कवाडी कर तथा जरीवानामा सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

विराटनगर। एउटा उद्योगबाट खेर जाने वस्तु अर्काे उद्योगका लागि कच्चापदार्थ हुने भएकाले गाउँपालिकाले त्यस्तो वस्तुमा पनि कवाडी तथा पटके कर लगाउने गरेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बुढीगंगा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिकाले उद्योगको नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत जरीवाना समेत लिने गरेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा पर्छ । उद्योगीहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितकुमार थापामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई करमैत्री वातावरण तयार गरिदिन माग गरे । कर तिर्न खोज्दा आफूहरूलाई हतोत्साहित बनाइने गरेको गुनासो समेत उनले गरे । ‘उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न तयार नभएका होइनन्, तर कतिपय अवस्थामा अपमान समेत हुने गरेको गुनासो उद्योगीहरूको छ,’ रिजालले भने । बुढीगंगा गाउँपालिकामा पटके कर, कवाडी कर र उद्योग दर्ता नवीकरणमा २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने समस्यामा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । सर्जमिनमा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रमेश राठीले तीनै तहका सरकारले निजीक्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले उद्योगी व्यवसायी राज्यको कर प्रणालीप्रति संवेदनशील रहेको बताए । यस्तै गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।. बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए ।  बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए । गाउँपालिकाले करका दर समयानुकूल समायोजन गर्दै गएको उनको भनाइ छ । आफूहरू करको समस्याको विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँगै बसेर सहजीकरण गर्न तयार भए पनि उद्योगी व्यवसायी राजस्व परामर्श समितिको बैठकमै उपस्थित नहुने गरेकाले समस्या भएको उनले बताए । थापामगरले बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम सोही पालिकामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । पालिकाले दक्ष कामदार उत्पादनमा समेत लगानी गर्दै आएकाले उद्योग व्यवसायमा पनि पालिकाभित्रकै व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले पालिकाको आम्दानी घट्दै जाने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर उद्योगी व्यवसायीले करको विषयमा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख दिनेगरी पालिकाले कर निर्धारण नगरेको दाबी गरे ।

सम्बन्धित सामग्री

कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं : निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेको हो।व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डेले कच्चा पदार्थको पहिले रहेको भ्यालुमा १५ प्रतिशतसम्म कर थप गरेको भन्दै १५ प्रतिशत

चिया बगानले कर नतिरेपछि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी

इलाम र झापाका सरकारी चिया बगान लिजमा लिएको पक्षले जग्गाको कर नतिरेपछि दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका छन्।...

कर लगाउने र सेवामा बाधा पार्ने कामतर्फ दूरसञ्चारकाे ध्यानाकर्षण

काठमाण्डाै - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न निकायबाट कर लगाउने तथा दूरसञ्चार सेवामा बाधा पार्ने काम भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज एक सूचना निकालेर प्राधिकरणले नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५ मा दूरसञ्चार सेवा संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख भएको तर विभिन्न निकायबाट दूरसञ्चार सेवामा विभिन्न किसिमका करहरू लगाउने, दूरसञ्चार  सेवामा  बाधा  पर्ने  किसिमका  कार्यहरू  गर्ने  तथा  यसका  पूर्वाधारमा  हानि/नोक्सानी  पुर्याउने  गरी &nbs...

कर सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति कास्की २(क)ले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बुधबार भेटी विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति कास्की २(क) का सभापति दिनेश आचार्य नेतृत्वको टोलीले हाल भइरहेको मूल्यवृद्धि, प्रदेश सरकारका तर्फबाट यातायात/विद्युतीय सवारीलगायत विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस्तै, पूर्व विशिष्टका नाममा […]

बजेटमा आफ्ना माग सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको ध्यानाकर्षण

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ ।बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ

‘विज्ञापन कर’ प्रति पर्यटन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन यता ‘विज्ञापन कर’ का नाममा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि सृजना गरेको दबाबप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पोखरा नगर क्षेत्रको विज्ञापन कर उठाउने अख्तियारी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै साइन हव प्रालिले केही दिनयता व्यवसायीहरुको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिँदै आएको जनाएको छ ।पोखरा महानगरपालिका, सङ

कर सरल बनाउन  महासंघको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरू सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक...

कर सम्बन्धी कठिनाइ हटाउन महासंघले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, मंसिर १६ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर सम्बन्धी नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरु हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेका महासंघले जनाएको छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी […]

कवाडी कर उठाउने निर्णयमा आपत्ति

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुर्जुधारामा ढाट राखी कर उठाउन सुरु गरेपछि कवाड समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत कर उठाउन सुरु गरेको विषय गम्भीर रहेको भन्दै समाजले अदालतको आदेश अन्तर्गत रहेर निर्...