डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी बनाएको छ । प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा कार्यविधि पारित गरेसँगै अगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पर्ने योजना छनोट गर्न स्थानीय तहहरुलाई माग गरिएको पहिलो पटक हो । स्थानीय तहहरुले पठाएका योजनाहरुमध्येबाट योजना छनोट गर्ने […]
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र किङ्गस कले बीच उद्यमशीलता विकासका लागि इन्क्युवेसन कार्यक्रम ‘ओथारो’मा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र किङ्गस कलेजका अध्यक्ष नरोत्तम अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि ओथारो कार्यक्रम मार्फत किङ्गस कलेजले उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहने देशभरका युवाहरुबाट व्यवसायीक नवप्रवर्तन योजना माग गरी उत्कृष्ठ योजना छनौट गरीे परामर्श र उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने छ ।&nbs
माघ ४, काठमाडौं । ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सहज च्यालेञ्ज फण्डका लागि आवेदन माग गरिएको छ ।
कृषिजन्य आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीका प्रमुख समस्या र चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने नविनतम समाधानहरु लाई ५० लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिन आवेदन माग गरिएको हो ।
सहज भनेर चिनेने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’ का लागि आवेदन माग गरिएको हो ।
माघ ४ गते भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा देखिँदै आएका प्रमुख अवरोध तथा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न उक्त फण्ड संचालन गरिएको हो ।
नविनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित सस्थाहरुले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् ।
आवेदकहरुले प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा रहेका समस्याहरुको समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि आवेदन मिति २०७८ फागुन ६ गते सम्म रहेको छ ।
सहज च्यालेन्ज फण्डको पहिलो चरणको कुल बजेट १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशी ५० लाख रुपैयाँ सम्मको हुनेछ ।
यसरी छनौट गरिएका आवेदकले नगद राशीसँगै व्यवसाय अगाडी बढाउन एक वर्षसम्मका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोग पनि पाउन सक्नेछन् ।
सहज कार्यक्रम भनेर पनि चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण नेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत संचालनमा छ ।
आईडिया स्टुडियो नेपाल नविन एवंम सृजनात्मक सोचहरुलाई उद्योगमा परीणत गर्न सहयोग गर्ने गैर-नाफामूखी संस्था हो । यसले नव उद्यमीहरुलाई सल्लाह, प्रशिक्षण, परामर्श, नेटवर्कीङ र सम्भावित व्यवसायलाई विज लगानीको अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि फेरी छनौट तथा सिफारिस समिति बनाउने भएको छ । यस अघि छनौट गरिएको समितिमा विवाद देखिएपछि सरकारले फेरी समिति गठन गर्ने र पुन: आवेदन आह्वान गर्ने भएको हो।धितोपत्र समबन्धि ऐनमा नेपाल सरकारले छनौट समिति बनाउने पर्ने उल्लेख गरिएको र अहिलेको समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको तथा मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने भन्दै समितिमा सुरु देखि नै विवाद भएको थियो । समितिले आवेदन माग गर्दा आवेदन दिएका केहि उम्मेदवारले पनि अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवलाई भेटेर पछि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर समिति बनाउन र फेरी आवेदन खुलाउनको लागि आग्रह गर्न गएका थिए । सोहि अनुसार अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छनौट समिति बनाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ समिति बनेपछि उक्त समितिले फेरी आवेदन आह्वान गर्ने छ । यस संगै यस अघिका आवेदन सबै खारेज हुने भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति बनाउनु पर्ने ऐनमा ब्यबस्था छ । यस समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छ। यस अघि आवेदन आह्वान हुँदा १० जनाले आवेदन दिएका थिए ।
सामान्यतः निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्रोतसाधन उपयोग गरी निर्धारित समयसीमाभित्र उपयुक्त ढाँचाका आधारमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलापको समष्टिलाई आयोजना भनिन्छ । विकास प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्न छोटा योजनाका रूपमा तर्जुमा गरिएका आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, भौतिक, वित्तीय एवं वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी त्यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप आयोजना व्यवस्थापन हो ।
आयोजना व्यवस्थापनले योजनाको अंशको रूपमा आयोजनाका हरेक चरणलाई अनुशासित मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै विस्तृत सामूहिक प्रयत्नबाट शीघ्र नतीजा उत्पादनतर्फ समय, साधन र शीपको आदर्श उपयोग गर्छ ।
आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन यसको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ ।
आयोजना प्रमुख आयोजनालाई डोर्याउने प्रबल नेतृत्वदायी जनशक्ति हो । उक्त नेतृत्वदायी भूमिका ग्रहण गर्ने व्यक्ति आफूमा अन्तरनिहित ल्याकतबाट आउनुपर्छ । आयोजनामा चुनौतीका पहाडहरू हुन्छन्, सँगसँगै अवसरको मैदान पनि हुन्छ । कतिपय कुराको तदर्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कुराको दिगो व्यवस्थापन । एउटा आदर्श आयोजना व्यवस्थापकले अन्तरवैयक्तिक भूमिका, सूचना भूमिका र निर्णयात्मक भूमिकाबाट आर्थिक भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको अत्युत्तम परिचालन गर्नुपर्छ ।
आयोजनामा कर्मचारीहरू खटाउँदा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँका आधारमा दरबन्दीसहित खटाउनुपर्छ ।
आयोजनाको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । उच्च मनोबल र सकारात्मक उत्प्रेरणाको भावना जगाएर कर्मचारीहरूबाट आयोजनाको बहुमुखी काम लिन सक्नुपर्छ । परिवर्तित परिवेशमा आयोजनाको रेखदेख र व्यवस्थापनलगायत अपनत्व बोध गराउने जुनसुकै काममा लाभग्राही जनताको अधिकारमुखी जागरण र सेवाप्रदायकको कर्तव्यमुखी सोच बढाउन आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको त्रिकोणात्मक पक्ष सुमधुर, समन्वयकारी र सहजकारी हुनु जरुरी छ ।
तीव्र विकास, रोजगारी सृजना, आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतसाधनको परिचालन अनि गरीबी निवारणका लागि राज्यले आयोजना विकास गरेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूले त्यससम्बन्धी नीति निर्माण र कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् । खासगरी नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण आयोजना विकास र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनामा राजनीतिज्ञहरूको दृश्य/अदृश्य मोह र कर्मचारीहरूको काममा लजाउने अनि सुविधामा रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय मौजुदा आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । अधिकांश आयोजना असफल हुनुमा गैरसरकारी संस्थाहरूको चरित्र कारक बनेको छ ।
कर्मचारी एवं श्रमिक वर्गलाई जुरुक जुरुक बनाउने गरी औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर समानान्तर व्यवस्थापनको बीजारोपण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
विकासको अभिकर्ताका रूपमा रहेका कर्मचारीहरू बाहिरी लहड र उक्सावटमा लागेर होइन, विवेकशील र ऊर्जाशील कर्म गर्ने नैतिकवान् कर्मचारीका रूपमा आयोजनाका नियमित र आकस्मिक कार्यमा लाग्न जरुरी छ । आयोजनाको सफलताका लागि आयोजनाको जग नै बलियो हुनुपर्छ । आयोजनाको जग भनेको आयोजना छनोटको आधार हो । आयोजना छनोटको आधार भनेको यसले प्रदान गर्न सक्ने प्रतिफल, लाभ लागत विश्लेषण, पेव्याक पिरियड, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आदि हो । नेपालका कतिपय आयोजना विश्लेषणात्मक समीक्षाभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा छनौट गरिएको हुनाले आयोजनालाई ‘पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट’ भन्ने गरिएको छ ।
आयोजना समूहगत कार्यबाट सञ्चालित हुन्छ । समूहको कुनै पनि सदस्य अलग भएमा त्यसबाट आयोजना निर्माणको अमूक पक्षमा प्रभाव पर्छ किनकि कुनै पनि कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा प्राप्त गरेको विशेषज्ञता, शीप र समन्वयात्मक सम्पर्कले आफूलाई संस्थागत गरिसकेको हुन्छ । ऊ गएमा आयोजनाका महŒवपूर्ण सूचना, रणनीतिक कार्यकौशल/अनुभव र विशेषज्ञता सँगसँगै जान्छन् । तसर्थ आयोजनामा कर्मचारीहरू छिटोछिटो सरुवा गर्नुभन्दा पनि टिकाउयोग्य वातावरण सृजना गरेर आयोजनाको शीघ्रतामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
करीब सय वर्षअगाडि दक्षिण कोरियाली परालको जुत्ता लगाउँथे । हामी छालाको जुत्ता लगाउँथ्यौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५० अमेरीकी डलर थियो तर आज ठीक विपरीत भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आयोजना विकासलगायत आर्थिक बढोत्तरी ल्याउने क्षेत्रहरूमा सुस्ती आउँदा हाम्रो अबस्था ज्यादै नाजुक भएको छ । मुलुकलाई समृद्धिको सपनामा डोर्याउने अचुक अस्त्र भनेका आयोजना हुन् । तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा समसामयिक व्यवस्थापन जरुरी छ । आयोजना व्यवस्थापनमा विविध खालका समस्याको शृंखला रहेको छ ।
एजेन्ट कमिशन, राजनीतिक लाभ तथा परामर्शदाताको रुचि, विदेशी स्वार्थ वा संलग्नता आदिको आधारमा परियोजना छनोट हुने गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोजना निर्माणमा सार्वजनिक खरीद ऐनको अव्यावहारिक कार्यान्वयन, समयमा अख्तियारी नपुग्ने, ठेक्कापट्टासम्बन्धी लामो र जटिल प्रक्रियागत समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । जग्गाप्राप्तिको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियागत समस्या, राष्ट्रिय वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना जग्गाको रकम निर्धारणसम्बन्धी समस्या, रूख कटानको स्वीकृतिमा सबडिभिजन वन र डिभिजन वन कार्यालय हुँदै वन मन्त्रालय सम्मको प्रक्रियागत समस्या रहेका छन् । निर्दिष्ट समय र स्रोतसाधनमा निर्माण कार्य नसकिएर लागत र समयावधि बढ्ने समस्या, बन्द, हडताल र तालाबन्दीको समस्या, स्थानीय व्यक्तिका अनगिन्ती माग र बारम्बारको अबरोध, नदीजन्य सामग्री उत्खनन र निर्बाध उपयोगमा समस्या रहेका छन् । बहु निकायहरूसँग समन्वय, सरकार परिवर्तनसँगै परियोजना क्रमभंग हुने प्रवृत्ति, आयोजनामा एक किसिमको अनुभव र विशेषज्ञता प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूको छिटोछिटो स्थानान्तरण हुने समस्या आदि आयोजनाहरूमा प्रायः देखापर्ने समस्या हुन् ।
जुन समाजमा मर्यादाको पालन हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुन्न त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने अवस्था हुन्छ । आयोजनाहरू यस्तै समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनको निम्ति विचार समूहको रूपमा काम गर्ने राजनीतिको गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका विज्ञ जनशक्तिहरूको समूह बनाएर परिचालन गर्न सकेको भए देशको अवस्था उहिल्यै कायापलट भइसक्थ्यो । समृद्धिको सपना देखिरहन पर्ने नै थिएन । तसर्थ ढिलै भए पनि शीघ्र आयोजना विकासको विकल्प छैन ।
आयोजनाहरू राष्ट्रिय विकासका साधकहरू हुन् । विवेकशील व्यवस्थापनबाट ती आयोजनाहरूलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ । विवेकशीलता विनाका आयोजना ‘सिल्की’ हुन्छन् ‘सोलिड’ हुँदैनन् । तसर्थ आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन आयोजनाको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल र समन्वय हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी सामयिक सुधारसहितको नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने, जोखिमको पक्ष गहन विश्लेषणका साथ आकलन गर्ने, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूलाई उच्चतम सहभागी गराउने, आयोजना डिजाइनमा स्थानीय तथ्याङ्क र सूचनाको प्रयोग गरी स्थानीय अवस्था, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा आयोजनाको प्रारूप तयार पार्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन समग्र आयोजना व्यवस्थापनको सार हो ।
तसर्थ आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, सरोकारवालाहरूको सहभागितामार्फत नै आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूको तत्काल संशोधन गरेर अगाडी बढ्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको मूल्याङ्कनले अर्को आयोजनाको सफलतामा पृष्ठपोषण प्रदान गर्न मद्दत गर्छ तसर्थ विगतका आयोजनाहरूको बहुपक्षीय मूल्याङ्कनबाट प्राप्त उचित पृष्ठपोषणहरूलाई विश्लेषणसहित ग्रहण गरेर वर्तमान र आगामी आयोजनाहरूलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
विगतमा जेजस्तो भए पनि अब आयोजनालाई आयोजनाको मर्मबमोजिम सहज रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा व्यावसायिक विज्ञताको उपहास हुन नदिन विधि बनाउने व्यवस्थापिका, नीति र थिति बसाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध अयोजना र सरोकार राख्ने जनताहरूले आआफ्नो तह र तप्काबाट आवधिक समीक्षासहित जिम्मेवारी पूरा गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
लेखक तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका सहायक निर्देशक हुन् ।
तीन पार्टीका समर्थकहरुले पारदर्शिताको माग राख्दै नरहा गाउँपालिकाको एक नम्बर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । योजना छनौट विधि, बजेट तथा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया लगायतका वडामा हुने विकासका अन्य...पूरा पढ्नुहोस् »
भूकम्प प्रभावित परिवारले ट्याक्सी मागेका थिएनन् । कुनै विद्वान्लाई ठगीको उपाय फु¥यो । सरकारले एकाएक भूकम्प प्रभावित कार्ड पाएकालाई ट्याक्सी खरिदका लागि निवेदन माग ग¥यो । डेढ लाख निवेदन प¥यो । चिठ्ठा प्रक्रियाबाट ट्याक्सी पाउने छनौट भए । अहिले ट्याक्सी पाउने लगभग सबैले बेचेको खबर छ । कसैले माग नगरेको यो योजना किन ल्याइयो ?
