नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ ।
सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो ।
सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ ।
राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि यतिखेर संसारभरि नै उठेका जल्दाबल्दा मुद्दा हुन् । मानवीय क्रियाकलापले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदै गए पनि त्यसको असर पर्यावरणमा पर्न थाल्यो । त्यसैले पर्यावरणलाई थप बिग्रन नदिन ग्रीन फाइनान्स (हरित वित्त) चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै गएको हो ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, प्रदूषण रोकथाम जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ, जुन ग्रीन फाइनान्सकै अवधारणा हो । र, यस्तै विषयमा काम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत थुप्रै मुलुकले ग्रीन फाइनान्समा काम गर्न जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि अझै धेरै विपन्न मुलुकलाई ग्रीन फाइनान्सको अवधारणा नै थाहा नभएको हुन सक्छ । तर, अब ग्रीन फाइनान्सको महत्त्व थाहा नपाउने हो भने मानवीय जीवनमा लाभभन्दा हानि धेरै हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वमा केन्द्रित हुँदै काठमाडौंमा पनि एक अन्तरक्रिया गरिएको छ । यस अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वलाई जोड मात्र दिएनन् जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख देशको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्नेसमेत औंल्याए । आमसर्वसाधारण तहमा यसबारे निकै थोरै छलफल हुने गरे पनि फाटफुट रूपमा हुने यस्ता अन्तरक्रियाले जनचेतना वृद्धिमा पक्कै पनि मद्दत पुग्छ । तर, यतिले मात्र यस्तो जल्दोबल्दो मुद्दालाई न्याय गर्दैन । संसारले समातेको गतिलाई नेपालले चासो नदिने वा त्यस्ता मुद्दामा सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक रूपमा नेपाल एक्लिन सक्छ । त्यसैले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले संसार कहाँ र कता जाँदै छ तथा कुन मुद्दा अहिलेको प्राथमिकता हो भन्नेबारे सचेत भई सोचविचार गर्ने मात्र नभई कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रलाई पहिचान गर्न यसअघि नै ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आए/नआएको यकीन छैन । कार्यान्वयनमा आएको भए पनि के काम भइरहेको छ र जनस्तरमा कुन हदसम्म जानकारी दिइएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’लाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । ग्रीन ट्याक्सोनोमीले वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्ने गर्छ । यस्तो अवधारणाको कार्यान्वयनले वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीले विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदा यसले दिने आर्थिक लाभ त छँदै छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने पनि यसबाट हुने जनधन क्षति घट्न सक्छ । एउटै प्रकृतिको काम गर्दा दोहोरो, तेहोरो लाभ हुनसक्ने भएकाले नेपालले ग्रीन फाइनान्सिङको प्रवर्द्धनका लागि कुनै पनि बहाना गर्न हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि त्यतातर्फ बढ्नुपर्छ र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । जनचेतनाका लागि विभिन्न अन्तरक्रिया, चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु ठीकै भए पनि योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म वातावरण संरक्षणमा लाग्नेले मौद्रिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । पहिलो चरणमा पर्यावरण संरक्षणमा लागेकाहरू वा वृक्षरोपण गर्नेहरूले यस्तो काम गरेबापत बैंकिङ कारोबार वा बीमाको सुविधा पाएपछि जनस्तरमा यसको महत्त्व र प्रचार बढ्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई लाभ पुर्याउन सके मात्र ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।
दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा ‘ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,’ भनी उल्लेख छ ।
काठमाडौं (अस) । खुकुरी रम उत्पादक कम्पनी दी नेपाल डिस्टिलरीले वातावरण संरक्षणमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आफ्ना पाँच प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियाको क्रममा निस्किने फोहोरलाई ९८ प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै आगामी ३ वर्षभित्र शतप्रतिशत व्यवस्थापन गरी सम्भाव्य वस्तुलाई पुनः प्रयोगमा समेत ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै सन् २०३२ सम्ममा शतप्रतिशत दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र अहिले पनि वातावरणमा हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न निरन्तर आफ्ना वितरण र विज्ञहरूसँग सहकार्य गरिरहेको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै कम्पनीका बोतलहरू पुनः प्रयोग गर्ने, हाल कम्पनीका उत्पादनमा प्रयोग हुने बोतल संकलन गर्ने इकोसिस्टमको विकास गरिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले बोतल सफा गरी पुनः प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुर्याउने बताइएको छ । नेपालमा यो अभ्यास अधिकांश बियर उद्योगले गरिरहेका छन् ।
कम्पनीले हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेकाले आगामी तीन वर्षभित्र यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीले २ वर्षदेखि नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा हिमाल सरसफाइमा काम गरिरहेकाले आगामी दिनमा समेत सो अभियान जारी राख्ने भएको छ ।
असोज १, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह २०७८ शुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आजबाट दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्बराज खड्काले जानकारी दिए ।
उपाध्यक्ष खड्का अनुसार सप्ताहको पहिलो दिन शुक्रवार सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य तथा युएनडिपीको भुमिकाको बारेमा युएनडिपीका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले तथा कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक तथा भावी रणनीतिको बारेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् ।
समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनर्उत्थानका लागि दिगो विकास भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको सप्ताहमा कर्णाली प्रदेशको सर्वब्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य माथि बहश सञ्चालन गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको गहन छलफल, बहस, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमिका लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सप्ताह कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यकोे कार्यान्वयन स्थितिमा उच्च स्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड १९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविका पार्जनमा परेको असरको छलफल, दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धि, नीति, मुद्दाहरु, निहितार्थ, प्राथमिकताहरु, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य र पोषणमा आगामी कार्यदिशा बारेमा छलफल, प्रदेशको विकास योजनामा प्रभावकारी नीति निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मुख्यधारमा ल्याउने सम्बन्धमा प्रादेशिक परामर्श, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत बालश्रम अन्त्य गर्ने गुरुयोजना विमोचन गर्ने, रेडियो र टेलीभिजन अन्तरक्रिया÷प्यानल छलफल गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, प्रदेश नगरपालिका तथा गाँउपालिका महासंघका प्रमुखहरु तथा युएन एजेन्सी, कर्णाली प्रदेश गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरु तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सक्षम सङ्घीयता, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।
स्थानीय तहको सबलीकरण तहगत अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण, व्यावसायिक, सदाचारिता उत्प्रेरित कर्मचारी तन्त्रको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उत्कृष्ट बनाउन १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० वर्षे रणनीतिक योजनामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय एकाइबीच प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी जनशक्ति ल्याउने, विकासको उपयोग सुनिश्चितता, दिगो, सन्तुलित स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानुन एवं मापदण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
बिमा कम्पनीले पार्टनरका रूपमा प्रोडक्ट डिजाइन, प्रिमियम निर्धारण र अन्डरराइटिङ आदि पक्षमा ध्यान दिई योजनालाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन भूमिका खेल्छ भने मध्यस्थकर्ताका रूपमा एजेन्टले सेवाप्रवाह, बजारीकरण, प्रिमियम संकलन गरी योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ ।
सरकारले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि सडकको आकार र क्षमताअनुसार गाडी चलाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यो खबर भउचप्रसाद यादवले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्। काठमाडौं दिगो सहरी विकास आयोजनाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग, साना ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीका अनुसार…
