स्याउ सुपरजोनलाई ४० करोड बजेट

स्याउ जोन परियोजनाले आगामी वर्ष ३ करोड खर्च गर्ने

सिमकोट – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एकाइले आगामी वर्षका लागि तीन करोड बीस लाख बजेट खर्च गर्ने योजना तर्जुमा गरेको छ। ०८०/८१ का लागि परियोजना लागू भएका गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, सञ्चालनक समिति र सफल कृषि उद्यमीको सहभागितामा सो योजना तर्जुमा गरिएको हो। आगामी वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने कार्य भएको परियोजनाका प्रमुख विष्णुुबहादुर मग्रान्तीले […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७९

नयाँ बजेटले ल्यायाे कर्णालीमा कृषि विकास कार्यक्रम

काठमाडाैं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा रैथाने बालीको संरक्षण गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले कर्णालीमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। ५५ करोड बजेटबाट सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। त्यस्तै सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन गर्न कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ। साथै डोल्पामा तिन्जे, धोमा सुक्खा बन्...

थाहा खबर बैशाख २०७९

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

फलफूलको परनिर्भरता चुलिंंदै, करीब ७ अर्बको फलफूल आयात हुँदा सबैभन्दा बढी चीनबाट स्याउको आयात

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कृषि क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाण्डाै – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वर्षका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, किसानलाई अनुदान र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनमा अनुदान दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम बजेटमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा म...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

४ करोड लगानीमा स्याउको बगैंचा निर्माण गरिने

जुम्लामा सांसद विकास कोषको चार करोड बजेट स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने भएको छ । जुम्लामा स्याउखेती विस्तार गर्न, स्याउबाटै जुम्लाको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको सांसद विकास पूर्वाधार कोषको ४ करोड बजेट स्याउ बगैंचा, ओखर बगैंचा व्यवस्थापनमै लगानी गरिने प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले बताए ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

४ करोड स्याउ बगैंचामा लगानी गरिने

जुम्लामा सांसद विकास कोषको चार करोड बजेट स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने भएको छ । जुम्लामा स्याउ खेती विस्तार गर्न,स्याउबाटै जुम्लाको आर्थिक समृद्धी गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवको सासद विकास पूर्वाधार कोषको ४ करोड बजेट स्याउ बगैचा,ओखर बगैचा व्यवस्थापनमै लगानी गरिने प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले बताए ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

सांसद विकास कोषको चार करोड स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने

जुम्ला : सांसद विकास कोषको चार करोड रकम स्याउको बगैँचा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने भएको छ। जुम्लाका प्रतिनिधिसभाका सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतको सांसद विकास पूर्वाधार कोषको बजेट नमूना स्याउ र ओखर बगैँचामा लगानी गरिने बताए। यस अघि जुम्लामा दिइएका टुक्रे योजनाले कृषिमा परिवर्तन नआएको भन्दै स...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७

स्याउ सुपरजोनलाई ४० करोड बजेट

सम्बन्धित सामग्री