर्छ । तर, मुख्य कुरा नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना यस्ता सम्भावित प्रकोपबाट प्रभावित नहुने गरी बनाइनु आवश्यक छ। प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सक्ने सम्भावना नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरलाई कम गर्ने भनेको यस्तो अवस्थासँग अनुकूलनको अभ्यास र नीति नै हो । त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायले जुनसुकै आयोजना शुरू गर्दा वातावरणसँग अनुकूलन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनुकूलन हुन नसक्ने आयोजनाको लगानी खेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ । जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणको पनि लगानी भएकाले नियमनकारी निकाय झनै चनाखो हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

समृद्ध नेपालका लागि डोजरे र टुक्रे विकासको असर

सार्वजनिक स्थान, चिया गफ, गोष्ठी, सभा सेमिनार र राजनीतिक दलका कार्यक्रम आदिमा धेरै व्यक्तिले ‘विनाशविना विकास सम्भव छैन’ भनेको सुनिन्छ । यो कुरालाई अस्वीकार गर्न त सकिँदैन । तर वातावरणमा पर्ने प्रभाव, त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिम र कम विनाश गरी अधिकतम विकासका आयोजना सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीकहाँ कम छलफल हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा छलफल गर्दा कतिपयले विकास विरोधीको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा केही विनाशविना विकासको खाका कोर्न सम्भव छैन । किनभने कुनै ठाउँको विकासका

Ratopati आषाढ २०७९

नयाँ स्थानीय नेतृत्वले डोजरे विनाश रोक्नुपर्छ

गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ अनि धेरै स्थानमा नयाँ नेतृत्व जनताले छानेका छन् । थप मतपरिणामहरू आइ नै रहेका छन् । यो चुनावले गर्न नसक्ने कुरा जनताले विश्वास नगरेको देखिएको छ । गफलाई भन्दा पनि काम गर्ने प्रतिनिधिलाई जनताले चुनेको अवस्था देखिन्छ । यसबीचमा चुनिएका नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा कसरी आफ्ना नीति […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

डोजरे विकासले निम्त्याउँदै विनाश

जुम्ला-कात्तिक पहिलो साता भएको बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले जुम्लाको मार्सी धान र दर्जनौ विद्युत् गृहलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो । तातोपानी–४, हाँकुस्थित नेत्रज्योति मावि बगर बन्यो । अहिलेसम्म पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । खुला आकाशमै बालबालिका पढिरहेका छन् ।बाढीले तातोपानीको ५ हेक्टर र तिलाको १३ हेक्टर गरी १८ हेक्टर मार्सीफाँट बगर बनेको छ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

डोजरे विकासले निम्त्याउँदै विनाश

जुम्ला । कात्तिक पहिलो साता भएको बेमौसमी वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोले जुम्लाको मार्सी धान र दर्जनौं विद्युत् गृह लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो । तातोपानी-४, हााँकुस्थित नेत्रज्योति मावि बगर बन्यो । अहिलेसमम पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन् । खुला आकाशमै बालबालिका पढिरहेका छन् । बाढीले तातोपानीको ५ हेक्टर र तिलाको १३ हेक्टर गरी १८ […]

Image Khabar बैशाख २०७९

डोजरे सडक : विकास कि विनाश

काठमाडौं । डोजर र स्काभेटरले बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा सडक खन्दा स्थानीय हर्षित नरहने कुरै रहेन । त्यहीँ डोजरले खनिएको सडकमा वर्षामा पहिरो जान थालेपछि गाउँ बस्ती नै जोखिममा पर्दा स्थानीयको खुसी एकाएक निराशामा परिणत भयो ।एक वर्ष अघि डडेल्धुरामा एक महिलालाई बाटो खन्ने क्रममा डोजरले उधिनेर फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो, उक्त भिडियो सार्वजनिक […] The post डोजरे सडक : विकास कि विनाश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

डोजरे विकासविरुद्ध उम्मेदवारी

स्थानीय तहमा विकासका नाउँमा विनाश निम्तिने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला स्थानीय तहका उम्मेदवारले वन, वन्यजन्तुु संरक्षणका एजन्डालाई अघि सारेका छन् । वातावरणीय अध्ययनबिना जथाभावी रूपमा डोजर सञ्चालनले जताततै बाढी, पहिरो जाँदा बस्ती विस्थापित हुने, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने, खानेपानीका मूल सुक्ने, पुल पुुलेसा, खानेपानी आयोजना प्रभावित हुनेलगायतका समस्या देखा परेको भन्दै यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले वातावरणमैत्री विकासको एजन्डा अघि सारेका छन् ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

डोजरे विकासले निम्तिएको विनाश : सुके कुवा, हराए झरना

भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई जथाभावी उपकरण चलाउँदा यसले दिने नतिजा भनेको विनाश नै हो । आजभोलि बढ्दो भूक्षय लगायतका समस्याको कारणा यही हो । विकासका नाममा डाँडाकाडामाा डोजर चलाउँदा पानीका मुहान सुकेका छन्, झरना हराएका छन् अनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । डोजरे विकासले आजभोलि गाउँघरको अवस्था अर्कै छ । विगतमा टन्टलापुर …

NepalJapan चैत्र २०७८

राजस्व वृद्धिको अपेक्षा र वातावरण विनाशको चिन्ता

कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन । देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ । १७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्‍यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ । आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्‍याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ । खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ । नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

डोजरे सडकः विकास कि विनाश

सम्बन्धित सामग्री