थाहा खबर

माघ २०७८

पछि हटेन एमाले, संसद्मा निरन्तर अवरोध

काठमाडौं : आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध कायमै राखेको छ।बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले नाराबाजीसहित अवरोध सुरु गरेको थियो। पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ।एमालेको अवरोधबीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अन्तत : एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनले गरे सहमति, पास होला त एमसीसी ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

संसद्मा एमालेको आज पनि अवरोध

काठमाडौं : संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आजको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राखेको छ।आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको नाम लिष्ट सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै एमालेले लगातार रूपमा संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधकै बीच केही बैठकहरू सञ्‍चालन भएका छन् भने केही बैठक स्थगित समेत हुँदै आएका थिए।आजको बैठक पनि सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उठेर नारावाजी गर्दै संसद अवरोध गर्न बेल घेराउ गरेका छन्।आजको संसद् बैठक बस्नुअघि सभाम

थाहा खबर माघ २०७८

संसद् अवरोधले दिने नकारात्मक सन्देश

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । बुधवार बसेको बैठक पनि यही पुस १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । योभन्दा अघिल्लो अधिवेशन पनि एमालेकै अवरोधका बीच टुंग्याइएको थियो । यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । यसमध्ये केही विधेयक विकास निर्माण तथा लगानी आकर्षण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बु“दामा असहमति भएको हो । त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षका हरेक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै मन्त्रालयबारे छलफल हुँदा सम्बद्ध मन्त्री नै बैठकमा नबस्ने गरेको पाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि तर्कमा आधारित रहेर समाधान निकाली मुुलुकलाई निकास दिनेखालको बहस गरेको पाइँदैन । अहिले आफू्ले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई संसद्ले निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यही मुद्दा अहिले अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सभामुखले पनि केही भन्न नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा निरन्तर संसद् अवरुद्ध पार्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्नु, सभामुखलाई घेराउ गर्नुजस्ता कुरा लोकतन्त्रकै अभ्यासअन्र्तगत पर्ने कुरा हुन् । विश्वभरि नै यस्तो अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ । तर, कुनै पनि हालतमा संसद्को बैठकै बस्न दिँदैनौं भन्दै लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पार्नु उपयुक्त मानिँदैन । एमाले समर्थक मतदाताले समेत संसद् अवरोध पार्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न उठाउन थालेको पाइन्छ । एमालेका केही उच्च नेताले पनि बहस गर्ने थलो संसद्लाई बन्दी बनाइनु अनुपयुक्त भएको भन्दै नेतृत्वलाई नै चुनौती दिएको छ । हुन पनि यसरी निरन्तर संसदलाई अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताअनुसार पनि उपयुक्त होइन । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच पनि बुधवार विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि अवरोधकै बीच विभिन्न विधेयक पारित भएका थिए । यसरी विधेयकहरू पारित गर्दै जाने हो भने संसद् झनै कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस्तै एमाले वृत्तले संसद् अवरोध प्रक्रियाको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । संसद् भनेको जनताको समस्याबारे छलफल गर्ने तथा तिनको समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइदिने क्षेत्र हो । तर, संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका इच्छाआकांक्षासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू पनि थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले जनताहरू एमालेको कार्यशैलीको विरुद्धमा देखिएका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारको बहुमत छ । त्यसैले उसले चाहेमा पेलेर पनि विधेयकहरू पारित गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गर्दा सरकार र प्रतिपक्षबीच झनै दूरी बढ्नेछ । त्यसैले सरकारले बहुमतले पेल्ने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसो त सरकारले संवादका लागि पहल नै नगरेको भने होइन । उसले हालै सर्वदलीय बैठक बोलायो । तर, त्यसमा एमाले गएन । यसले सन्देश राम्रो जाँदैन । संसदीय प्रणालीमा संसद् चल्न दिनुपर्छ । संसद् चल्न नदिएपछि सरकारले बाहिर भाषण गर्न पायो । यस्तो भइरहे सरकारले आफूखुशी काम गर्न बहाना पाउँछ । संसद् अवरोध गर्ने तर काम नगर्ने अनि तलबभत्ता किन खाने भनेर जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जनताको यो प्रश्नमा दम छ । संसद्को प्रमुख काम नै कानून बनाउनु हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बुँदामा असहमति भएको हो त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ र सबै मिलेर संसद् बैठक सुचारु गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् । संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले सोमबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । “संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ,” सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने, “भोलि दिउँसो साढे २ बजे ल्होत्से हलमा बैठक राख्नुभएको छ ।” संसद्मा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै...

बाह्रखरी श्रावण २०७८