अपर चौरीखोला जलविद्युतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले संयुक्त लगानी गर्ने

साउन १५, काठमाडौं । अपर चौरीखोला हाइड्रोपावर आयोजनामा दुई ओटा बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् । कर्णाली जलस्रोत लिमिटेड माउ कम्पनी रहेको हिमालय वाटर रिसर्च एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक बीच एक कार्यक्रम बीच सो सम्बन्धि सम्झौतामा बिहीवार हस्ताक्षर भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण कुमार श्रेष्ठ र कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्याय तथा कम्पनीको तर्फबाट जुद्धबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बीचमा रहेको चौरीखोलामा बन्न लागेको छ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा ती बैंकले  संयुक्त लगानी गर्न लागेका हुन् । आयोजना १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कुल लागतमा बन्नेछ । जसमा आयोजना कम्पनीले ३५ प्रतिशत र ६५ प्रतिशत लगानी ती बैंकले गर्ने छन् । ६५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६० प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने छन् । हस्ताक्षरपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ श्रेष्ठले  उक्त कम्पनीमा  हुने लगानीले बैंकलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा थप नयाँ अनुभव प्राप्त हुने विश्वास लिएको बताए । सो अवसरमा अर्का लगानीकर्ता कृषि विकास बैंकका सीईओ  उपाध्यायले आफूहरुले प्रतिवद्धता पूरा गर्ने भन्दै आर्थिक अनुशासन बस्न आयोजना कम्पनीलाई सुझाव दिए । 

सम्बन्धित सामग्री

के हो हेजिङ सुविधा, कसले पाउँछ यसको लाभ ?

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसँग व्यावसायिक योजना माग गरेको छ । यस होडमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक रहेका छन् । यी बैंक मध्येबाट पेश भएका हेजिङसम्बन्धी […]

बैतडीमा बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिनेको संख्यामा कमी

साउन ११, बैतडी । बैतडीमा बैंकहरुबाट सहुलियत कर्जा लिनेको संख्यामा कमी आएको छ । जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक शाखा बैतडीबाट सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा बैतडीबाट ८ जनाले र कृषि विकास बैंक शाखा बैतडीबाट १५ जनाले सहुलियत कर्जा लिएका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट चार र कृषि विकास बैंकबाट १२ जनाले मात्र सहुलियत कर्जा लिएको बैंकहरुको तथ्यांकमा रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकीङ सुविधा भएकाले पनि गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या घटेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा बैतडीका प्रबन्धक पूर्ण लेखकले बताए । उनले भने ‘धेरैलाई त यसबारे जानकारी नुहनाले पनि यो सुविधा लिने कमै आउछन्’ । लकडाउनले बैंक बन्द रहेकाले पनि गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा लिनेको संख्यामा कमी आएको कृषि विकास बैंक बैतडी शाखाका प्रवन्धक मोहित खडकाले बताएका छन् । उनले भने ‘हाम्रो बैंकबाट सहुलियत कर्जा सबैभन्दा बढी व्यवसायिक पशुपन्छी र महिला उद्यमशिलताको लागि लिने गर्दछन्’ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भुकम्प पीडितहरुको निजी अवास कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवक कर्जा, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, दलित समुदाय व्यवसायिक कर्जा, महिला उद्यमशिलता कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र उच्च र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक कर्जा गरी सात प्रकारका कर्जामा सहुलियत व्याज अनुदान दिदैं आइरहेको छ । नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत कर्जा सम्बन्धी सुविधा सबैलाई जानकारी नहुँदा पनि सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या घटेको देखिन्छ । थाहा भएकाहरु पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटीलो भएकाले कर्जा नलिएको बताउछँन् । बैतडीमा रहेका अरु बैंकबाट पनि त्यति धेरै सहुलियत कर्जा लिएको भेटिदैन । आफ्नो शाखालाई दिएको सहुलियत कर्जाको कोटा पनि नपुग्ने बैंकहरुले बताएका छन् ।  अहिले बैंकले सहुलियत कर्जामा ग्राहकबाट दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र व्याज लिने गरेको छ । कर्जा लिनेको प्रकृति हेरी दुई लाख देखि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा दिने गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा बैतडीले जनकारी दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

वाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धआइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । जवजस्ती कोषमा आवद्ध गरी खाइपाइ आएको सेवासुविधा समेत कटौती हुने भन्दै आन्दोलनरत २२ वटा बैंकका युनियनहरुले संयुक्त रुपमा कोष विरुद्धआइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।२७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये तीन सरकारी बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र […]

आयल निगमले कमायो सबैभन्दा बढी नाफा

काठमाडौं। आयल निगमले नाफामा सबै सरकारी संस्थानलाई उछिनेको छ। गत वर्ष २०७७ मा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो। नाफा कमाउने सरकारी संस्थानको दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ। यसैगरी, तेस्रोमा नेपाल टेलिकम, चौथोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पाँचौंमा कृषि विकास बैंक रहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थान ब्याडमिन्टन आजदेखि

काठमाडौं, नेस । सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ, नेपाल पेस्डानको आयोजनामा १२ औं सार्वजनिक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आइतबारदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा यसपटक ब्याडमिन्टनतर्फ १२ टिमका १ सय १० खेलाडीको सहभागिता रहने पेस्डानका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले जनाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक उड्डयन […]

सार्वजनिक संस्थान ब्याडमिन्टन भोलिदेखि

सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ, नेपाल (पेस्डान) को आयोजनामा बाह्रौं सार्वजनिक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आइतबारदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा यसपटक ब्याडमिन्टनतर्फ १२ टिमका १ सय १० खेलाडीको सहभागिता रहने पेस्डानका अध्यक्ष कुलबहादुर आचार्यले जनाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, एभरेष्ट विकास बैंक, ना...

कर्मचारीलाई प्रहरीले बाटोमै रोकेपछि शुक्रवार वीरगंजका बैंकहरु बन्द

वीरगंज : वीरगंजमा शुक्रवार कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक सबै बैंकले सेवा बन्द गरे। कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले बीच बाटोमा रोकेर दुःख दिएपछि आफूहरु सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको बैंकहरुले बताएका छन्। नबिल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका केही कर्मचारीलाई प्रहरीले ३ घण्टा रोकेपछि वीरगंजका बैंकरहरु

दसैँका लागि २८ गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि आगामी भदौ २८ गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट नयाँ नोटहरु साट्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट एकजनाले अधिकतम २७ हजार रुपैयाँ बराबरको र तीन वाणिज्य बैंकबाट अधिकतम २० हजार रुपैयाँ…