शर्मा गिरफ्तारीप्रति अनेक आशंका

सरकारमा सहभागी हुने जसपाको अन्तिम तयारी

काठमाडौं, २३ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन । जसपा सरकारमा सहभागी नभएपछि राजनीतिक बृत्तमा अनेक आशंका उब्जिएको थियो । अन्ततः सजपा सरकारमा जान तयार भएको हो । जसपाले दुई वटा मन्त्रालय पाउने बताइएको छ । जसपाले […]

Reporters Nepal 1 महिना पहिले

शर्मा गिरफ्तारीप्रति अनेक आशंका

शर्मालाई गिरफ्तार गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले कानुनसम्मत हुने कारबाहीमा पार्टीको साथ र समर्थन रहने जनाउँदै सदस्यहरूले शर्मा पक्राउ भने सरकार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रतिशोध साँधेको ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

टिकटकमा भिडियो भाइरल बनाउन चाहनुहुन्छ ? उपयोगी हुन सक्छन् यी ५ टिप्स

काठमाडौं । पश्चिमा मुलुकहरुमा अनेक खालका आशंका तथा बन्देजका बाबजुद पनि टिकटक सबै उमेरका प्रयोगकर्तामाझ निकै लोकप्रिय सोसल मिडिया प्लेटफर्म बनिरहेको छ । गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट गरी हालसम्म साढे २ अर्बभन्दा बढी पटक टिकटक एप डाउनलोड भइसकेको छ । यदि तपाईं पनि टिकटकको पारखी हुनुहुन्छ र टिकटकमा चर्चित बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ

१९९३ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक समूह चाचान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । २००९ सालको प्रवेशिका परीक्षामा ‘बोर्ड फर्स्ट’ भएका चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो समूहका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०१५ सालदेखि निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा सक्रिय चाचानले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा रहेर चाचानले वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उद्योग व्यापारको अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्ने चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीयताको उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले उद्यम व्यापारको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । जति पनि ठूला उद्योग छन्, ती सबै क्षमताको करीब २५ प्रतिशतमा चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । निर्माण सामग्रीतर्फका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको खपत छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । योजनाहरू नचल्दा निर्माण सामग्रीको खपत घटेको छ । उद्योगहरूमा जति पनि लगानी भएको थियो, अहिले सबैको दुर्दशा भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउने अनुमति दिँदा पनि विचार गरेन । बजार पनि हेरेन । जसलाई पनि अनुमति दियो । अहिले समस्या भइरहेको छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनुमात्र समस्या हो कि अरू पनि कारण छन् ? एउटा त सरकारको पैसा खर्च भएको छैन । अर्को, बैंकले पनि पैसा दिएको छैन । दिएकोमा पनि ब्याज बढी छ । १५/१६ प्रतिशतमा लिएर घर बनाउन त सकिन्न । जग्गाको काम भएको छैन । यसले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । अहिले आय घटेको र अर्थतन्त्रबारे अन्योलका कुरा आएकाले पनि मानिसले खर्च गरेका छैनन् । समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । निजीक्षेत्रमा पनि बजारको अध्ययन नगरी देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । समस्याको कारण यो पनि हो कि होइन ? अहिले त्यस्तो देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पहिला अरूले कमाएको देखेपछि अध्यनन नगरी हाम्फाल्ने अभ्यास थियो । अहिले उद्योग व्यापारमा नयाँ युवाहरू आएका छन् । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासीमा अनुदान दिएको थियो । तर किन निकासी हुन सकेन ? सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । अब भारत पठाउन सकियो भने केही राहत हुन सक्छ । यसबाट निकासी पनि बढ्न सक्छ । उद्योगलाई टिकाइराख्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान व्यावहारिक छ । त्यसले उद्योगीलाई आशा जगाएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा बजार पनि पाउने सम्भावना छ । तर, त्यहाँको गुणस्तरको अनुमति नपाएकाले पठाउन पाएको छैन । भारतीय निकायले उत्पादनको नमूना लिएर पनि निर्णय दिएको छैन । सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न ढिलाइले निकासी हुन नसकेको हो । अहिलेका लागि समाधानको उपाय के हो ? भारत निकासी गर्ने हो भने समस्याको निकासका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसबाट केही हदसम्म समस्या हल हुन सक्दछ । उत्पादन लागतमा समस्या छैन । सिमेन्टको क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौं । सरकारले निकासी बढाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको निर्यात अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमध्ये केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ? यसमा दुवैतिर लाग्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै उद्योग खुलेका छन् । अहिले केहीमा आत्मनिर्भर पनि भएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगमै अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वदेशी बजारले नपुगेर निकासीमा ध्यान दिनुपरेको छ । निकासी धेरै राम्रो कुरा हो । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको नीति लिनुपर्दछ । कृषिलाई उचित तवरले आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रचार मात्र बढी भयो, व्यावहारिक हुन सकेन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जाने नीति कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ? हुनुपर्ने त त्यही हो । तर, हामीकहाँ कुरामात्र धेरै भएको छ । काम कम भइरहेको छ । छाला उत्पादनकै कुुरा गरौं, हामीले एक समय राम्रै निकासी गरेको थियौं । नेपालमा पनि माग बढेको थियो । त्यसबेला उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढायौं । सरकारले निकासीमा अनुदान पनि घोषणा गरेको थियो । त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकार घोषणामात्र गर्दछ, व्यवहारमा उद्योगीले त्यसको प्रत्याभूति पाउँदैनन् । शुरूमा निकासी गरेको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो । अनुदान आउने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान भनेको छ । तर, त्यो अनुदान लिन निकै मुश्किल छ । निकासीको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा पठाउनुपर्ने हो । अहिले यसमा अनेक बहाना बनाइएको छ । पहिलो त निकासीमा समस्या छ । साउनमा ३ महीनाको मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि फेरि ६ महीनाको गर्ने प्रक्रिया छ । एकपटकमै वर्षभरिको प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । पटकपटक गर्दा यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको छ । अर्को, दाल निकासीमा १ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । निकासीमा शुल्क किन ? पहिला अनुदान थियो । त्यो हटाइएको छ । यसले निकासीलाई निरुत्साहन गर्छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सधैं एकअर्काप्रति आशंका किन होला ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ । सरकारका नियम कानून स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०४९ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको थियो । त्यसबेला धेरै लगानी आयो । अहिले एउटा कानूनको कुरा अर्कोले काटेको छ । अब त कुनै पनि कामलाई कानूनले नै अड्काउने गर्छ । कानूनको काम अड्काउने हो कि सहजीकरण गर्ने हो ? समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । संघीयता अभ्यासमा आएपछि अर्थराजनीतिमा केही फरक अनुभूति पाउनुभएको छ ? प्रदेशमा केही खर्च गर्ने बजेट आएको छ । कृषि र सडकमा सुधार आएको छ । यसबाट केही त भएको छ । तर अपेक्षा गरेअनुुसार हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा समन्वयको कमी छ । अझै पुरानै कानून छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेशमा स्रोत र अनुभवको अभाव छ । तहगत करले समस्या थपेको छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एमालेले सिन्धुलीमा भ्रम फैलाएको गठबन्धनका नेताको दाबी

सिन्धुली । नेकपा एमालेले बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बिरुद्ध जिल्लाका मतदाताहरुमा विभिन्न भ्रम फैलाएको भन्दै गठबन्धका नेताहरुले भ्रममा नपर्न अपिल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका जिल्ला नेताहरुले एक अपिल जारी गर्दै गठबन्धनबाट अत्तालिएको एमालेले गठबन्धनको स्वस्थपूर्ण सम्बन्धलाई अनेक अफवाह र भ्रम फैलाएर कार्यकर्ता,मतदाता शुवेच्छुकहरुमा आशंका र विभाजन पैदा गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा गठबन्धनको […]

Image Khabar आश्विन २०७९

भियाग्रा ओभरडोजका अनेक घटना, घण्टौँसम्म उत्तेजना नघटेपछि गर्नुपर्यो लिंगको शल्यक्रिया

Ratopati जेष्ठ २०७९

चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली किन्न भारतको अनिच्छा

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा जान किन रोकिए ? नेपालमा यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

केही अमेरिकाबाट र केही अफगानिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ

अफगानिस्तानमा तालिवान नियन्त्रण र त्यसले त्यहाँ सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाबारे अनेक चिन्ता र आशंका सर्वत्र भइरहेका छन्। त्योभन्दा बढी, तर त्यसैसँग जोडिएको छ अर्को वृहत बहस: के अमेरिका साँच्चै नै प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा उभिने विश्वको विश्वसनीय शक्ति हो त ? अर्को, के ऊ कुनै मुलुकका लागि भरपर्दो मित्र शक्ति […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

सुजिताको हत्यारालाई कारवाही गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पूर्वी चितवनको रहस्यमय अपराधको गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसग माग गरेको छ। “सुजिता भण्डारीको रहस्यमय ढंगले भएको मृत्युले गम्भीर आशंका जन्माएको छ। नौदिनसम्म उनी नभेटिनु,कसैको नियन्त्रण र अपहरणमा परेको सूचना उनले दिएपछि पनि खोज अनुसन्धानले परिणाम हासिल नगर्नु र अन्तिममा जंगलमा मृत शरीर भेटिनुले अनेक प्रश्न उब्जिएको छ,”प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले चिरेको आशंका

११ फागुन, काठमाडौं । दुई महिनासम्म अनेक आशा र आशंकाका बीच सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेपछि धेरैले न्यायपालिका अझै पनि स्वतन्त्र र सक्षम रहेको प्रमाणित भएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ संविधानमा संसद विघटनको सहज व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषय न्यायपालिकाको […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

शर्मा गिरफ्तारीप्रति अनेक आशंका

सम्बन्धित सामग्री