अध्यादेश ल्याएर तथ्यांक विभागलाई फेरि योजना आयोग मातहतमा फर्काइँदै
तथ्यांक ऐन २०७९ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको तथ्यांक विभागलाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउनेवित्तिकै पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
७ असार, काठमाडौं । सचिवहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग संघको नभई राष्ट्रको आयोग बन्नु पर्नेमा जाड दिएका छन् । १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको छलफलका क्रममा बिहीबार सचिवहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सचिवहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना संघीय नभई राष्ट्रिय योजना […]
९ भदौ, सुर्खेत । दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै बेकामे बनाएको छ । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय दलहरुको विकृत राजनीतिक छत्रछायामा परेको […]
कास्की । प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन गठित नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संविधानमा आयोग ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशबाहेकमा गठन आदेशअनुसार आयोग गठन गरिएका छन् । पोखरामा आइतबार-सोमबार बैठक गरेका प्रदेशका आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यले ऐन नबन्दा कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको बताएका छन् । बैठकले संघीयताको विकल्प अन्य व्यवस्था […]
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सरकारसँग माग गरे पनि जवाफ दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका सांसद विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन् । आर्थिक वर्ष […]
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने र कार्यान्वन गर्ने जिम्मा पाएको योजना आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारी विहीन रहेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सांसदहरूले माग गरे पनि सरकारले त्यसको जवाफ दिन सकेको छैन।सोमबार पूर्वमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट समेत योजना आयोग ख
बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नीति तथा योजना आयोग औचित्यहीन बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ‘भर्ती केन्द्र’को रुपमामात्र सीमित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई गतिशील बनाएर विज्ञहरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली सांसदको स्वार्थका आधारमा योजना छनोट हुन थालेको भन्दै यसको संरचना र
प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. पूर्ण लोक्सोम नियुक्त भएका छन् । प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामासँगै गत भदौदेखी पदाधिकारी बिहिन रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुर्ण लोक्सोम नियुक्त...
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीले आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले असोज १ गते नै राजीनामा पठाएको भए पनि बीचमा सार्वजनिक विदा परेकाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजीनामा पत्र बुझाइएको छ।
२५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग विकास योजना तथा तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको उपल्लो निकाय हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने भए पनि उसले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने अर्थ मन्त्रालयमा योजना आयोगकै भूमिका अर्को निकाय ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश […]
देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापित भएको हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्ने, विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने र अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा पनि कार्य गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको हो । यो संस्थाले देशको […]
