काठमाडौं । सरकारले हचुवाकै भरमा बजेटमा साझा सहकारीबाट ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको पाइएको छ ।
ऋणी किसानबारे पर्याप्त तथ्यांक र अभिलेख नभए पनि सरकारले लोकप्रियताका लागि ऋण मिनाहाको घोषणा दोहोर्याएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट वक्तव्यमा २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट कर्जा लिएका सम्पूर्ण किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/ ७६ को बजेटमै साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
३ वर्षपछि शर्माले खतिवडाकै कार्यक्रम दोहोर्याएका छन् । तर, सरकारसँग न साझा सहकारीको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक छ, न त उनीहरूबाट ऋण लिएका किसानबारे कुनै अभिलेख । संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिले बल्ल साझा सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन शुरू गरेको छ ।
विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आव २०७५/ ७६ को बजेटको प्रावधानअनुसार साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणमात्र मिनाहा भएकाले किसानकै ऋण मिनाहा गर्न फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाको बजेटअनुसार कृषि विकास बैंकमा भएको साझा सहकारीको ऋणमात्र मिनाहा भयो,’ उनले भने, ‘अब साझा सहकारीले धितो रोक्का गरेका किसानको ऋण मिनाहा गर्न र रोक्का फुकुवा गर्न फेरि कार्यक्रम राखिएको हो ।’
अघिल्लो बजेटको कार्यक्रम लागू गर्न विभागले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरी साझा सहकारीबाट ऋण लिने किसानको विवरण मागेको थियो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले साझा सहकारीको नाममा कृृषि विकास बैंकमा रहेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण भने चुक्ता गरेको छ । ‘अब साझा सहकारीले किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो फुकुवा गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘यसबाट सरकारलाई थप दायित्व सृजना हुँदैन ।’
सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि सरकारमातहत सञ्चालनमा रहेका साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरे पनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा बैंकको ऋण भने चुक्ता हुन सकेको थिएन ।
जिल्ला–जिल्लाबाट साझा संस्थाले रोक्का राखेको धितो फुकुवा नभएको गुनासो आएपछि फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको पण्डितले दाबी गरे । ‘विभिन्न जिल्लाबाट धितो रोक्का फुकुवा नभएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘अब किसानको धितो फुकुवा र निष्क्रिय साझा सहकारीलाई सक्रिय बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउँछौं ।’
अध्ययन समितिले असोज अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसले साझा सहकारीमा कति किसानको धितो रोक्का छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुने उनले बताए ।
