८ हजार ३३७ लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान वापत तेश्रो किस्ता बुझे
२०७२ साल बैसाख १२ गते गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा २४२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६५२ लाभग्राहीले दोश्रो किस्ता र ७१० लाभग्राहीले तेश्रो किस्ता लिएका छैनन्।...
मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरणमा प्रक्रियागत उल्झनका कारण पहिरोपीडितले सास्ती पाएका छन् ।
पालिकास्तरमा बनेका घरको समयमै मूल्यांकन नहुँदा पहिरोपीडितले घर निर्माणबापतको अनुदान रकम पाएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन...
सरकारले समयमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि किस्ता उपलब्ध गराउन नसकेपछि म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि मंसिर मसान्तसम्म बाँकी किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने यसअघि नै...
साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।
धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’
सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ ।
धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।
यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।
धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।
अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ ।
मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।
काठमाडौं (अस) । भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा १ लाख ७ हजार ३५२ घर थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै २१ अर्ब ५३ करोड खर्च हुँदा ती संख्याका निजी आवास लाभग्राहीले निर्माण गरेका हुन् ।
यससँगै हालसम्म ६ लाख १५ हजार ४९३ निजी आवास बनेको मंगलवार आयोजना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी जानकारी दिइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
कोभिड महामारीलगायत समस्याकै बीच गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य वित्तीय प्रगति भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि भने गत आवमा ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ७५ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गरिएको थियो भने सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू र धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । गत आवमै काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन शुरू भएको छ ।
प्राधिकरणले यो अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार १० जनाले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा थप ५८९ ओटा विद्यालय, ५३ ओटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ ओटा सांस्कृतिक सम्पदा र ९ ओटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको गोष्ठीमा जानकारी दिइएको छ । यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ ओटा भवनको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सुरक्षा निकायका २१६ ओटै भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ । गोष्ठीमा ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने बताए ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन (आज)सम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९९.८९ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएको बताएको छ। आवेदन दिएका ८ लाख २९ हजार ६१२ जनामध्ये ८ लाख २८ हजार ७५२ जनाले पहिलो, ७ लाख ४१ हजार ९९५ जनाले दोस्रो र ६ लाख ८९ हजार ५४७ जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
बागलुङ । नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा बागलुङमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ७२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र वैशाख २९ गते गएको दोस्रो ठूलो पराकम्पनबाट भत्किएका २८ प्रतिशत घरको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन ।
जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएका २ हजार ५५६ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म १ हजार ७१२ जनाले मात्र आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा दुई हजार ४५२ जनाले निर्माण सम्झौता गरेका थिए ।
हालसम्म एक हजार ७१२ लाभग्राहीले आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर अन्तिम किस्ताबापतको रकम लिइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ बागलुङले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका कुल २ हजार ४ सय ५२ लाभग्राहीमध्ये सबैले प्रथम किस्ताबापतको ५० हजार रकम लगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बागलुङका प्रमुख रेणुका पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, २ हजार १० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेको उनले बताइन् । ‘समग्र जिल्लाको पुनर्निर्माण हेर्दा पछिल्लो समय गति लिएको छ । एकीकृत बस्ती, सडक, पुल तथा विद्यालय धमाधम निर्माण भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘निजी आवास पुनर्निर्माणले समेत पछिल्लो समय गति लिएको छ । अबको केही समयमै पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइनेछ ।’
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँ काउलेका १० दलित परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य सकिएको र उनीहरूको बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण बागलुङका इञ्जिनियर विक्रम सापकोटाले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा लाभग्राहीले निर्माण गरेका घरलाई समेत रकम दिने निर्णय गरेपछि पुनर्निर्माणको प्रगति बढेको हो ।
भूकम्पले चर्काएका घर प्रबलीकरण गरेर नयाँजस्तै घर निर्माण गर्ने सूचीमा परेका बागलुङका १७१ लाभग्राहीमध्ये दुई जनाले मात्रै घर प्रबलीकरण गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ बागलुङका अनुसार १ सय ७१ लाभग्राहीमध्ये पुनर्निर्माण परिवर्तन गरेका ५० लाभग्राहीबाहेक कुल ८१ जनाले सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लिएका छन् ।
तीमध्ये दुई जनाले मात्रै अन्तिम किस्ता लिएका छन् भने ७९ घरले प्रथम किस्ता लगेर प्रबलीकरणमा चासो नदेखाएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।
महँगो र प्राविधिक रूपमा झन्झट भएकाले प्रबलीकरणमा चासो नदेखाएको लाभग्राही बताउँछन् । प्रबलीकरण गर्न आवश्यक रहेको घर भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न खोजे पुनर्निर्माणतर्फ तीन लाख अनुदान दिइने व्यवस्था भएपछि ५० जनाले सोहीअनुसार काम गरेको र अन्यले प्रबलीकरणमा चासो नदिएका हुन् ।
प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले पाउने अनुदानले घरलाई बलियो बनाउन नपुग्ने भएका कारण पनि यसतर्फ लाभग्राही आकर्षित हुन नसकेको अनुमान इकाइको छ । घर पुनर्निर्माण गर्न तीन किस्तामा तीन लाख र प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा एक लाख अनुदान रकम दिइँदै आएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवाससँगै एकीकृत बस्ती निर्माण, सडक मोटरेबल पुल तथा बौद्ध गुम्बा निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १७ करोडको लागतमा बुर्तिवाङ–तमानखोला सडकको १० किलोमिटर सडक ग्राभेल सम्पन्न गरिसकेको छ भने सोही सडकमा दुई वटा पक्की पुल धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । रासस
भक्तपुर । भक्तपुरमा भूकम्पपछिको निजी आवास निर्माण ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६५० र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने ६५२ गरी कुल २९ हजार ३०२ लाभग्राही सूचीमा परे पनि हालसम्म १२ हजार ३३२ निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनियर भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये २५ हजार १५४ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमध्ये २४ हजार १५४ले प्रथम किस्ता, १३ हजार १९६ले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३३२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ४६ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ४३ प्रतिशत रहेका छन् । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको संख्या भने ११ हजार ८२२ रहेको छ ।
यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६५२ मध्ये ३८० जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोस्रो किस्ता लैजाने पाँच लाभग्राही मात्रै रहेका छन् ।
जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि सात हजार १३२ ले प्रथम किस्ता, चार हजार १७४ ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार ९२४ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् । रासस
वैशाख १३, भक्तपुर । विनाशकारी भूकम्पको गएको ६ वर्ष बितेको छ । भूकम्पले भक्तपुर जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माण ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
सोे अवधिमा जिल्लामा ४३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ ।
भक्तपुर जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २८ हजार ६५० र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने ६५२ गरी कुल २९ हजार ३०२ लाभग्राही सूचीमा परेपनि हालसम्म १२ हजार ३३२ निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालयका इञ्जिनियर भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माण लाभग्राहीमध्ये २५ हजार १५४ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमध्ये २४ हजार १५४ले प्रथम किस्ता, १३ हजार १९६ले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३३२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका उनले जानकारी दिए । उका अनुसार प्रथम किस्ता ८८ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ४६ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ४३ प्रतिशत रहेका छन् । पहिलो किस्ताको रू. ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको संख्या भने ११ हजार ८२२ रहेको छ ।
यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रवलिकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६५२ मध्ये ३८० जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोस्रो किस्ता लैजाने ५ लाभग्राही मात्रै रहेका छन् ।
जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ५२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि सात हजार १३२ ले प्रथम किस्ता, चार हजार १७४ले दोस्रो किस्ता र तीन हजार ९२४ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् ।
भूकम्पमा सबभन्दा धेरै आवासमा क्षति पुगेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो नगरपालिका १० हजार १२२ ले प्रथम किस्ता, पाँच हजार ६६९ले दोस्रो किस्ता र ५ हजार २८७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यस्तै सबभन्दा कम क्षति भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ४१ प्रतिशतले मात्रै निजी आवास निर्माण गरेका छन् ।
यहाँका दुई हजार ९९ जनाले प्रथम किस्ता, ९९७ ले दोस्रो किस्ता र ९५९ तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेको जिल्ला कार्यालयका इञ्जिनियर भट्टले जानकारी दिए ।
भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यहाँ ५ हजार ८०१ ले प्रथम किस्ता, दुई हजार ३५६ ले दोस्रो किस्ता र दुई हजार १६२ ले तेस्रो किस्ता रकम लगेका छन् ।
जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, घर झगडा, बहुस्वामित्वको विवाद, पूराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो, हरित क्षेत्रमा परेको, नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार बाटो, जग्गा क्षेत्रफल र नक्सा नरहेको, नरहेकोजस्ता कारणले पुनर्निर्माणमा अझै समस्या आएको छ ।
समस्या समाधानका लागि कार्यालयले अनुगमन एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनप्रतिनिधीसँग छलफल, इन्सेकलगायत विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्र्दै आएको छ ।
यसैगरी सम्पदातर्फ जिल्लामा कुल १९३ सम्पदामा क्षति भएकोमा भक्तपुरमा ९१ को नगरपालिकासमेतको लगानीमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, ४ ओटाको पुनर्निर्माण क्रम जारी रहेको र ६ ओटा पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेको छ ।
मध्यपुर थिमिभित्र २३ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा ७ ओटाको पुनर्निर्माण भएको, दुई ओटाको काम भइरहेको र ४ ओटा पुनर्निर्माणको तयारीको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै चाँगुनारायणमा १६ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १० ओटाको पुनर्निर्माण भएको, ४ ओटाको काम भइरहेको र थप चारको पुनर्निर्माणको तयारीमा रहेको छ ।
सूर्यविनायकमा भने २९ ओटा सम्पदामा क्षति पुगेकोमा ९ ओटा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, दुई ओटा पुनर्निर्माण भइरहेको र ६ ओटा तयारीमा रहेको बताइएको छ । रासस
बाग्लुङ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बागलुङका ६८ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् । प्राधिकरणले अझै ५०० घर निर्माण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । जिल्ला आयोजनाका निमित्त प्रमुख रेणुका पाण्डेले २४४ घर निर्माणाधीन भएको, ५७ घरले किस्ता नलगेको र २०१ घर लाभग्राहीबाट स्वतः बाहिर परिसकेको जानकारी दिए ।बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै ५९ प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाएका छन् भने अन्यमा क्रमशः बढी घर बनेको बताइएको छ । जैमिनी नगरपालिकामा ७८, गलकोटमा ६५ र ढोरपाटन नगरपालिकमा ६१ प्रत
