प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज पनि निवेदकको तर्फबाट बहस हुने

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिकः वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको तर्कसमेत गरे। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज मैनालीसहित तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानून व्यवसायीमा २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सरकारी पक्षको बहस शुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँलाई तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालल संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी गर्दै संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : आजदेखि सरकारी पक्षको बहस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज (सोहबार) बाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समय हिजो (आइतार )सकिएपछि आजबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको हो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । इजलासले सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : निवेदकतर्फका कानुनव्यसायीको बहस आज सकिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि बहस भइरहेको छ । आज निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहसको समय सकिने छ । आज २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि निवेदकका तर्फको बहस सकिने जनाइएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहसका […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज रिट निवेदकको बहस सकिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट आज बहस सकिने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको रिटमा निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समयअनुसार आज निवेदकका तर्फबाट ४ घण्टा ४५ मिनेट बहस भएपछि सकिने भएको हो। आज निवेदकको तर्फबाट २९ जना कानुन व्यवसायीलाई ३ देखि ३० मिनेटसम्मका समय तोकिएको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सतिषकृष्ण […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा : दुवै पक्षले बहस नोट बुझाए, रिट निवेदकतर्फको सुरुवाती बहस आज सकिने

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। आज पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सरकारी पक्षको दलिल : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भए

Ratopati पौष २०७७

महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस भोलिपनि, आज के-के भने ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको चौथो दिन आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको बहस हुँदाहुदै समयाभावका कारण मङ्गलबार पुनः हुने तय भएको छ । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “संविधानमा प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ, त्यो कार्यकाल पूरा नभएमा संविधानले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।” कानूनको शासन अवलम्बन गर्ने हो भने जनताको जनमतको सम्मान गर्...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज पनि निवेदकको तर्फबाट बहस हुने

सम्बन्धित सामग्री