सरकार फेरिएसँगै योजना र नीति फेरिने परिपाटी नै समस्याः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारको चुनौती र आवश्यकता औंल्याए। अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘विकास […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को  शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ ।  राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

भैंसी र सरकार उस्तै उस्तै

यो शीर्षक देख्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, भैंसी र सरकारको पनि कहीँ तुलना हुन्छ र भनेर । तर हुन्छ नि । तपाईंले उखान सुन्नुभएकै होला ‘भैसके आगे बिन बजाए’ अर्थात् भैंसीको अगाडि वीणा बजायो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यता हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । जनताले जति वीणा बजाए पनि सरकारलाई मतलबै छैन । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । भैंसी र सरकार आआफ्नो ठाउँमा उभिएका छन् । भैंसीको अगाडि वीणा बजाउनेहरू अलग अलग रागमा बजाउन थालेका छन् । तर न त सरकारमा कुनै प्रभाव परेको छ न त भैंसीमा नै । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेजस्तै । सरकारले लेख्ने योजना अर्थात् काला अक्षरहरू केवल भैंसीजस्ता मात्र भएका छन् । जसरी भैंसीलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसरी नै सरकारका काला अक्षरका योजना पनि बुझ्न पनि गाह्रै छ । त्यसैले जब जब सरकारलाई हेर्छु, तब तब म सरकारको साटो भैंसी पो देख्छु । भैंसीलाई हेरौं वा सरकारलाई, दुवै उस्तै लाग्छन् ! किनकि भैंसीले कुँडो माग्छ, सरकारले कर । भैंसीले जब जब मुख खोल्छ, तब तब उसले पानी वा पराल नै माग्छ । यसरी बिहान पनि भैंसीले मुख खोलेर कुँडो माग्छ, दिउँसो पनि माग्छ र साँझ फेरि माग्छ । अनि सरकार पनि हरेक मौकामा, हरेक गौंडामा जनतासँग केही न केही मागि नै रहन्छ । जनता त गाईभन्दा बढी, जसलाई सरकारले सधैं दुहि मात्र रहँदैन, रगतै चुस्छ । यता भैंसीले पनि जब पुच्छर उचाल्छ, तब उसले गीत गाउँदैन । उसले सीधै गोब्य्राउँछ । सरकारले पनि जब जब कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ, तब जनतामाथि कुनै न कुनै नयाँ रूपमा गोब्य्राउँछ अर्थात् दु:ख थपिदिन्छ । सरकारको कुनै नयाँ योजनाको अर्थ नै नयाँ कर हुन्छ वा जनतासँग कुनै न कुनै रूपमा केही माग्ने अझ भनौं खोस्ने नै हुन्छ । भैंसी र सरकारमा प्राय: सबै कुरामा समानता छ । रंग र ढंग दुवैको उस्तै कालो । उखानै छ नि ‘जोसँग लौरो हुन्छ, भैंसी उसैको हुन्छ’ । अर्थात् जोसँग लाठी, मुंग्री हुन्छ, सरकार पनि उसैको हुन्छ । लाठी बारम्बार घुमाइराखेमा न केवल भैंसी तपाईंको हुन्छ, लाठी घुमाएपछि सरकार पनि तपाईंकै हुन्छ । अर्थात् जसको लौरो, उसकै सरकार । प्राथमिक विद्यालयको परीक्षामा कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि भैंसी ?’ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि सरकार ?’ बुद्धि र भैंसीमध्ये कुन चैं ठूलो भनेर छान्नुपर्‍यो भने आपतै पर्छ । कतिपय समयमा बुद्धि, विवेकका अगाडि भैंसी नै ठूलो भएर आउँछ । बिचरा बुद्धि घाँस खानतिर लाग्छ र भैंसी चाहिँ काजु बदाम । भैंसी यदि सांसद वा मन्त्रीको हो भने भैंसी त यसै पनि ठूलो भइहाल्छ । यस्तोमा बिचरा बुद्धि कुनै कुनामा थन्केर बस्न बाध्य हुन्छ, सरकारी अफिसहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू थन्किएजस्तै । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । ऊ उभिई उभिई उग्राइरहेको हुन्छ र बीचबीचमा दाँत पनि देखाइरहेको हुन्छ । आउने जाने सबैलाई टुलुटुलु हेर्र्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सम्झनोस् कि यै नै हो असली सरकार र असली भैंसी । हो, सरकार र भैंसी दुवैको भाषा बुझ्न कठिन नै हुन्छ । भैंसी निस्पृह भावमा उग्राइरहँदा उसको मनमा के छ, थाहा पाउनै सकिन्न । त्यसैगरी सरकारले पनि कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा के मनसायले ल्याएको हो भेउ पाउनै सकिन्न । अझ सरकारको भाषाको त के कुरा गर्नु ? जस्तै, ९० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १५० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटै भयो भनिरहन्छ । पेट्रोलियममा २ रुपैयाँ मूल्य घटायो भने ठूलै ढोल पिट्छ । तर केही दिनभित्रै २०औं रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाउँदा पनि मूल्य बढ्यो भन्दैन, ‘समायोजन गर्‍या’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सबाट देशभित्र आएको डलरजति पेट्रोलियम किन्न भारत पठाउँछ, जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर जनताबाट अतिरिक्त कर पनि उठाउँछ, तर बूढीगण्डकी होस् वा अरू कुनै पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि बढाउँदैन । तर जलविद्युत् विकासको राग अलाप्न पनि छाड्दैन । अनि यस्तोमा कसरी बुझ्ने सरकारको भाषा ? सरकार एकातिर भन्छ डलरको सञ्चिति घट्यो, व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । अर्काेतिर फेरि भन्छ, अम्रिकाबाट बदाम, ओखर, चीनबाट स्याउ, अफ्रिकाबाट काजु, भारतबाट तरकारी, फलफूल, चामल, गहुँ, मकै, पाएजति सबैथोक ल्याऊ । क्यानडाबाट तोरी ल्याएर खानु । देशमा श्रम गर्ने कामै छैन, बरु मर्नै परे पनि वैदेशिक रोजगारीमै जानु । हैन, अनि कसरी बुझ्नु हो यो सरकारी भाषा ? त्यसैले म त रनभुल्लमा पो छु, सरकार र भंैसीमा फरक कसरी छुट्याउने भनेर ! बरु केही कुरामा त भैंसी पो उत्तम । सरकारले बच्चा पायो भने आयोग र विभाग बन्छन् । तिनलाई पाल्ने भार हामीलाई थपिन्छ, जनतालाई थप दु:ख दिन्छ । तर भैंसीले हामीलाई दूध दिन्छ, पाडा–पाडी दिन्छ, अर्गानिक मल दिन्छ । अब भन्नुस् त, सरकार रोज्ने कि भैंसी हँ ?

अर्थ न बर्थको असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका काममा भएको सुस्तगतिप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँले विकास निर्माणमा भएका झन्झट हटाउन निर्देशन दिँदै कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि तयारी गर्न भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी दिएको निर्देशन पालना हुने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट दिने यस्ता निर्देशनले प्रशासनयन्त्रमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनेभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि रुचाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि व्यर्थको बोली मात्रै भएको देखिन्छ । हो, नेपालमा विकास निर्माणका कार्यमा निकै समस्याहरू छन् । ती समस्या निकै जेलिएका पनि छन् । साथै, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छन् । विकासे अड्डाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारहतार पूँजीगत खर्च गर्ने र बाँकी समय अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर जथाभावी योजना घुसाउने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । त्यसैले नेपालका विकास कार्यक्रमहरूमा थुप्रै विकृतिहरू रहेका छन् । यी विकृति भाषणबाजी र निर्देशन दिएर भन्दा पनि कार्यान्वयन गराउन सक्ने नीति, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनमात्रै पनि कति समय लगाउनुभयो, त्यसैबाट सरकारको इच्छाशक्तिको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासको गति कछुवाको चालमा छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण जानकार देखिन्छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कतिओटा सार्थक छलफल गर्नुभयो ? समस्याको जड पत्ता लगाउन र तिनको समाधान गर्न विज्ञहरूसँग कतिपटक छलफल गर्नुभयो ? काम हुन नसक्नका ठोस कारणबारे कर्मचारीसँग कतिपटक कुराकानी गर्नुभयो ? काम नगर्ने कर्मचारीलाई काममा लगाउन दण्ड पुरस्कारका लागि उहाँले कुनचाहिँ पहल गर्नुभयो ? गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर सम्बद्ध आयोजनाका प्रमुखहरूसँग कुनै छलफल गर्नुभयो ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीसँग छैन । हुन त सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमार्फत यी कामहरू गराउने हो । मन्त्रीहरू व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनअनुसार काम नभए मन्त्रीहरूलाई हटाउने शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि सत्तारूढ गठबन्धनले तय गरेको कार्यनीतिअनुसार काम नगरेमा कमसे कम प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी समीक्षा भएको समेत पाइँदैन, सुनिँदैन । नेपालमा निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषणबाजी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक नै पाइन्छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौरवका आयोजनाहरूबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कन्ट्रोल रूम स्थापना गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसको उपयोग गरेका बारेमा सार्वजनिक जानकारी आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्ता आयोजनाबारे कुनै चासो लिएको देखिँदैन । सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि ती आयोजनाको काम तीव्र बनाउन योजनाबद्ध काम गरेको पाइँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यस्तै निर्देशन र भाषणबाजीलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेट खर्च निकै निराशाजनक भए पनि त्यसलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्ने ठोस योजना उनीसँग देखिँदैन । अन्य मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिँदैन । यसरी हेर्दा विकास निर्माणका क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भन्दा हुन्छ । तर, उच्च नेतृत्वको काम असन्तुष्टि पोख्ने होइन, कामलाई सम्भव बनाउने हो । नेपालको नेतृत्वले कहिले यसरी काम गर्ला ?

उदार अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन

उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ । सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो । सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं  । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन । बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियारी दिनेसम्मको तयारी थालेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार बजेट खर्चलाई सुधार्न प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ । ‘प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भत्रे नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महीना १०/१० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि १० महीनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ,’ मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिदिएको छ । शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको छ, अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने र आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने गरी काम थालेको उनले बताए । ‘कसरी चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट बढाउने भत्रे एउटा चुनौती त छँदै छ, फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भत्रे अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो,’ उनले भने, ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भत्रे समस्या छ ।’ प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने, राम्रो÷नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बद्ध शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभित्र शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

योजना आयोग हाँक्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् । परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।