ब्याज फिर्ताको विवरण पेश गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सहकारी सञ्चालकको प्रभावमा संसदीय उपसमिति : राष्ट्र बैंकको नियमनबाट उन्मुक्ति !

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सहकारी ऐन संशोधन गरी २५ करोडभन्दा धेरै सेयर पूँजी हुने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसदीय उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी त्यस्तो सीमालाई दोब्बर बनायो र सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था घुसायो ।

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन सकारात्मक : सिबिफिन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको सिबिफिनले बताएको छ । साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन भएको बताइएको छ । निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिबिफिनले बताएको छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । यसैगरी असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने उसको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रू. ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक भनेको छ । ‘निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने समय एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज तथा केही हदसम्म सस्तो हुने आशा सिबिफिनले गरेको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंकको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपियो, १२.५० प्रतिशत ब्याज

Bizpati जेष्ठ २०७९

तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइको असर : लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइसँगै कर्जा विस्तार खुम्चिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्दा बैंकहरूको कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । ‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘यो वर्ष १५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि कठिन छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै गत वर्षबाट बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका थिए । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, बैंकहरूले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । चालू आवमा पनि पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू त्यसपछि भने तरलताका कारण खुम्चिएका छन् । बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा उनीहरु अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा निक्षेप ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको थियो । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको र यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा सपोर्ट गरेको छैन, आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्र बढाउन सहयोग गरेको छ ।’ बैंकहरूको अधिकांश कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसबाट तरलतामा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयरका साथै आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जा घटाउन विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाउँदै आएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार उच्च हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा। विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जीडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक आयातमा कर्जा प्रयोग भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरे पनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋणयोग्य रकम अभावमात्र भएकोमा यसपालि भने तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) को अवस्था देखिएको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार नै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दाबी गरे । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजीक्षेत्रलाई दोष छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले कति रोजगारी सृजना गर्‍यो भन्दा पनि कति राजस्व तिर्‍यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिंडुन्जेल आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

२० वर्षसम्म दावी नपरेका निक्षेप विकास कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएका/दावी नपरेका निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहौरलाई निर्देशन द्दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १११ को उपदफा (३) र दफा ११२ को उपदफा (३) बमोजिम २० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएका/दावी नपरेका निक्षेप कोषमा जम्मा गर्नेको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो।जस अनुसार बीस वर्षसम्म बुझ्न नआएमा सो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोष (अनक्लेम्ड डिपोजिट) अन्तर्गत तोकिएको हिसावमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरिएको रकमको निक्षेपकर्ता सम्बन्धी विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी रकम जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रकृया पुरा गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरिसकेको निक्षेप रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानूनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पुरा गरी दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित यस बैंकमा दावी पेश गर्नु पर्नेछ । आवश्यक कागजातसहित दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विना व्याज रकम फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

Bizpati मंसिर २०७८

क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई मर्जरको कार्ययोजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

Bizpati मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकको जारी ऋणपत्र कहिलेसम्म कसरी भर्ने?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विकास ऋणपत्र इच्छुक लगानीकर्ताले असार ८ गते दिउँसो २ बजेसम्म बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले बोलपत्र अनलाईन विलीङ सफ्टवोयरमार्फत गर्नुपर्दछ। ऋणपत्र यही असार ९ गते निष्काशन हुनेछ भने २०८४ असार ९ गते साँवा भुक्तानी हुनेछ। यसको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट तय गरिनेछ। ऋणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सकिन्छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

नबिल बैंकको ३६औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा ३५.२६% लाभांश दिने प्रस्ताव पारित, वाणिज्य बैंकहरुमै सबैभन्दा उच्च

Ratopati मंसिर २०७७

ब्याज फिर्ताको विवरण पेश गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री