मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक

औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक

नेपालमा औषधीमा नियमन गर्नका लागि औषधी उद्योगी, आयातकर्ता र निर्यातकर्ता, बिक्री सहकार्यको आवश्यक रहेको बताइएको छ।

गोरखापत्र 2 महिना पहिले

भरतपुरलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन बाँझो जमीनमा खेती

चितवन। भरतपुर महानगरपालिका–२ ले वडाभित्र रहेको खाली जमीनको सदुपयोेग र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अभियान शुरू गरेको छ । वडामा रहेको नेपाल अद्वैत संस्थाको करीब एक बिघा जमीनमा सयपत्री फूल लगाएर जग्गालाई प्रयोगमा ल्याइएको हो । झाडी भएर खेर गएको सो जग्गामा आदर्श गृह नामक संस्थालाई नि:शुल्क रूपमा खेती गर्न दिइएको छ । हाल उक्त संस्थाले सयपत्री फूल र केहीमा कोदोखेती गरेको छ । वडाको खाली जमीन सदुपयोग गर्ने अभियान अनुसार उक्त संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइएको वडाध्यक्ष मनोज रानाभाटले जानकारी दिए । ‘यो अभियानले एक त खाली जमीनको सदुपयोग हुन्छ अर्कोतिर उत्पादन र आत्मनिर्भरता पनि जोड्न सकिन्छ,’ रानाभाटले भने । वडालाई स्वच्छ सफा हरियाली बनाउन समेत यो अभियान सार्थक हुने उनको भनाइ छ । भरतपुरको केन्द्रमा रहेको नारायणगढ क्षेत्रपुर र नारायणगढ–मुग्लिन सडक समेत छुने यो क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न सके भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ लाई समेत टेवा पुग्ने रानाभाटले बताए । वडा नं २ जस्तै अन्य वडालाई पनि यस अभियानमा जोड्न अभिप्रेरित गर्ने रानाभाटको भनाइ छ । आदर्श गृहकी अध्यक्ष मिना खरेलले गृहमा बस्दै आएका महिलाले खेती गरेको र यसका लागि लगानी र सहजीकरण संस्थाले गरेको बताइन् । गृहको संरक्षणमा रहेकालाई सहयोग र आत्मनिर्भर बनाउन फूलखेती गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अन्य वडामा पनि खाली जमीन पायौं । अनुकूलता मिले खेती लगाएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वालम्बन बनाउने अभियानमा छौं,’ खरेलले भनिन् । हाल यो संस्थामा हिंसामा परेका २७ जना महिला तथा बालिका रहेका छन् । वडाले वडाभित्रको जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कार्यविधि अनुसार खाली जमीन हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । ‘खेत बाँझो रहँदा झाडी बढ्ने र आपराधिक क्रियाकलाप हुने भएकाले अभियान सञ्चालनमा ल्याई कार्यान्वयन गरिएको हो,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । संस्थागत र समूहमा आउने अन्यलाई पनि वडाभित्रको जग्गा नि:शुल्क रूपमा खेती गर्न दिइने उनको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित फूलको बजारीकरणका लागि महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघसँग सहकार्य गरिएको छ । संघले बजारीकरणसहित आवश्यक मलसमेत सहयोग गर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष थिरप्रसाद धितालले जानकारी दिए । अन्य खाली जग्गामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूल उपजलाई बजारीकरण र सहजीकरण गर्ने धितालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नेपाल–भारत महिला उद्यमी सम्मेलन: ‘शीप तथा बजारीकरणमा महिला उद्यमीबीच सहकार्यको खाँचो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मन्त्री रिजाल

Desh Sanchar बैशाख २०८०

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार-निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः उद्योगमन्त्री रिजाल

Shilapatra बैशाख २०८०

युवा रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशिलता विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले बर्दिबासमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमशिलता तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम प्रयोग, विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमा प्रर्वद्धन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सबै स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्न चाहेको अध्यक्ष मल्ललको भनाई छ । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लगत संकलन गरेर उनिहरुको सिपलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकाले ५० वर्ष सम्म जग्गा भाडामा उपलव्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरेको छ । युवाहरुको सिपलाई एकीकृत गरेर औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिन्छ । यसमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ र लगानी मार्फत विदेशमा सिकेको ज्ञान तथा सिपलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिन्छ ।’ युवा स्वरोजगारी मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि मुलुक भित्रका प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।अध्यक्ष मल्लले महोत्तरीमा उत्पादित उखु, फलफुल लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको बजारिकरणका लागि जिल्ला चेम्बरले सहकार्य गर्ने समेत बताए । मुलुकमा बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि कृषक र उपभोक्तासम्म सिधा सम्पर्क हुनेगरि बजारको व्यवस्था गर्न चेम्बर अफ कमर्सले पहल गर्ने समेत बताए ।मुलुकमा चरम व्यापार घाटा भईरहेको सन्र्दभमा अध्यक्ष मल्लले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम राख्नु सवैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्नका लागि आयत र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । यस्तै अध्यक्ष मल्लले कर राजश्व नीति पनि एकल द्धारको हुनुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले धानिरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सहज ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

औषधिमा आत्मनिर्भरताका उपाय

खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा उद्योगजस्तै औषधि उद्योग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले हरेक देशले यस क्षेत्रमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले सिंहदरबार वैद्यखाना र शाही औषधि लिमिटेड (हाल नेपाल औषधि लिमिटेड) स्थापना गरेको हो । औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपालको मूल नीतिमा पनि परेको छ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका उद्योगहरू नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार पनि औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ । तैपनि, नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको आयात हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । एकीकृत पहुँचको कमी तथा लागतजन्य सरोकारप्रति अनदेखीका कारण यो अवस्था सृजना हुन गएको हो । नेपालमा औषधि उद्योगको जग बसाल्दै यस क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देहायका क्षेत्रमा विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसका लागि औषधि क्षेत्रको विकासमा विशेष गुरुयोजना बनाई लागू गर्न जरुरी छ । यसको थालनी औषधि क्षेत्र विशेष योजना नामक एकद्वार प्रणालीको स्थापनाबाट हुनुपर्छ । सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा औषधि उद्योग विकास बोर्डअन्तर्गत औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिगत, नियन्त्रणात्मक, नियामक, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रोत्साहनात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुने छिटोछरितोको खालको कार्यान्वयन निकाय आवश्यक देखिन्छ । औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्थायी आय आर्जन हुने प्रकृतिको औषधि उद्योग विकास कोषको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि यस क्षेत्रमा पूँजीको अभावका कारण कार्यहरू शुरू गर्न र सम्पन्न गर्न व्यवधानहरू आउन नसकुन् । औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुन पनि जरुरी छ । औषधि उद्योग, औषधि उद्योगका सहायक उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरऔषधिजन्य उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सबै सुविधा एकै क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने ढाँचामा चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुनुपर्छ । जडीबुटी प्रशोधन, कच्चापदार्थ उत्पादन, आयुर्वेदिक र आधुनिक औषधि उत्पादन चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थापना, संवेष्टन उत्पादन उद्योग, बोटल उद्योग, तथा चिकित्सा सम्बद्ध उद्योगहरू (चिकित्सीय फर्निचर, मास्क, ग्लोब, पहिरन) को स्थापना एकै कोरिडोरबाट हुने व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रका सबै उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन एकआपसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाली औषधि उद्योग र सम्बद्ध उद्योगको विकासमा मूल्य पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण भूपरिवेष्टित मुुलुकका कारण तटवर्ती देशका तुलनामा महँगो ढुवानी खर्च पनि एक रहेको छ । त्यसैले औषधि उद्योगले गर्ने आयात र निर्यातमा नेपाली सिमानादेखि समुद्री बन्दरगाहसम्म लाग्ने ढुवानी खर्चमा सरकारको अनुदान आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिका कारण महँगो हुन गएको नेपालको आन्तरिक ढुवानीको पक्षलाई सम्बोधन गरी नेपालको ढुवानी भारतको ढुवानीसरह बनाउन अनुदानको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यी दुईओटा पक्षलाई सम्बोधन हुनासाथ नेपाली औषधिजन्य उत्पादनहरू कम्तीमा भारतीय उत्पादनसँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । उत्पादनको आयतनले पनि मूल्यमा प्रभाव पारिहेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उत्पादनको तुलनामा साना आकारका नेपाली उद्योगको उत्पादन यही कारणले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न औषधि उद्योग क्षेत्रलाई आयकरमा समेत छूटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि नि:शुल्क जग्गा प्रदान, उद्योगलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि नेपाली औषधि उत्पादनको लागत न्यून गर्न थप भूमिका खेल्ने निश्चित छ । औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारबाट हरेक उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी एकमुष्ट जनशक्ति विकासका लागि प्रतिव्यक्तिका दरले वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्दा औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जगेडा जनशक्ति उपलब्ध भई यस क्षेत्रमा जनशक्ति अनिश्चितताको समस्या पनि हल हुन्छ र उद्योगको अतिरिक्त भार कम भई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ । औषधि उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको योगदान आवश्यक देखिन्छ । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, सन्तान शैक्षिक छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण कोष आदिमा प्रतिजनशक्ति सरकारको निश्चित अंश योगदानका रूपमा रहँदा त्यसले औषधि उद्योगको खर्च भार घट्न गई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ । नेपाली औषधिजन्य उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय फर्मा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले नेपाली औषधि उद्योगको ब्रान्ड स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय फर्मा फेयरमा नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन र बिटुबी सम्मेलन आयोजना गर्नमा पनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विदेशी आयातकर्तालाई नेपाल आमन्त्रण गरी नेपाली औषधि उद्योगको निरीक्षण तथा स्वदेशमै बिटुबी बैठक आयोजना गर्न पनि सरकारको तर्फबाट सहयोगको खाँचो देखिएको छ । यसरी एकीकृत पहुँचमा उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल अधिकांश औषधि, औषधिजन्य उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन उद्योग र चिकित्सा सामग्री उत्पादन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन जान्छ । औषधिहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रयोगशालाहरूबीच सहयोग तथा सहकार्य हुन जरुरी छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तीनखम्बे नीतिमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर : चेम्बर

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । जमलस्थित चेम्बर भवनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको मल्लको धारणा छ । आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनीसमेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन आवश्यक छ । खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गा कारोबार भइरहेको गुनासो सुनिन थालेको उनले बताए । ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कृषिमा तीन खम्वे अर्थनीतिका लागि पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ‘कृषिकले उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, मन्त्री यादवले भने । मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । इजरायलबाट फर्किएका युवाले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बिउ भित्र्याएर नेपालमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि नीतिगत झन्झटका कारण समस्या भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नीति तथा कानूनमा परिमार्जन आवश्यक : औषधि उत्पादक

भदौ १९, काठमाडौं । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा औषधि उद्योगीहरूले औषधि लगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित जतिपनि ऐन कानूनहरू छन्, तीनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरूत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए । नेपालमा केहि वर्ष अघिसम्म करीब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करीब ५० प्रतिशत पुगेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै नेपाललाई औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी उद्योगीहरूको छ । यसका लागि हाल औषधि ऐन २०३५ सहितलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालको औषधि बजार करीब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ भने बाँकी औषधि भारत लगायतका मुलुहरूबाट आयात हुने गरेको छ । केही स्वदेशी उद्योगहरूले थोरै मात्रामा निर्यातसमेत गर्दै आएका छन् । नेपालमा औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्जल बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघले ल्याएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, लगानी विस्तार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा बसौं, अप्ठेराहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयका लागि सरकारमा पहल गरौं, महासंघ त्यसको नेतृत्व लिएर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । महासंघका उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठले उद्योगधन्दाको विकास विस्तारमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तीनको समाधान र औषधि लगायतका उत्पादनहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारमा प्रस्टसँग लवींग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एपोनका अध्यक्ष प्रज्जवलजंग पाण्डेले केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमै औषधि बन्छ र भन्ने आमधारणा रहेकोमा अहिले केही मात्रामा निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उचित सहयोग हुन सक्यो भने अवको केही वर्षमै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री रिजाल

उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र मंसिर २०७५

मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री