अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्छौं : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री

व्यक्तित्वको टकरावले अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउनु गलत : स्वर्णीम वाग्ले

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तित्वको टकरावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन गलत भएको बताएका छन्।मंगलवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेलमा समन्वय नभएको गुनासो लामो समयदेखि आएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न उपभोक्ताको समेत अपेक्षालाई समेटेर सरकारले माइक्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने बताए।उनले भने‚ ‘उपभोक्ताको समेत अ

थाहा खबर भाद्र २०८०

अर्थतन्त्र उकास्न सुझाव

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रमा कठिनाइ आएका बेला मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नसक्ने बताउनुभएको छ । भरतपुरमा मङ्गलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिसँगै अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “मौद्रिक नीतिले केही सहयोग पु-याउन सक्छ तर यसैका आधारमा मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सक्दैन । यदि देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने वित्तीय नीतिलाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सार्नु पर्छ,” उहाँको स्पष्ट भनाइ थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

आईएमएफको विज्ञप्तिको अर्थ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारीको भनाइ कतिपय अवस्थामा पत्याउन नसकिने हुन्छ तर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी संस्थाको भनाइलाई भने विशेष रूपमा लिने गरिन्छ र तिनलाई पत्याउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, तिनका अभिव्यक्तिको शब्दार्थ र भावार्थमा केही अन्तर हुन्छ । बिहीवार आईएमएफले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लागेको सन्देश दिए पनि उसको तात्पर्य हेर्दा सन्तोषजनक छ भन्ने अर्थ निकाल्न सकिँदैन । अर्थात् अर्थतन्त्र अझै भड्खालामै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो त, आईएमएफ होस् वा विश्व बैंक तिनका प्रतिनिधि भनेका वास्तवमा कर्मचारी हुन् । नेपाल ती संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनले सीधै सरकारको आलोचना गर्नेगरी अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन । अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ पुगेका यी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुअगाडि पनि यी कसैले त्यहाँ आउन लागेको संकटबारे चेतावनी दिएको पाइँदैन । यिनले समस्या आउँदा दिने सहयोगमा भने शर्तहरू प्रशस्त राख्छन् । यिनले केही नभने पनि ती देश संकटमा गए भने नेपालचाहिँ सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । जुलाई २०–२६ मा आईएमएफ टोलीले गरेको भ्रमणपछि र गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान गरेको छ । यसमा उसले आईएमएफले गरेको सहायताबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पूरा भएमा भन्ने शर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन भन्ने निक्लन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि रोक्न र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दले राष्ट्र बैंकको नीति समर्थन गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंककै कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यसमा उसले मौद्रिक नीति होशियारीपूर्वक लिइएको भनेर त्यसप्रतिको संशय कायमै राखेको पनि देखिन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । नीति र कार्यक्रम जेजस्तो भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले लिएका नीतिमा खासै आपत्ति जनाउनैपर्ने केही देखिँदैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पनि पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । यसले कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मात्रै भनेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले यसमा प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र परिणाममुखी कामचाहिँ नगर्ने गरेको छ । वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उसले यसमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई सचेत पारेको छ । यसरी उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका बुँदा हेर्दा सरकार हौसिनुपर्ने देखिँदैन । उसले सरकारी नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेर पनि त्यसमा भएका कमजोरीप्रति केही संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर नेपालले कार्यान्वयनमा इमानदार हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको समस्या हट्न कठिन हुने देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सुधारको स्थिरतामा प्रश्न अहिले पनि छ । आन्तरिक पक्ष त सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई आफैले विश्लेषण गरी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालले लिने गरेको अधिकांश नीति र बनाइएका कानून राम्रामध्येमै पर्छन् । सत्ताको चाबी समातेकाहरूका कुरा झनै मीठा हुने गर्छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालमा नराम्रा भन्दा राम्रा काम भएका छन् र भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सुशासनमा कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको मनपर्दी सधैंको समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शासकीय सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमानदार त हुुनुपर्छ नै साथै नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा

अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् । निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीका प्रणेताको अवसान

काठमाडौं । नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर । २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका सुवर्णलाई अर्थ मन्त्रालयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति चाहिएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति जम्मा चार जना थिए । ती चारै जना– हिमालय शमशेर राणा, लीलाप्रसाद लोहनी, परीक्षितनरसिंह राणा र कृष्णराज भण्डारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइयो । काम थालेको २ महीनामा कार्यसम्पादनका आधारमा हिमालय शमशेरलाई अर्थसचिव बनाइयो । अर्थसचिवका रूपमा सरकारको आयव्यय विवरणसहित वार्षिक बजेट तयार गर्ने कामको नेतृत्व हिमालयले पाए । २०१२ साल वैशाख १४ गते देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गर्दा पहिलो गभर्नरको जिम्मेवारी पनि राणालाई नै दिइयो । नेपालमा भारतीय मुद्रा –भारू) को दबदबा रहेकै बेला गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका राणाको नेतृत्वमा भारू र नेपाली रुपैयाँबीच सटही दर तोक्ने काम भयो । यसले नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन जग बसाल्ने काम गर्‍यो । सरकारको बजेट तयार गर्ने तथा नेपाली नोट चलनचल्तीमा ल्याउन नेतृत्व गर्ने तिनै राणाको आइतवार निधन भएको छ । २०८४ पुस २४ गते जन्मिएका राणाले दरबार हाइस्कूलबाट विद्यालय शिक्षा, त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी तथा भारतको बम्बई युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका थिए । ९५ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय जीवन बिताइरहेका राणा अध्ययन, अनुसन्धान तथा लेखनमा सक्रिय थिए । केही महीनाअघि मात्र आर्थिक अभियान दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा उनले नेपालीमा आत्मकथा र अंग्रेजीमा ‘क्रोनिकल अफ दी राणाज्’ पुस्तक लेखनमा सक्रिय रहेको बताएका थिए । पुस्तक प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला निमोनिया संक्रमणका कारण केही दिनअघि उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो । आइतवार बिहान काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उनको निधन भएको हो । बजेटको शुरुआत अर्थसचिवका रूपमा राणाले काम शुरू गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चदेखि सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बेला सामन्ती अर्थव्यवस्था थियो । उक्त समयमा राणाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने कामको नेतृत्व गरे । देश विकासका लागि पैसा चाहिने भए पनि सरकारसँग आयस्रोत केही थिएन । मालपोतबाट मात्रै कर संकलन हुन्थ्यो । कर संकलन हुने भन्सार अड्डाहरू समेत व्यवस्थित थिएनन् । राणाले नै भन्सार कार्यालयहरूलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने काम शुरू गर्नुका साथै भन्सार विभाग र आयकर विभाग खोल्न पहल गरे । ‘अहिले पनि धेरैले सरकारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी गराउने काम तिमीले नै गरेको हो भन्छन्,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘यो सुन्दा मैले त्यसबेला राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने लाग्छ ।’ पहिलो गभर्नर राणालाई राजा महेन्द्रले नै पहिलो गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमा नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनु थियो । त्यसका लागि राणाले गभर्नरका रूपमा नेरू–भारूको सटहीदर कायम गरे । उक्त समयमा नेपालमा नेपाली रुपैयाँ चलाउन सकस रहेको र नेरू–भारू सटहीदर कायम नै गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा सटहीदर कायम भएपछि नेपालको अर्थव्यवस्था एकीकृत एवं सुरक्षित भएको राणाले अभियानसँग बताएका थिए । उनले शुरू गरेको भारूसँगको स्थिर विनिमयदर आज पनि कायमै छ । आफ्नै सक्रियतामा केन्द्रीय बैंक स्थापना भए पनि पछि राजा महेन्द्रले नै कांग्रेसी भएको आरोप लगाएर उनलाई कार्यकालअघि नै बर्खास्त गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार शोक वक्तव्य जारी गर्दै राणाले नेपालमा मौद्रिक एवं बैंकिङ पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निम्ति केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा उहाँले नेपाली नोट चलनचल्तीमा ल्याउने, नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँग विनियमदर कायम गर्ने, नेपालमा बैंकिङ प्रथाको विकास गर्नेजस्ता गहन तथा आधारभूत मौद्रिक बैंकिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभएको थियो,’ राष्ट्र बैंकको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यूएनको जागीरदेखि हिमालयन बैंकको संस्थापकसम्म राष्ट्र बैंकबाट बर्खास्तीमा परेपछि राणालाई परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भयो । त्यसपछि उनले आफूले आवेदन दिएर सन् १९६२ देखि १९८६ सम्म श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, अमेरिकालगायत देशमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरे । राष्ट्रसंघको जागीर छोडेपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर उनले सन् १९८७ मा गोर्खा ब्रुअरी उद्योग खोले । त्यसपछि सन् १९९३ मा पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग मिलेर हिमालयन बैंक स्थापना गरे । हिमालयन बैंकको संस्थापक अध्यक्ष राणा नै हुन् । वृद्धावस्थामा पनि उनी अध्ययन र लेखनमा सक्रिय थिए । नेपालमा अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास बुझ्न चाहनेका लागि उनी जिउँदो इतिहास नै थिए । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा राणाले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै न्यू बिजनेश एज प्रालिले राणालाई यस वर्ष लाइफटाइम अचिभमेन्ट इन बिजनेश लिडरशिप अवार्ड प्रदान गरेको थियो । स्वर्गीय राणाका दुई छोरी र दुई छोरा छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्छ : सिबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भएको बताएको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न र सन्तुलित अर्थ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिले ल्याएको सिबिफिनले बताएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सोही नीतिले लिएको बैंकिङ ब्याजदर करिडोरसँगै वैधानिक तरलता सुविधा (एसलएफ) तथा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा वृद्धिले भने मुलुकमा थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्ने र लगानीका क्षेत्र संकुच

Ratopati आषाढ २०७९

अर्थतन्त्रसँगै संक्रमणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला देशको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पक्षघातको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । संवेदनशील समयमा पनि आर्थिक क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन् ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं, चैत २७ । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८