नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदका ३१ संशोधन प्रस्ताव

सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरेपछि ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् नागरिकता विधेयकमा सरकारले स्विकारेका संशोधन

काठमाडौं : नागरिकता विधेयक संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि अन्तिमसम्म टिक्न सकेनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भयो। तर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अूस्वीकृत भए पनि केही संशोधनलाई अंगिकार गरेको पाइएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार नागरिकता विधेयकमा पहिचान सह

हामी नेपाली नागरिकता बेच्न सक्दैनौँ : लालबाबु पण्डित

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नेपालले नेपाली नागरिकता बेच्न नहुने बताएका छन् ।  नागरिकतासम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै उनले नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान सजिलो बनाउने नाममा बेच्न नहुने बताएका हुन् । ‘नागरिकता लुरुलुरु आयो, खुरुखुरु आयो भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नुहुँदैन । दोहोरो नागरिकता कुनैपनि हालतमा सम्भव छैन’, पण्डितले भने, ‘नेपालमा जाली प्रमाण दिएर नागरिकता लिनेहरुको सरकारले खारेज गर्दै आएको छ । वैवाहिक अंगिकृतलाई ७ वर्षको प्रावधान

नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ – सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरे पछि ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा […]

नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदका ३१ संशोधन प्रस्ताव

सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरेपछि ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।  संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५४ सांसदले ३१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालमा बसोबास ग

नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको ओइरो

काठमाडौं : सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको ओइरो लागेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसबाहेक दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ४५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेर न

एनआरएनलाई नेपालीसरह नागरिकता माग गर्दै  संशोधन दर्ता

लन्डन- गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालीसरहको अधिकार माग गर्दै चालू संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति अधिकार नेपाली नागरिकतासरह उपभोग गर्न पाउने माग गर्दै एमाले सांसद डा.सूर्यप्रसाद पाठकले […]

अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक : संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको असहमतिका बाबजुद प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढेको छ ।  बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्न मागेको अनुमतिमा एमाले र नेमकिपाका गरी तीन जना सांसदहरुले अगाडि नबढाउन माग गर्दै विरोधका सूचना दर्ता गरेपनि उक्त सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।बैठकमा एमाले सांसद भीम रावल, शेरबहादुर तामाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए ।

कसरी संशोधन हुन्छ सहमतिमा नागरिकता ऐन ?

चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ …