यी हुन् सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको २० वटा संस्था तथा समितिहरु

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना जरुरी

गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

खारेज गर्ने भनिएका निकाय यथावत्

काठमाडौं। सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० ओटाभन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ती निकाय अहिलेसम्म यथावत् छन् । खाइपाई आएको सुविधा गुम्ने डरले असहयोग गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र सरकारले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा खारेज गर्ने भनिएका निकाय अहिलेसम्म यथावत् रहेका हुन् । ती निकाय खारेजी प्रक्रिया शुरू हुनु त परेको कुरा अर्कोमा गाभ्ने भनिएका निकायलाई कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योलसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले खारेज हुने निकायका काम कारबाहीलाई अर्कोमा गाभेर निरन्तरता दिनेबारे अहिलेसम्म समन्वय गरेको देखिँदैन । खारेज गर्ने निर्णयपछि ती निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र दायित्व के हुने भन्नेमा अहिलेसम्म सरकार नै अन्योलमा छ । यसले हतारमा घोषणा गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने सरकारको शैलीलाई उजागर गरेको छ । खारेजी घोषणासँगै सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न भने पनि मन्त्रालयहरूले यसलाई प्राथमिकतामै नराख्दा घोषणाको ५ महीनासम्म पनि त्यस्ता निकाय यथावत् रहेका हुन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायहरूले मङ्सिरसम्म बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका छन् । त्यसपछि के हुने हो अन्योल छ । खारेजी सूचीमा रहेको एउटा निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति हो । बजेटमा सरकारले यसको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले गर्ने बताए पनि समिति अझै सक्रिय छ । ६१ कर्मचारी दरबन्दी रहेको समितिमा कार्यकारी निर्देशकदेखि सहयोगीसम्मले काम गरिरहेका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा परामर्शविनै खारेज गर्ने घोषणा गरेकाले अहिलेसम्म सक्रिय रहेको बताए । खारेजी किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट नभई निर्णय लिनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । यसलाई पारवहन कम्पनीमा मिलाउने भनेर उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उनले बताए । सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन । सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय हो– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड । बोर्ड खारेज गरी यसले गर्दै आएको विनियमावली, कार्यविधि तथा अध्ययन अनुसन्धानलगायत काम सम्बद्ध मन्त्रालयबाट गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । बोर्ड पनि अहिलेसम्म यथावत् छ । बरू खारेज हुनबाट जोगाउन त्यहाँका कर्मचारीले लबिइङ तीव्र पारेका छन् । लबिइङकै कारण बोर्डले पहिलेसरह बजेट पनि पाएको छ । कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरी बोर्डले अहिले पनि विनियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेदेखि अध्ययन अनुसन्धानको काम जारी राखेको बताउँछन् । सरकारले किन खारेज गर्ने सूचीमा बोर्डलाई राख्यो भन्नेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषिमन्त्री स्वयं बोर्ड खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएको र बोर्ड कायमै रहनेमा आफू ढुक्क रहेको चौधरीले बताए । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै यसले हलचल मच्चायो । त्यसपछि खारेजीको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । तत्कालीन समयमै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो निकाय खारेज हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत यसको विपक्षमा उभिएका थिए । गाभिनेको हकमा कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योल हुनै बाँकी मङ्सिरपछि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी छैन लोकप्रियताका लागि घोषणा, कार्यान्वयनमा बेवास्ता केही निकायको खारेजी रोक्न कर्मचारीबाट लबिइङ सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय भूमिगत जलस्रोत विकास समिति हो । यो अहिले पनि क्रियाशील छ । सरकारले यसले गर्दै आएको काम जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्णु बेल्वासे सरकारले विनातयारी खारेजीको निर्णय गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । सरकारले खारेज नै गर्ने भए पनि समन्वयमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘चलिरहेको निकाय खारेज गर्दा काम प्रभावित नहुने गरी हुनुपर्छ । तर, खारेजीको निर्णय लिदाँबाटै सरकारले संस्थासँग समन्वय गरेन,’ उनले भने, ‘यो निकाय नरहेपछि यसले गर्दै आएका काम के कसरी अघि बढाउने ? त्यसबारे अहिलेसम्म समन्वय भएको छैन, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको सम्पत्ति धेरै छ ।’ यसका कार्यालय तराईका जिल्लामा समेत रहेकाले खारेजी गर्नुपूर्व सरकारले सम्पत्ति र दायित्वको समेत ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० वर्ष पुरानो यो समिति खारेज गरेर सरकारले प्रकृति नै नमिल्ने निकायसँग गाभ्न खोज्नु गलत भएको बेल्वासेको भनाइ छ । यो निकायले वार्षिक ३/४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । खारेजीको सट्टा यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पनि खारेज गर्ने भनेको थियो । यसले वार्षिक २ करोड बजेट खर्च गर्छ । यो पनि सक्रिय नै छ । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय लिएको समितिका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचनाप्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने, रेलवे बोर्ड खारेज गरी उसको काम रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी निकाय पनि यथावत् छन् । यीबाहेक बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य सरकारी संस्थानसमेत खारेज हुने सुरसार छैन । बजेटमा लोकप्रियताका लागि खर्च कटौतीको नाममा सरकारले अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्ने कार्यक्रम राखे पनि सरकारकै कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

महालेखाको ठहर, सर्वोच्चको फैसला र अर्थमन्त्रीको प्रयासले करिब १३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासीनता

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ भएकाले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्रलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । नेपालका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले गर्दा सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ । साथै सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको कारणबाट सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने लगायतका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै ऐन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८’ लागू गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएका ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसका लागि पहल गरेको देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । सहकारी ऐनअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे । रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता/भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हाल नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रत भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको कार्य गर्न उत्साहित गरेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । यी कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको स्थापना गरी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को पूर्णरूपमा लागू गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र यी निकायको गठन गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

शेयर धितो राखेर लिने ऋणको सीमा खारेज गरिनुपर्छ : नयन बास्तोला [अन्तरवार्ता]

विगत १३ वर्षदेखि शेयर बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएका नयन बास्तोला हाल शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहको सचिव छन् । पछिल्लो समयको शेयर बजारको अवस्थाबारे आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार । शेयर बजारमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ ? लगानीका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये यो क्षेत्रलाई नै किन रोज्नु भयो ? २०६७ सालदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सक्रियरूपमा लगानी गर्दै आएको छु । त्यसअघि आईपीओ मात्रै भर्थें । दाइ शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै देखेर, त्यसबाटै सिकेर शेयर बजारमा प्रवेश गरेको हुँ । हो, लगानीका अरु क्षेत्रहरू पनि धेरै थिए तर मैले शुरुमा यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा लिएको थिएँ । काम गर्दै जाँदा शेयर बजारबारे बुझें । त्यसपछि शेयर बजारलाई व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएको हुँ । तपाईं एक लगानीकर्ताको संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ । सबै संगठनहरूलार्ई मर्ज गरेर लगानीकर्ता महासंघ बनाउने तयारीमा पनि जुट्नुभएको छ । अहिले आएर एकीकृत महासंघको आवश्यकता किन भयो ? यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? मैले २०७३ सालदेखि शेयर बजारमा आधिकारिक संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । यही बीचमा साथीहरू (लगानीकर्ता)ले एउटा संगठन बनाएर जानुपर्छ भन्नुभयो । शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आन्दोलन र अनसन गरी सफलता पनि पाएका थियौं । त्यसपछि हामीले लगानीकर्ता दबाब समूह गठन गर्याैं । त्यो बेलासम्म लगानीकर्ताको महासंघ बन्ने अवस्था थिएन, त्यसपछि म पनि त्यही संगठनमा आबद्ध भएँ । समयसमयमा नियामक निकायबाट पनि बजारमा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप भइराखेका छन् । पछिल्लो समयको उदाहरण करसम्बन्धी थियो । यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि पनि एउटा महासंघको आवश्यकता भएको हो । यही बीचमा लगानीकर्ताहरू भेला भएर महासंघ बनाउने घोषणा गरिएको छ । विडम्बना ! केही संगठनहरू यसमा जोडिन चाहेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक निति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ । बजार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले के–कस्ता नयाँ नीति ल्याओस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनमै चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । हामीले केही दिनअगाडि मात्रै गर्भनरलगायत राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । शेयर बजारलाई पनि सट्टेबाजीको रूपमा नलिइ व्यवसायको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । शेयर बजारको नीति स्थिर र परिपक्व ल्याउन आवश्यक छ । समाचार आउँदैमा शेयर बजार प्रभावित नभइदियोस् ! शेयर धितो राखेर लिने ऋणको एउटा सीमा तोकिएको छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै शेयर लोनमा राखेको जोखिम भारित औसतलाई पनि १०० मा झार्नुपर्छ । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शेयर बजार राम्रोसँग परिचालन भएमा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारलाई पनि यस क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताको तर्फबाट सरकारलाई के–कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ ? शेयर बजारको भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो । यो लगानीकर्ताको व्यवसाय हो । र, यसलाई व्यापार– व्यवसायसरह मान्दिनुपर्छ । शेयर बजारमा ५६ लाख लगानीकर्ता छन्, सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या केही कम होला । ५६ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भएको क्षेत्रलाई सरकारले नीति नियमहरू स्थिर खालको ल्याउनुपर्छ । नेपालको शेयर बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेले लगानीकर्ताको हकहितमा राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीबाट रोकिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नल्याउनु भनेको होइन, त्यो ल्याउनुभन्दा पहिले भइराखेको नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । नेप्सेको शेयरलाई डिभाइड गर्नुपर्छ, पब्लिकमा जारी गर्नु पर्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई नियमन गर्नका लागि ऐनसम्बन्धी नियम कानुनहरू समयसापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । शेयर बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू कम छन् । त्यस्ता कम्पनीहरू शेयर बजारमा ल्याउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै : अक्सन मार्केट, इन्ट्राडे र सर्टसेल जस्ता प्रविधिहरू भित्र्याउन पहल गरिनुपर्छ । सरकारले साेही अनुसारको संरचना बनाउनुपर्छ । शेयर बजार हो, जोखिम त यहाँ भइहाल्छ । नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट कसरी सफलता हासिल गर्न सक्छन् ? यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? पुराना लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गरिरहँदा राम्रो सफलता पाउन सक्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो मोडिफाई गर्न सुझाव दिन्छु । एउटै सेक्टर सधैंभरि बढिरहन्छ भन्ने हुँदैन । यसलाई हामीले पछिल्लो समयका बुल बजारबाट देखिरहेका छौं । कहिलेकाहीं शेयर घाटामा बेचेर पनि सेक्टर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसकारण पुराना लगानीकर्ताले बजारको ट्रेण्डलाई धेरै नै अध्धयन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिसकेपछि कस्ता कम्पनीमा ट्रेड गर्ने र कस्ता कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि अहिलेको समय लगानीको लागि एकदमै उपयुक्त छ । किनभने अहिले गरिएको लगानीबाट एक/डेढ महीनामा प्रतिफल पाइन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएकाले अब सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गर्छन् । तर, लगानी गर्नुपूर्व शेयर बजारसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अहिले अनलाइन पोर्टलहरूबाट यसबारे ज्ञान लिन सकिन्छ । त्यस्तै शेयर शिक्षा सिकाउने संस्थाहरू पनि छन्, त्यहाँ गएर पनि शेयरबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर, शेयर बजारसम्बन्धी शिक्षा दिने आधिकारिक संस्था नेपालमा छैन । सबैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वार्थका खोलिएका अनलाइनहरू र अनलाइन टुल्स छन् । ती कुनै पनि बेला बायस हुन सक्छन् । यस कारण पनि सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आधिकारिक संस्था बनाउनुपर्छ । यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । यस विषयमा मैले सेबोनसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उसले कार्यविधि बनाउँदै छु भनेको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरी विवेकपूर्ण तरिकाले लगानी गरे शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । यो समय लगानीको लागि सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बजेट भाषणमै सीमित बन्यो दोस्रो तहको नियामक निकाय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए । उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’ हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ । २०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ । अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’ हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कोरोना राहत वितरणमा विलम्ब

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन तथा निजी व्यवसायहरूलाई बचाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण हो : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले जम्मा गर्न कबोल गरेको रकम जम्मा नगर्नु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योगव्यवसायलाई कम क्षति पुगोस् भनी त्यसमा उनीहरूले आफ्ना कामदारहरूका लागि दिनुपर्ने २ महीनाको योगदानको रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो रकम निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको थुप्रै सहयोगका कार्यक्रमको अवस्था यस्तै देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब नभएको भए अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारी सहयोग मन्द गतिमा भए पनि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कर्जाको माग बढ्नु र त्यसको आपूर्ति हुन नसक्नु अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जसमा रोजगारादाता र कामदार कर्मचारी दुवैले समान रूपले लाभ लिन सक्छन् । यसले औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । तर, कोष सञ्चालनमा कमजोरी देखिएकाले अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता संगठनहरू यसमा आएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरू त यसमा आउन चाहेकै छैनन् । त्यसैले निजीक्षेत्रका संगठित संस्थाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सरकारले बन्दाबन्दीका बेलाको योगदान आफैले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलोपटकको बन्दाबन्दीमा ३ महीनाको योगदान सरकारले बेहोरिदिएकाले यसमा दर्ता हुन आउने संस्था र योगदानकर्ताको संख्या बढेको थियो । यही भएर पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । विद्यमान गठनबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम खारेज गरेको छैन तर चालू आर्थिक वर्षको ४ महीना बितिसक्दा पनि योगदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यस अवधिमा कैयौं योगदानकर्ताले रोजगारी छाडेका छन् । तिनले यो रकम पाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगरेकाले कैयौं उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदारको योगदानको रकम कट्टा गरेर आफै राखेका छन् वा कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगर्दा यी संस्थालाई हिसाब मिलान गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम भएर विलम्ब गरिएको हो भने त्यो नै गलत कार्य हो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा छन् । सरकारी खातामा रहेको रकम कसरी हुन्छ बजारमा पठाउन जरुरी भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदिएको छैन । कोषमा जम्मा गरिदिएको भए त्यो रकम बैंकहरूमा जम्मा हुन्थ्यो र त्यसले थोरै भए पनि तरलतामा राहत दिन्थ्यो । दिन्छु भनेर कबोलिसकेको रकम समयमै हस्तान्तरण गर्दा कोषलाई पनि हिसाब मिलान गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, अर्थले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । विकास खर्च हुन सकेन भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ उपायको खोजी गरिने बताइरहेका छन् । तर, उनकै मन्त्रालयले चालू खर्चको बजेटसमेत निकासा नगरेर तरलता अभाव बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । अतः यथाशीघ्र यस्तो रकम तुरुन्तै निकासा गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

टिपिएसबारे बोष्टनमा परामर्श हुने

नेपाली महिलाहरुको संस्था एनडब्लुजिएन न्यूइंगल्याण्ड च्याप्टरले अमेरिकी सरकारले रद्ध गर्नलागेको अल्पकालिन संरक्षण दर्जा (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस)बारे जानकारीमूलक परामर्श कार्यक्रम गर्ने भएको छ । गत महिना अमेरिकी सरकारले २०१५ देखी ९ हजार नेपालीलाई दिँदैआएको टिपिएस सुविधा २०१९ को जुन २४ देखी खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। आगामी मे २६ मा बोष्टन क्षेत्रको समरभिलमा आयोजना गर्न लागिएको…

सेतोपाटी बैशाख २०७५

दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीका २० सांसदको पद खारेज

भारतको दिल्ली राज्यका २० विधान सभा सदस्यको पद खारेज भएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको आम आद्मी पार्टीका यी सांसदले लाभको पद लिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको थियो। आइतबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले उनीहरुर्लाइ अयोग्य घोषणा गर्न स्वीकृति दिएपछि केन्द्र सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उनीहरुको पद खारेज गरेको समाचार संस्था…

Setopati पौष २०७४