'बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्न मिल्दैन'

बढ्न थाल्यो कर्जा

काठमाडौं । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ७३ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कुल ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोज २२ गतेसम्ममा निक्षेप ५८ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवसम्म सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । साउनदेखि उक्त सुविधा हटेर ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाउने प्रावधानका कारण साउन २ गते निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लियो । त्यसपछि पनि लगातार घट्दै गएको निक्षेप भदौ २ गतेसम्ममा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म कायम भएको थियो । तर, बैंकरहरूसँगको छलफलपछि कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ दोस्रो सातादेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह पनि उच्च भएपछि १ महीनामै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । चालू आवको भदौ २ गतेसम्म लगातार घटेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो डेढ महीनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल चाडबाडको सिजनले व्यवसाय विस्तार हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढेको बताउँछन् । ‘प्रारिम्भक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निक्षेप र कर्जा विस्तार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ र यो कत्तिको दिगो हो भन्ने विश्लेषण गर्न विस्तृत तथ्यांक नै कुर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको परिवर्तनले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । लामो समयसम्म सुस्ताएको कर्जा विस्तार पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । ‘डेढ वर्षयता बैंकहरूको कर्जाको विस्तार नकारात्मक थियो,’ उनले भने, ‘केही महीनायता भने यो बढ्न थालेको छ ।’ बैंकहरूबाट ठूला आयोजनामा कर्जा प्रवाह नभए पनि आयात तथा उपभोग्य क्षेत्रमा ससाना लगानी हुन थालेको शर्माले बताए । ‘कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य गरी चाडबाड लक्षित आयात र उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको हुन सक्छ ।’ शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले गत सातामात्र शेयर र व्यक्तिगत घरजग्गा, रियल इस्टेट र सवारीसाधन कर्जा नीति पुनरवलोकन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोड पुर्‍याएको छ । यस्तै घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा उपत्यकाभित्र ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितोको ६० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा कायम १५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपातलाई घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २२ गते बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता उनीहरूसँग छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर सोमवार १ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पनि सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्न मिल्दैन : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा असन्तुष्टि

नेपालको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन तथा एकीकृत निर्देशनले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको मागअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी केही लचकता अपनाएको भने छ । खासगरी उद्योगी व्यवसायीेले लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेगरी गरिएको संशोधनले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने निजीक्षेत्रको ठहर छ । यद्यपि यो संशोधनले विद्यमान समस्यालाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्छ । तैपनि निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनबाट परेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउन सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्न सकिन्छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले मार्ग दर्शन जारी गर्दा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्न सकिन्छ । त्यसको प्रमाण बजारमा माग नहुनु नै हो । बजारमा सामानको विक्री हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार मन्दीमा छ । शेयरबजार ओरालो लागिरहेको छ । त्यही कारण प्राथमिक शेयर आवेदन भर्नेको संख्यासमेत घटिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो निराशाले गर्दा अहिले युवावर्ग राज्यप्रति नै निराश हुन थालेको छ । यहाँ भविष्य नदेखेर युवावर्ग विदेश पलायन रोजिरहेको छ । कुनै पनि देशमा अवसरको खोजीमा अर्को देशमा जानु सामान्य नै मानिन्छ तर नेपालबाट अहिले जसरी दैनिक २५ सयको हाराहारी वा त्योभन्दा बढी संख्यामा विदेशिइरहेका छन् त्यसले युवावर्गले यो मुलुुकमा भविष्य देखेको छैन र उनीहरू निराश छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा बसेका निकायहरूले व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । अहिले व्यवसायीहरूमा आशा सञ्चार भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र युवाहरूमा केही मात्रामा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, यो निर्णय वास्तवमा बैंक आफैले गर्न पाउनुपर्ने हो । आफूले दिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसले उत्पादनको काम गरेको छ कि छैन र ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बेलाबेला अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम कर्जादाता बैंकको हो । जोखिम देखेमा सहयोग गर्नु वा सचेत पार्नु बैंकको काम हो । तर, बैंकहरूले सही ढंगले काम नगर्दा नै यस्तो निर्देशन जारी गर्नु परेको हो । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साह गर्ने नीतिअनुसार निर्देशन दिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकले बैंकिङ मान्यताविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको थाहा पाएर पनि राष्ट्र बैंकले तिनलाई केही नगर्दा समस्या बढेको हो । कर्जा प्रवाह सही ढंगले नहुनुमा केन्द्रीय बैंक पनि दोषी देखिन्छ । उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कच्चा पदार्थको जोहो गर्न, उधारो विक्रीको भुक्तानी पाउन्जेलको अवधिमा आइपर्ने खर्च जुटाउन चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ चालू पूँजी कर्जा दुरुपयोग भएको छ भनेर स्वीकार्नु हो । अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला लचिलो चालू पूँजी कर्जा नीति आवश्यक हुन्छ । यो तथ्य बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रले माग गरे अनुसारको नीति लिएको देखिँदैन । यदि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुँदा मुलुकलाई केही पनि घाटा देखिँदैन । यसले व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत आशा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

घरजग्गा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रिमियम दरभन्दा कम ब्याज तोक्न माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिने प्रिमियम दर कम ब्याजदर तोक्न माग गरेको छ । आज नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघका भएको छलफलमा सो कुराको माग गरेको हो । घरजग्गा कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने विषयमा महासंघ र संघबीच छलफल भएको […]

Nepal Press श्रावण २०८०

लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुका धेरै कारण रहेको र लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्।अर्थमन्त्री डा. महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० लाई सम्बोधन गर्दै ‘हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न सकेनौं।’ अर्को कोरोना महामारीको क्रममा मौद्रिक उपकरणमार्फत अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको उनले बताए। उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको बताए। उनले भने, &

थाहा खबर चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको धेरै कारण रहेको र लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० लाई सम्बोधन गर्दै वित्त नीतिबाट पूँजी परिचालन गर्न नसकेको र कोरोना महामारीको कारण मौद्रिक उपकरणमार्फत अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको बताए […]

Nepal Press चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थ व्यापार संवाद–समृद्धिका लागि अर्थ व्यापार संवाद–समृद्धि

मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको चौतर्फी महसुस गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अस्पष्ट सरकारी नीति, योजनाका कारण उद्योगदेखि वित्तीय क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न थालेको छ । लगानी बढी र निक्षेप कम रहेको भन्दै बैंकले तरलता अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाह रोकेको छ भने व्याजलाई चर्काउँदै लगेको छ । उद्योग, व्यापार व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति हुनुपर्नेमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बैङ्कमा बढ्यो कर्जा प्रवाह

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएर सकारात्मक परिसूचक देखापर्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा लगानी २७ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार फागुन ७ देखि १४ सम्मको अवधिमा २७ वाणिज्य बैङ्कले २७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । कोरोना महामारीका बेला लगाइएको बन्दाबन्दी हटाइएयता अर्थतन्त्रले सकारात्मक सूचक देखाउन थालेको हो । निर्यातमा बढोत्तरी, महँगीमा कमी र विपे्रषणमा वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान थाल...

Lokaantar माघ २०७७

'बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्न मिल्दैन'

सम्बन्धित सामग्री