संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ ।खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका विवादास्पद निर्णयलाई सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले तत्कालै सदर गरेकी थिइन् ।संवैधानिक इजलास
