नेपालको संविधानको भाग ३२ अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगको काम मुख्यतः निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो । यी आयोगहरूको कार्य सञ्चालन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन गरिएको छ । हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपछि प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । निजामती सेवाको सङ्घीय ऐन अघि र प्रादेशिक ऐन पछि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण परेको छ । संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । तर उपधारा (३) ले भने उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डको दायरामा रहेर प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्नु वाञ्छनीय व्यवस्था हो ।
