काठमाडौं, असार २२ । बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत ९विकास० बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो। चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ […]
काठमाडौं । बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत (विकास) बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो । चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ […]
चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ ।
जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ ।
चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन ।
नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।
यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो ।
तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ ।
कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री
खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ ।
‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो
निर्देशन दिन छाड्दैनन्
अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे ।
बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए ।
मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक
चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो ।
केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए ।
हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
सभामुखले भेदभाव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुलुकको दैनिक खर्च नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको गलत नीति त हो नै । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ताका लागि गम्भीर पहल नगर्नु सत्तापक्षको कमजोरी हो ।
संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापना विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पनि ढिलो चाँडो यो पारित गर्छ नै । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सभामुख भएका कारण त्यसमा केही ढिलाइ नहोला भन्न सकिँदैन । तर, मुलुकको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरी विधेयक असफल बनाउने गरी पक्कै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राख्ने छैन । यस्तो विरोध जायज पनि हुँदैन । त्यसो त सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ढिला गरी ल्याउनु सरकारको गल्ती हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै बजेटको गाँठो फुकाउन लाग्नुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारकै बजेटले निरन्तरता पाउने वा नया“ बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकार निकै समय अलमलिँदा अहिलेको बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । बजेटविहीनता निकै ठूलो समस्याजस्तो गरी केहीले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन ।
केही ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएर आउला र अहिले बजेटविहीन अवस्थाको अन्त्य होला । तर, यसरी बजेटमा खेला“ची गर्दा यसले के अर्थ दियो त ?
पहिलो कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्मविपरीत काम ग¥यो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गरेर संविधानको उल्लंघन ग¥यो । यसरी संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील हुन नदिने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन रोक्नगरी भएका कामका अरू पनि उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र संसदीय राजनीति नभएकाले उनीहरूलाई यसको मर्म जोगाउन वा त्यसअनुसार काम गर्न चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय प्रजातन्त्रकै लागि लडेको र त्यसैलाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेको नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ ।
सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नपाइने प्रावधानविपरीत अध्यादेश बजेट ल्याएको विषयमा भने फैसलामा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयलाई नउठाउनु अचम्मको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा जेठ १५ मा संसद्को बैठक बसेर त्यहीँ बजेट प्रस्तुत गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय प्रणालीप्रतिको आस्थाको अभाव पनि एक कारण हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा प्रधानमन्त्री जहाँ हुन्छन् त्यहीँबाट संसदलाई सम्बोधन गर्छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्नुपर्दा पोडियममै जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्धारित सिटबाट बोल्न दिँदा समय पनि प्रशस्त बचत हुन्छ । यस्ता साना साना कुराले पनि संसदीय अभ्यासमा असर पार्छ ।
त्यसैले सांसद सभामुख, संसदीय समिति, संसद्का कर्मचारी आदि सबैलाई संसदीय प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित होला तर संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवरोधले जन्माएको प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ ।
करीब करीब सबैजसो प्रक्रिया पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी रोकिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा यो परियोजना ढिला हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको विवादमा चेपुवामा परेको यो परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यसबारे नेपालभित्र निकै विवाद सृजना गरिएको छ । अनावश्यक हो भने त्यसैअनुसार नेपालले निर्णय लिनुपर्छ अन्यथा यसलाई शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।
एमसीसी राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
एमसीसी सम्झौताका बारेमा धेरै नै विवाद उठाइएको विषय यसलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो भन्नेमा रहेको छ । एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हाल २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन शुरू हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मंगोलियामा यही एमसीसीबाट सञ्चालित परियोजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा परियोजनामा असर नपरोस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो भने संसद्बाट पारित गराउँदा कुनै समस्या हुने देखिँदैन । त्यतिबेला कानून मन्त्रालयले नै यसो गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चबारे अमेरिकी कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भनी यसमा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । तर, यो बुँदा सम्झौतामा परेको छैन र महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्छ । दुवै सरकारले चाहेमा ३० दिने सूचना दिएर यो परियोजना खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको स्वार्थविपरीत भए कुनै पनि बखत खारेज गर्न समस्या हुने देखिँदैन ।
नेपाल विद्युत् उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रसारण लाइनको कमजोर समस्या देखिएपछि यसका लागि अमेरिकी सहयोग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा सही गरेका थिए । ५७ अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । साथै, त्यसबाट भित्रिने प्रविधि पनि लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा यसलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएको छ । अमेरिकी विश्व रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिएको भनी यसको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने केहीको आशंका छ । तर, यसलाई अमेरिकाले नै खण्डन गरिसकेको छ । त्यसैले आफूअनुकूल हुने गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावका कारण कोशी, दोर्दी आदि कोरिडोरमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन शुरू भएर पनि कतिपय आयोजनाले विद्युत् विक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा विदेशी अनुदानमा प्रसारण लाइन बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
भारतीय क्षेत्रमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि उसको सहमति खोजिएको छ । भारतीय सीमासम्म नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने भए पनि त्यसउता भने उसले नै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । एमसीसी सहयोगका विषयमा शंका उपशंका गरिएको छ र यसलाई असफल पार्न खोजिँदै छ । अहिले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजिएको छ जुन गलत हो । आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय महŒवको परियोजनालाई बन्धक बनाउनु गलत हो ।
एमसीसीको मूल दस्तावेजलाई लिएर अनेक ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध गर्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तै तर्क गरी अरूण तेस्रो बन्न दिइएन र देश दशकौं अन्धकारमा बस्न बाध्य भयो । त्यसैले साँचीकै राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
