नयाँ प्रशासन कानुन जारी गर्न अझै जालझेल, संघीय निजामती सेवा विधेयक सधैं अलपत्र

काठमाडौं, जेठ २१ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि […]

सम्बन्धित सामग्री

पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक

२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको विधेयकमा नै समेट्नुपर्ने गरी सरकारले विभिन्न सहमतिहरू गरको छ । १४ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच शनिबार […]

‘स्वार्थसमूह’को रुचिमा रोकियो संघीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाडौं । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको छ […]

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरबाट खटाउने प्रस्ताव

२१ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका कर्मचारी हुने उल्लेख छ […]

प्रशासन वृत्तमा सुधारका दुई विषय

अहिले प्रशासनिक तहमा दुईवटा विषय चर्चामा छन् । एउटा संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र परेको विषय र अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव, सहसचिव तथा विभागी प्रमुख र नियामक निकायका प्रमुखलाई बोलाएर दिएको कडा निर्देशन । यी दुवै विषय प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सुधार गर्नुपर्ने खालका विषय हुन् । सरकारी निकाय र तिनका मातहतका […] The post प्रशासन वृत्तमा सुधारका दुई विषय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

संघीय निजामती विधेयकमा विवाद कायमै

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’दयगत आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय […]

संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा

संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुनमा

काठमाडौं, साउन २२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग ‘कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालय पठाएको’ संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । झन्डै तीन साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति र आवश्यक […]

संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुनमा

काठमाडौं । संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग ‘कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालय पठाएको’ संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । झन्डै तीन साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्याैदा स्वीकृति र आवश्यक परामर्शका लागि […]