असार २४, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीती ल्याउन पहल थालेको छ ।
औपचारिक रुपमा सरकारले पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक निती ल्याउन पहल गरेको प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बताए ।
सरकारका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुंदे सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर रख्नका लागि व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत सम्पत्ती धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पुर्याईनुपर्ने, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तरर्गत कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा १० जना ग्राहकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान लागू नभएको देखिएकाले तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्घ गराउनुपर्ने, तीन वर्षसम्म घाटामा गएको व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले प्रोभिजनमा राख्ने र बैंकले पेनाल्टी ब्याजसमेत लिदै आएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी पाँच वर्ष बनाउनु पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर (७ देखि ८ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्ने समेत प्रदेश नीति योजना आयोगले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।
सरकारले यूवा उद्यमशिलता विकासको बजेटमा स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका यूवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि ५% ब्याज दरमा २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गर्ने नीति ल्याईएकाले यसको सफल कार्यान्वयको लागी आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने, हालै प्रस्तुत बजेटबाट नव उद्यमीलाई शुरुवात तथा नवप्रवर्तक र इनोभेसन परियोजनाहरुको पूँजी व्यवस्थाका लागि १% ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बर्तमान संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुने गरी पुनसंरचना गरी शाखाहरुलाई थप अधिकार प्रदान गरी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने, विलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक वन्देज लगाउन सहयोग हुने गरि मौद्रिक नीति जारी गरिनुपर्ने, विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो भुक्तानीमा रिवेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बैंक कर्जा लिन धितो मूल्याङ्कनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाई मुल्यांकनकर्ताको सूचिकरण गर्ने र सूचीकृत मुल्यांकनकर्ता मध्येबाट परियोजना मूल्याङ्कनको लागि ऋणीले मुल्यांकनकर्ता छनौट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सफ्टवयर तयार गरी अनलाइन ग्राहक पहिचान विवरण भर्न सक्ने र ग्राहकले आफ्नो विवरण सच्याउने वा संशोधन गर्नसक्ने गर्नुपर्ने समेत सुझाब दिएको छ ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशमा जलविद्युत् र पर्यटन उद्योगको लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने,सवै स्थानीय पालिकाहरुमा बैंकका शाखा पुगेकाले अब आगामी तीन वर्ष भित्र प्रदेश भित्रका सबै वडामा कम्तिमा एक वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा पुग्नुपर्ने निर्देशन जारी हुनुपर्ने समेत सुझाब दिएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रदेशगत विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई ध्यान दिन नसकेका कारण प्रदेशमा पर्याप्त मात्रमा रोजगार र गरीबी निवारण सहित आर्थिक विकास हुन नसकेको उपाध्यक्ष काफ्लेको दाबी छ ।
यसपटक गण्डकी प्रदेशका निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रादेशीक मौद्रिक नीती ल्याउने बिषयमा छलफल गरेर सुझाव दिएकोले उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा उर्जा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन लगायतका क्षेत्रलाई समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेको उनले बताए ।
