आज राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि होडबाजी भइरहेको छ। सरकार पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला समावेशिताको वकालत गरेको छ।...
व्यवहारत: राजनीतिमा महिला सहभागिताको स्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको छैन ।
राजनीतिमा महिलाको सहभागिताका विषयमा बाक्लै बहस हुने गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले महिला, पिछडिएका वर्गको हित गर्न नसकेको गुनासो उठिरहँदा मुलुकले गणतान्त्रिक शासन पद्दति अँगालेपछि सार्वभौम संसददेखि लिएर मुलुकका उच्च प्रशासनिक तहमा महिलाको उपस्थितिलाई मूल कानुनमै उल्लेख गरी अनिवार्य गराइयो। यसैको परिणाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला प्रतिनिधित्व भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी […]
सविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ सविधानले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय महिला सहभागितालाई अनिवार्य बनाएको छ । राजनीतिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तत्काललाई आरक्षण र विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कानुनतः अनिवार्य बनाइएको छ भने बाँकी धेरै भन्दा धेरै सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता …
काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए। स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने […]
नेपालको संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि अझै सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा महिला सहभागिता हुन नसकेकाले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दक्ष जनशक्ति विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको हो …
अनाहकमा गरिने फगत टिप्पणीभन्दा निकै माथि उठेकी छिन्, विमला । भनिन्, ‘हेर्नुहोस् त भाइ, सांसदले त यतिसम्म भोग्नुपर्ने रहेछ, आम महिलाको झन् अवस्था के होला ?’
काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रियता र संख्या बढ्दै गए पनि पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यो व्यवस्थालाई सबैजसो दलहरूको विधानमा पनि स्वीकार गरिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन कुनै पनि दलले गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्र होइन अन्य साना दलहरूसमेत पार्टीको महाधिवेशनको चटारोमा छन्।महाधिवेशनमा शीर्ष नेता
अहिलेको समय हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा खासै भिन्नता गरेको देखिँदैन । तर, यो विकसित क्षेत्रमा मात्र लागू छ । पढेलेखेका मानिसहरूबाटै पनि महिला–पुरुषमा भिन्नता गरेको हामीले पाउने गरेका छौं । पुरुष र महिला समान हुन्, एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने धेरै सुन्दै आएको कुरा हो । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर बल्ल महिला पनि […]
राजनीतिमा महिला नेतृत्व कसरी बढाउने? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट, सात नम्बर प्रदेशका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि र सहभागीहरूसँग धनगढीमा गरिएको बहस ।
