नेपालको सिमेन्ट, स्यानिटरी प्याड, जुत्ताचप्पल र प्लाइवुड निर्यातमा भारतको अबरोध - Nepal Japan

नेपाललाई एकलौटी बजार ठान्ने भारत नेपालको अति छिमेकी मात्र नभएर अति घनिष्ट सम्बन्ध रहेको दस्तावेजहरु

सम्बन्धित सामग्री

स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार, ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार  गरेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्द मुद्दा दायर भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलालाई स्यानिटरी प्याड बनाउने तालिम

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलालाई व्यावसायिक बनाउँदै आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्यानिटरी प्याड बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको छ।...

निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रममा निरन्तरता दिने बताए।

छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्दै बुंगल नगरपालिका

बझाङ : जिल्लाको बुंगल नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने भएको छ।किशोरीलाई रजस्वला हुँदा पनि नियमित विद्यालय आउन प्रोत्साहित गर्नका लागि स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको  हो। रजस्वला हुँदा विद्यालय नआउने र आए पनि बीचमै कक्षा छाडेर घर जाने समस्याको समाधानका लागि सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बुंगल नगरपालिकाका नगर प्रमुख जय बहादुर धामीले बताए।यसका लागि नगरपालिकाल

बाटोमा रोक्दै, स्यानिटरी प्याड थमाउँदै

यसैबेला राजविराजस्थित सहिद दशनचौकमा उभिएका एकदर्जन बढी स्वयंसेवी अधिकारकर्मीहरूले बाटो हिँड्ने महिला र किशोरीलाई डाक्दै हातहातमा स्यानिटरी प्याड थमाइरहेका छन्।

एमालेको घोषणापत्र: स्यानिटरी प्याड किन्न महिलालाई वार्षिक १५०० रुपैयाँ

नेकपा एमालेले महिनावरी हुने महिलालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५०० उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

नीति परिवर्तन भएपछि कर्मचारी कटौती गर्दै स्यानिटरी प्याड उद्योग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आइरहेको भन्सार करमा भारी कटौतीको घोषणा गर्‍यो । यसअघि, लाग्दै आइरहेको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गर्दै १.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले देशमा रहेका ४० वटा स्यानिटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी र ६ हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ ।सरकारी नयाँ नीति आएसँगै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगहरूले लगानी वृद्धिको नीति परिवर्तन गर्दै कर्मचारी कटौतीतर्फ जोड दिन थालेका छन् । सरक

स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट

काठमाण्डौ – सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । नेपालमा नै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेखिय छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँकाे भनाइ छ ।   सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिर्वाय रूपमा स्वदेशी...

‘स्यानिटरी प्याड र डाइपरमा नेपाल आत्मनिर्भर छ, सरकारले आयात रोक्नुपर्छ’

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा स्यानिटरी प्याड र बेबी डाइपरको उत्पादन हुन्छ । देशमा वर्षमा कूल ४० करोड थान स्यानिटरी प्याड खपत हुन्छ, जसमध्ये २५ करोड थान विदेशबाटै आउँछ । तर, नेपालको उत्पादन क्षमता नै ६० करोड थान छ ।  यस्तै, बेबी डाइपरको उत्पादनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा–हुँदै पनि आयात भइरहेको छ । सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न आवश्यक नीति लिँदै उत्पादन लागत घटाउन सके स्वदेशको माग धानेर चीन र भारतका ठूलो बजारमा निर्यातसमेत गर्न सकिने अवस्था छ । प्रस्तुत छ, यस विषयमा केन्द्रीत रही नेपाल उ

६ महिनामा भित्रियो ६८ करोडको स्यानिटरी प्याड

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा विदेशबाट ६८ करोड रुपैयाँको स्यानिटरी प्याड भित्रिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ६८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको प्याड भित्रिएको हो ।विभागको तथ्याङ्कअनुसार ८० करोड ४४ लाख पिस स्यानिटरी प्याड भित्रिएको हो । स्यानिटरी प्याड आयातकर्ताले १९ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल तिरेका छन् ।नेपालमा भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकाबाट प्याड भित्रिँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ६० कर