निर्माण भयो रघुगंगा गाउँपालिकाको बहुद्देश्यीय भवन

प्रवासीको नेतृत्वमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगमा रहेको महादेव माध्यमिक विद्यालय प्रवासी बेगखोलाबासीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको छ । पुरानो भौतिक संरचना र २०७२ सालको भूकम्पका कारण जीर्ण बनेको विद्यालय भवनलाई प्रवासमा रहेका बेगखोलाबासीको अगुवाइमा पुनर्निर्माण गरिएको हो । विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर वि.सं २०७५ सालदेखि सुरु भएको विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यालयमा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

रघुगंगाको कार्यालय भवन निर्माण

घर भाडामा लिएर कार्यालय सञचालन गरेका म्याग्दीका पाँच स्थानीय तहमध्ये रघुगंगा गाउँपालिकाले भवन निर्माण गरी आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाटँमा दुई तले भवनमा १४ वटा कोठा बनाएर गाउँपालिकाको मुख्य र विषयगत शाखाहरूको सेवा एउटै भवनबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए ।गत वर्ष सभाहलको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौं योजना अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ मा गरी १४ ओटा योजनाको काम बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । २ करोड लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने लगायत काम शुरू गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ । मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन योजना अधुरै छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले काम ठप्प भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधा दर्जन योजना प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा ठूलो कटौती भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । प्रदेश सरकारले नै शुरू गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत् खानेपानी र खाम्लामा शुरू भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले बताएको छ । बेनीस्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गतवर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले बताएको छ । २ वर्ष अघिदेखि प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन शुरू गरिएको भए पनि योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको प्रधानाध्यापक केदार कार्कीले बताए । गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै आएको राजनीतिक अस्थिरताले आफैले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट अदलबदल गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन पुग्ने क्रम बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौ योजना अलपत्र

असोज ३, म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ गरी १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रबास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले योजना नै अलपत्र बनेको हो । रू. २ करोड लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते योजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणको लागि जग खन्ने लगायतका काम शुरु गरिएको भएपनि बजेट नआएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘जग खन्ने लगायतका काम भएपनि बजेट नआएपछि भुक्तानी हुन सकेन, यो वर्ष समेत बजेटको टुंगो लागेको छैन, योजनालाई कसरी अगाडी बढाउने अन्यौलता देखिएको छ’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने । मंगलामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका तीन ओटा योजना अलपत्र छन् । वडा नम्बर ४ बरंजाको धापुङ–सिले–अर्गल जोड्ने सडक समेत पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रू. ५० लाख बजेटबाट निर्माण शुरु भएको यस सडकमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट नराखेको कारण योजना सञ्चालनमा अन्योलता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सिमचोकदेखि कुहुँ–पुर्णगाउँ–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पुरक अनुदान रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ६५ लाख बजेट साझेदारीमा सञ्चालित योजना कोरोना लगायतको कारण प्रभावित बनेको भएपनि म्याद थप नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ । ‘करीब आधा मात्रै प्रगति भएको थियो, कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौँ, तर म्याद थप भएन, योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आयो’ उनले भने । सिमचोक–टोड्के सडकलाई भने प्रदेश सरकारकै समपुरक अनुदानको बजेटबाट पुनः निरन्तरता दिने तयारी छ । मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन ओटा योजना अधुरा र अलपत्र बनेका छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले अलपत्र बन्न अवस्था आएको छ । सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएको कारण गाउपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बहुउदेश्यीय सभाहल, झिँ–पाखापानी सडक कालोपत्र योजना र गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नति योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए । ‘तीन ओटै योजना प्रदेश सरकारको अनुदानको बजेटबाट अघि बढेका थिए, सभाहलको पूर्णता दिन पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, दुई सडकको अवस्था जिर्ण बनेको छ, बजेट नआएको कारण थप समस्या सिर्जना भयो’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समक्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समपुरककोषबाट बहुउदेश्यीय सभाहल बनाउन रू. ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले समेत थप ४० लाख बजेट विनियोजन गरी रू. १ करोडमा ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कारोना नियन्त्रणको लागि जारी भएको लकडाउन लगायतको समस्याको कारण ६५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्रै काम भएको र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरिएको भएपनि म्याद थप नभएको र थप बजेट समेत व्यवस्थापन नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । झिँ–पाखापानी कालोपत्र सडक योजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरि प्रदेशको समपुरक कोषको रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट काम शुरु भएपनि ५८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र यो वर्ष बजेट समेत कटौती भएपछि समस्या भएको छ । गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदान रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि १५ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । पिप्लेका केहि स्थानीयको अवरोध र कोरोनाको लकडाउन लगायतका कारण समयमै सम्पन्न नभएको यस योजनामा समेत म्याद थप र नयाँ वर्षको लागि बजेटको सुनिश्चिता भएको छैन । अलपत्र अवस्थामा पुगेका दुवै सडक थप जिर्ण बन्दै गएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधार दर्जन योजनाहरु अलपत्र र बजेट विहिन बनेका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । पहिलो वर्ष रू. १ करोड र दोस्रो वर्ष रू. २ करोड बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा यसवर्ष रू. १० लाख मात्रै बजेट आएकाले योजनालाई पूर्णता दिन अन्यौलता सिर्जना भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । उनका अनुसार, क्रमागत रुपमा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको र योजनाको काम सम्पन्न नभएको दरबाङ–बिम–मराङ–मल्कबाङ–पाखापानी सडक र मुना–लुलाङ–गुर्जा सडकको बजेट पूरै कटौती भएको छ । यि दुवै सडकमा गतवर्ष रू. १ करोड २५ लाखका दरले बजेट आएको थियो । प्रदेश सरकारले नै शुरु गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत खानेपानी र खाम्लामा शुरु भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । बेनी स्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गत वर्ष रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । दुई वर्ष अघिबाट प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको थियो । छनौटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधा सहितको पठनपाठन शुरु गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले शुरु गरेका भवन निर्माण योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

म्याग्दीमा कृषि उपज केन्द्र निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीमा यो वर्ष चार कृषि उपज र आलु संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारण र बजारीकरण गर्ने उद्देयले संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा तीन र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत एक कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । दुई कृषि उपज र दुई आलु संकलन तथा भण्डारणका लागि भवन निर्माण गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा बेनी नगरपालिका–४ बास्कुनामा कृषि उपज, रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानी र वडा–८ घ्याँसीखर्कमा आलु संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको सहयोगमा कृषिउपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको हो । ‘गाउँका किसानले थोरै थोरै मात्रामा उत्पादन गरेका कृषि उपज केन्द्रमा संकलन गरेर बजार पठाउन सहयोग पुगोस् भनेर संकलन केन्द्र बनाएका हौं’, कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेले भने, ‘आलुको बिउलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरेर गुणस्तरीय बनाउन बिउ भण्डारण केन्द्रले सहयोग पुग्छ ।’ सुन्तला, दूध र तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र बास्कुनामा कृषि उपज संकलन निर्माणका लागि केन्द्रले ७ लाख ७४ हजार अनुदान सहयोग गरेको थियो । दुई कोठे भवनमा तरकारी तथा दूध संकलन गरेर बजार पठाउने र बजारबाट ल्याइने बिउ, मल भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको बास्कुना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तिलक गुरुङले बताए । यसैगरी आलु पकेट क्षेत्र ठाडाखानीमा दुई कोठे आलु बिउ संकलन र भण्डारण भवन बनाउन केन्द्रले ५ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । करिब दस हजार किलो आलुको बीउ भण्डारण गर्न सकिने दुई कोठे भवन बनाइएको ठाडाखानीको भीरकुना किसान समूहका अध्यक्ष भमाया बुढाथोकीले जानकारी दिए । झिंखानी व्यावसायिक कृषि उपज उत्पादन केन्द्र (ब्लक) आयोजना सञ्चालक समितिले घ्याँसीखर्कमा १४ मिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडाइ भएको आलु संकलन केन्द्रको भवन बनाएको छ । ८ लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको भवनमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको आलु संकलन गरेर बजार पठाउने व्यवस्था मिलाइने समितिले जनाएको छ । यसैगरी तरकारी र आलुको पकेट क्षेत्र मानिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको १० लाख सहयोगमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको छ । मनिबराह बहुउद्देश्यीय किसान समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर पूर्जाले दुई तले भवन निर्माण गरिएको जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

म्याग्दीमा कृषि उपज केन्द्र निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीमा यो वर्ष चार कृषि उपज र आलु संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारण र बजारीकरण गर्ने उद्देयले संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा तीन र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत एक कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । दुई कृषि उपज र दुई आलु संकलन तथा भण्डारणका लागि भवन निर्माण गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा बेनी नगरपालिका–४ बास्कुनामा कृषि उपज, रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानी र वडा–८ घ्याँसीखर्कमा आलु संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको सहयोगमा कृषिउपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण गरिएको हो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गाउँपालिकाको भवन बनाउन साढे १२ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा साढे १२ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । २३ जना जग्गाधनीमार्फत गाउँपालिकाका लागि उक्त जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो । भवन लगायत पूर्वाधार बनाउन गाउँपालिकाको नाममा जग्गा नभएपछि नव शहरी बस्ती विकासको अवधारणा अनुसार जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा लिएर जग्गा व्यवस्थापनको काम गरिएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ जना जग्गाधनीको ३२ कित्तामा रहेको २४ रोपनी जग्गाबाट गाउँपालिकाका लागि साढे १२ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन, सभाहल लगायत पूर्वाधार निर्माणको प्रयोजनका लागि ९ जनाले साढे ७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । त्यसैगरी १४ जना जग्गाधनीले घडेरी लिनेगरी आफ्नो जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका हुन् । २४ रोपनी जग्गा रेखांकन गरिएकोमध्ये सडक विस्तारमा ६ रोपनी, घडेरी फिर्तामा साढे ५ रोपनी र साढे १२ रोपनी गाउँपालिकाका लागि व्यवस्थापन गरिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले बताए । गाउँपालिकाले बीचमा जग्गा पर्नेहरूलाई ८ मिटर फराकिलो सडक र बिजुलीको पोल समेतको पूर्वाधार तयार भएको घडेरी बनाएको छ । गोलापोलामार्फत घडेरी पाउनेहरूको स्थानको टुंगो लगाइसकिएको र जग्गा रजिष्टे«शनको प्रक्रियामा गएको गाउँपालिकाले बताएको छ । सबै जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा लिएर काम गरिएको र जग्गा व्यवस्थापनको अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि केही जग्गाधनी देश बाहिर रहेकाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । जग्गा व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म १ करोड ४६ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाले बताएको छ । गाउँपालिकाका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन भएकाले निकट भविष्यमै प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण योजना अघि बढ्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

९ वर्षमा राहुघाट जलविद्युत्को भवन निर्माण

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रशासनिक र आवास भवन नौ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा ४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि २०६७ मा १० वटा भवन निर्माण सुरु गरेको थियो ।निर्माण कम्पनीले अधकल्चो बनाएर छोडेको भवन उसँग सम्झौता रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट पूरा गरिएको रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडका सिभिल महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

धौलागिरी सेञ्चुरी पदमार्गमा पनि होम स्टे

म्याग्दी : हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा नयाँ पर्यटकीय मार्गको रुपमा चिनिएको धौलागिरी सेञ्चुरी पदमार्गमा पर्ने रघुगंगा गाउँपालिका ६ रायखोरमा होम स्टे सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा होम स्टे सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन निर्माणको नेपाली कांग्रेस म्याग्दीमा सभ...

थाहा खबर माघ २०७६

लक्ष्यअघि नै भवन निर्माण

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका– २ भगवतीमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण लक्ष्यअघि नै सम्पन्न भएको छ । म्याग्दीका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना ढिलासुस्तीका कारण समयमै पूरा नहुने, अलपत्र पर्ने र गुणस्तरीय काम नहुने समस्याले थला परेको अवस्थामा भगवती स्वास्थ्य चौकीको भवन लक्ष्यभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्माण सकिएको हो ।

Karobar Daily पौष २०७४

निर्माण भयो रघुगंगा गाउँपालिकाको बहुद्देश्यीय भवन

सम्बन्धित सामग्री