प्रदेश २ को प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत भयो । यो प्रदेश सरकारको चौथो बजेट हो । ३३ अर्ब ७९ करोड बजेट संघ सरकारले ल्याएको बजेटको २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । …
देशका ६० वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौवटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका, बागमतीमा पाँ
जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित भएको छ। बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख सरोजकुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रम पारितको प्रस्तावका विपक्षमा कोही नबोलेपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित भएको घोषण गरे।नीति कार्यक्रम पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति कार्यक्रमलाई आधारमा बजेट ल्याउने बताए।मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार कोरोना महामार
प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा नीति कार्यक्रम अनुसर बजेट विनियोजन नगरी कार्यकर्ता पाल्ने टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सांदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । असार मसान्तमा बजेट ल्याइने र ढिलो गरी खर्चको अख्तियारी विकासे कार्यालयमा पुग्नाले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च हुन नसकेका जस्ता तर्कवितर्क बीच बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै संविधानमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्रै प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश २ का १५ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकाले आ.व. २०७७÷०७८ मा निर्धारित समयमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनको प्रावधानअनुसार २०७७÷७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ अर्थात् ७९ प्रतिशत छ ।
पर्सा : प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट गत वर्षको भन्दा साँघुरिएको छ। आगामी वर्षका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा गत वर्षको भन्दा ६१ करोड ६१ लख ५७ हजार ६ सय ६५ ले कम छ।
महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख शान्ति कार्कीद्वारा ...
