नेपालमा स्टार्टअप बढाउन चार संस्थाबीच सहकार्य हुने

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा नवप्रवर्तनलाई अभिवृद्धि गर्न चार वटा संस्थाबीच सहकार्य हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, टिम भेन्चर्स, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च र स्टार्टअप रेसो इन्डियाबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालमा ग्रोथएक्स एभरेष्ट एक्सेलेटर कार्यक्रम सुरु गरिने छ । सम्झौता नेपालमा उच्च सम्भावित प्राविधिक स्टार्टअप र एसएमईहरूका […]

सम्बन्धित सामग्री

परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमा नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ)को अध्यक्षमा अनुराग गोयल चुनिएका छन् । मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले सन् २०२३–२०२४ का लागि गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । गोयल, गोयल गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिमा आशिष अग्रवाल (लर्निङ चेयर), चिराग सरावागी (मेम्बरसिप चेयर), मनिष श्रेष्ठ (मेम्बर इन्टीग्रेसन), सुगम घिमिरे (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन), संकेत संघाई (फाइनान्स चेयर), निदा दुन मल्न (कम्युनिकेसन चेयर), पुनित अग्रवाल (स्टार्टअप चेयर) र सिने खेतान चुरिवाल (स्टार्टअप को–चेयर) मा चुनिएका छन् ।  मञ्चको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहने बताए । स्थापित उद्यमीले नवीन सोच राखेका युवासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले नयाँ सोच, योजना, लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका युवालाई थोरै मात्र भएपनि प्रोत्साहन गर्दा उद्यमशीलताको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले उद्यमशीलताका माध्यमबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे ।  परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकीकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष एवं मञ्चका कन्भेनियर रोहित गुप्ताले मञ्चले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको बताए । स्टार्ट–अप र युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने अध्यक्ष गोयलले बताए । उनले युवा उद्यमीलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामा प्रदेशस्तरीय छलफल

विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि तयार पारिएको स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सोमवार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले नवीन विचार र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सरकार सधैं तयार रहेको बताए । हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योगव्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशको स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर नीतिलाई थप फराकिलो बनाइनुपर्ने उनले सुझाए । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिलनाथ फुयालले नीतिमा उल्लिखित स्टार्टअप बोर्डलाई कार्यकारी काम गर्न सक्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । साथै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । युवा जनशक्ति विदेशिने लहर बढेकाले स्टार्टअपमा आकर्षण बढाउन चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन डा. बिजुकुमार थपलियाले नीतिका माध्यमबाट स्टार्टअपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिमात्र धेरै बनाउने भन्दा सहजीकरणका संयन्त्रले समेत असल नियतले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले स्टार्टअपको लक्षित वर्ग पहिचान नभई नीति निर्माण गर्न नहुने तर्क गरे । निजी र सरकारी सहकार्य अन्तर्गत नीति निर्माण भए मात्र नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विजयहरि शर्माले स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारी र जनशक्तिको पनि भूमिका हुने बताए । स्वीस कन्ट्याक्टका प्रतिनिधि पदम भण्डारीले स्टार्टअपको परिभाषा सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले स्टार्टअप नीतिको स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कानूनी हैसियत निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीले विज्ञहरूको व्यवस्थाको विषय समेत नीतिमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि भट्टराईले संघ र प्रदेशको अलग नीतिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा स्टार्टअप

स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ डा. स्वर्णिम वाग्ले सांसद् तथा अर्थविद् विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ ।   ‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’ टिम गोचर ओबीई संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ । डोल्मा  फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ ।  लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं अमुन थापा सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन राज रिमाल जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।  निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक रमेश हमाल अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं । व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ । स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।  देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ मदन लम्साल अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो । स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ डा. तोया ज्ञवाली उद्योग सचिव विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।

सम्मानित स्टार्टअपले देखाए सफलताको सूत्र

काठमाडौं । स्टार्टअप समुदायमा एउटा भाष्य छ– धेरै स्टार्टअपहरू सफल नहुँदै तुहिन्छन् । तर, पहिलो समस्याको पहिचान र समाधान, दोस्रो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सके स्टार्टअपहरू सफल भएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । स्टार्टअप शुरू गरेको ६/७ वर्षमै केही स्टार्टअपहरू उदाहरणीय बनेका छन् । यस्तै उदाहरण बनेका ‘स्टार्टअप’हरू सफल हुने सूत्र बताएका छन् ।  न्यू बिजनेश एज प्रालिले सन् २०१३ मा ‘बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स’ कार्यक्रम शुरू गर्दा स्टार्टअपलाई एक विधाको रूपमा मात्रै समावेश गरेको थियो । सन् २०२१ बाट भने स्टार्टअपलाई नै केन्द्रित गरेर छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको दोस्रो संस्करणको स्टार्टअप अवार्ड्सका लागि आयोजक न्यू बिजनेश एजले २ हजारभन्दा बढी स्टार्टअपहरूको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये सर्टलिस्टका विविध चरणपछि छानिएका ४० स्टार्टअपमध्ये जुरी समूहले ८ ओटालाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका स्टार्टअपलाई आयोजकले विशेष तालीम पनि उपलब्ध गराएको थियो । गत शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित ८  ओटा स्टार्टअपले ‘बिजनेश आइडिया पीच’ पनि गरे । त्यसक्रममा स्टार्टअप शुरू गर्दाको चरणदेखि यसलाई निरन्तरता र दिगो बनाउन गरिएका संघर्षका कथा उनीहरूले सुनाए ।   स्टार्टअप शुरू गर्दा पहिला नकारात्मक कुरा आउने, अरूले विश्वास नगर्ने, फन्ड पनि जुटाउन समस्या हुने जस्ता समस्या भने साझा देखिए । यद्यपि उद्यम गर्दै जाँदा आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान र तयारी गरेका उनीहरू सम्भावना र सफलता पनि देख्छन् । के भन्छन् सम्मानित हुनेहरू ? सजिलो सेवाका सहसंस्थापक सुजित रेग्मीले सन् २०१७ मा ३ जना युवा मिलेर ‘सजिलो सेवा’ शुरू गरिएको बताए । कम्पनीलाई व्यवसायको आकार दिन, यसको मूल्य तथा लगानी बढाउन ४ वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले भने सजिलो सेवाले आफ्नै एप बनाएर ग्राहक, शीप सिकेका व्यक्ति र दक्ष जनशक्ति खोजिरहेका कम्पनीबीच ‘सेतु’ बनिरहेको बताए । सन् २०२७ सम्ममा नेपालभर २०० भन्दा बढी सर्भिस उपलब्ध गराउने र यसबाट ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । नेपालमै शीप सिकेका अनि विदेश गएर फर्किएका आल्मुनियम तथा यूपीभीसीमा दक्ष जयराम अधिकारीलाई सजिलो सेवामा जोडेको उदाहरण उनले दिए ।  चितवनमा बेस बनाएर दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यवसाय गर्दै आएको ‘डेलिस डेरीज’ स्टार्टअप पनि ३ जना युवा उद्यमीले सन् २०१८ मा शुरू गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका संस्थापक सूर्य कार्कीले नेपाली सुपरमार्केटहरूमा परम्परागत रूपमा उत्पादन भएका तथा ‘मेड इन नेपाल’का दुग्धजन्य उत्पादनको सेग्मेन्ट नै नभएको बताए । दुग्धजन्य उद्यममा ठूलो सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । नेपालको पहिलो ग्रिक योगर्ट कम्पनी रहेको दाबी गर्दै उनले अहिले डेलिसका साथै पञ्चमी ब्रान्ड पनि थपिएको बताए । फोकस वन पेमेन्ट सलुसन प्रालिको डिजिटल वालेट प्रडक्ट मोकोका सहसंस्थापक प्रणय राजभण्डारीले नेपालमा क्यूआर पेमेन्ट बढी प्रचलनमा आएको बताए । डिजिटल फाइनान्सियल प्लाटफर्म विकास गरिएको र त्यहाँ खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताले सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरू गरेको क्यूआर कोड प्रयोगको नीतिअनुसार यस्तो सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले थप काम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर मोकोज क्यूआर कोड प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको भन्दै उनले थप अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लाटफर्महरूसँग पनि सहकार्य गरिने बताए । इन्सपाएरिङ वुमन लेड स्टार्टअप अफ द इयरबाट पुरस्कृत डिजिटल एज नेपालकी दिव्येश्वरी दलीले २०१६ मा नो योर कस्टुमर (केवाईसी) र पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन जाँचको काम शुरू गरिएको बताइन् । उक्त स्टार्टअपको एएमएल सलुसनबाट यी काम हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय सलुसन खरीद गर्न बढी महँगो भएकोले नेपालमै डिजिटल केवाईसीको काम शुरू गरिएको उनले बताइन् । केवाईसीको सम्बन्ध तथा सहभागिता कोकोसँग छ, भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने गरेको बताइन् । कम्पनीको मुख्य काम शंकास्पद कारोबार तथा लेनदेनको पहिचान गरेर केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउने रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे सूची’मा पनि परेको, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो अवस्थामा भएकाले यो प्रडक्ट आवश्यक छ,’ दलीले भनिन्, ‘यो प्रडक्टले देशको ग्रेडिङमा नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।’  इडिजिटल नेपालका संस्थापक आदित्य राजले सन् २०१४ मा इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेर विद्यालय फर्किंदाको अनुभव सुनाए । विद्यालय जाँदा चारित्रिक प्रमाणपत्र नभएको र पाउनका लागि निकै समस्या परेको र त्यसको समाधान खोज्दा स्टार्टअपको आइडिया आएको उनले अनुभव सुनाए ।  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या विश्लेषण गर्दै जाँदा सबैभन्दा मुख्य समस्या तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनको रहेको राजको अनुभव छ । यसको समाधान खोज्दा इडिजिटल नेपाल जन्मिएको उनले बताए । विद्यालय र विद्यार्थीका डकुमेन्टहरूलाई अटोमेसन गर्न र ‘बेस्ट स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर’ उपलब्ध गराउँदै यस्ता समस्या न्यूनीकरण गरिरहेको उनले बताए । यही समस्या समाधान गर्न र नेपालको शिक्षाको इकोसिस्टमलाई नै डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २०१८ मा कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा ५० जनाको समूह र ८०० विद्यालय जोडिएको उनले बताए ।  इन्ग्रेल्स प्रालिको प्रडक्ट वेदका सहसंस्थापक निर्देश द्वाले विद्यालयको शिक्षा सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सहज सिकाइको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको बताए । शिक्षामा धेरै लगानी भइरहे पनि शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग कम रहेको भन्दै उनले यस्तो समस्या समाधान एउटै प्लाटफर्मबाट होस् भनेर वेद शुरू गरिएको बताए । सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी इन्ग्रेल्सले ‘वेद’ सफ्टवेयर विकास गरेर शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडको छ । प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षाको रूपान्तरण मुख्य थिम राखेर शुरू भएको उनले बताए । कोभिडको समयपछि यसको महत्त्व थप बढेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको इकोसिस्टमलाई सघाउने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालका ४५ ओटा जिल्ला र जापानमा पनि हाम्रो सेवा पुगेको छ ।  चिकित्सक सेवा घर–घरमा पुर्‍याउने अर्काे स्टार्टअप डक्टर्स अन कलका संस्थापक सुयश कार्कीले शहरमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि अन्य विरामीलाई सेवा दिँदै आएको बताए । जटिल खालका विरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन गाह्रो हुने, ज्येष्ठ नागरिकले हेरचाह नपाउने, एक्लोपनको समस्यामा भएकाहरूको सलुसनको जिम्मा लिन यो व्यवसाय शुरू गरिएको उनले बताए । शहरमा मात्रै नभएर दुर्गममा पनि अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ । ४/५ जनाको समूहले शुरू गरेको यो व्यवसाय अहिले १०० जनाको समूह भएको छ । उनका अनुसार यसबाट अहिले १८ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिइएको छ ।

उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनको ठोस नीति ल्याउन निजीक्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका दुई ठूला छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार मन्त्री रिजालसँग छुट्टाछुट्टै भएको भेटवार्तामा महासंघ र परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री रिजालसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेको बताए । अहिले बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुपर्ने र अन्य उपकरणको प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले सुझाए । बजारमा माग नहुँदा उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको उनको भनाइ थियो । यो अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  अध्यक्ष गोल्छाले बाह्य लगानी ल्याउन दाताहरूसँग सम्मेलन गर्न पनि सुझाए । बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै उनले उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने बताए । यसैगरी उनले स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न पनि मन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपलब्ध भएसम्मका सबै उपाय र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि बजारमा लगानी बढाउन र निजीक्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव राखे । यसैबीच, सोमवार नै नेपाल उद्योग परिसंघले समेत मन्त्री रिजाललाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने काम गर्न आग्रह गरेको छ । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावलगायत कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए । मागमा आएको संकुचनले लगानीका योजना ठप्प भएको उनको भनाइ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर घट्दै गएको भन्दै उनले यसलाई बढाउने वातावरणको खाँचो औंल्याए । औद्योगिकीकरणले मात्र दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिने भएकाले औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अध्यक्ष अग्रवालले अनुरोध गरे । यस्तै परिसंघले औद्योगिकीकरण बढाउन सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानका बारेमा उनले जानकारी गराए ।  परिसंघले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ । दुवै संस्थाका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उद्योगमन्त्री रिजालले निजीक्षेत्रका तर्फबाट आएका सुुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताए । व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग÷सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत उनले दिलाए ।

स्टार्टअप फेष्ट : ३ हजार स्वदेशी र विदेशी उद्यमी तथा लगानीकर्ता एकै मञ्चमा

जेठ १७, काठमाडौं । कन्फेडेरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्रिज योङ इन्टरप्रेनर्स फोरम (सिएनआईवाईईएफ) ले असार ११ गते नेपालमा स्टार्टअप प्रवर्द्धनको लागि सिएनआईवाईईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट गर्ने भएको छ । फेस्टमा ३ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमी, लगानीकर्ता, विद्यार्थीको उपस्तथिति आयोजकले बताएको छ । नेपालमा स्टार्टअप्सलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अथतर्न्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी सिएनआईवाईईएफका अध्यक्ष अमुन थापाले बताए । स्टार्टअप्सलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको र त्यसको कार्यान्वयनको लागि समितिले सहकार्य गर्ने गरेको उनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्टार्टअप्स लगानीको लागि पेश गर्न व्यवस्था पनि मिलाइएको सिएनआर्इवाईईएफका निवर्तमान अध्यक्ष चाङ अग्रवालले जानकारी दिए । जेठ २७ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सकिने उनले बताए । ‘यस्तो कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक हुन लागेको हो, हामीले ४ लाख डलर बराबरको लगानीको लागि आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं,’ उनी भन्छन् । अग्रवालको अनुसार टिम भेन्चर, ग्लोबल इक्विटी फण्ड, आध्यन्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट, हिमालयन क्यापिटल र टेलिभेन्चर पार्टनरले संयुक्त रुपमा ५० करोडको आसय दिइसकेका छन् । गत वैशाख २७ गते उक्त संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए । फेस्टमा सात ओटा विधालाई सम्मानित गरिने बताइएको छ । एक दिवसीइ उक्त कार्यक्रममा ५० भन्दा धेरै स्टार्टअपले स्टल पनि राख्ने छन् ।

उद्योग परिसंघले गठन गर्‍यो स्टार्टअप्स अभियान समिति

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय (स्टार्टअप) को प्रवर्द्धनका लागि  स्टार्टअप्स अभियान समिति गठन गरेको छ । युवा उद्यमी आयुषी केसीको सभापतित्वमा गठन भएको समितिको को–अर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता रहेका छन् । परिसंघले नेपालमा स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको स्थापित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले नेपालमा स्टार्टअपको निरन्तर प्रवर्द्धनको काम गर्ने पनि उसले बताएको छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्टार्टअपलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए । उनले व्यवसायका स्वरुपहरु परिवर्तन भइरहेको भन्दै नयाँ क्षेत्रहरुमा काम गर्ने संभावना रहेको पनि बताए । ‘अहिले व्यवसायमा परिवर्तन भइहेका छन्, यसै समितिमार्फत मेन्टरसिपको काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले पाँच ओटासम्म स्टार्टअपलाई १ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गर्न सकिने भनेको छ, त्यसमा पनि यस समितिले काम गर्न सक्छ ।’ यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले  समितिमार्फत व्यवसायमा आएका नयाँ नयाँ सोचबारे सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन सकिने बताए । समितिकी सभापति आयुषी केसीले कोरोना महामारीका कारण २५ प्रतिशत स्टार्टअप बन्द भएको बताउँदै यस्ता व्यवसायको सफलताको दर असाध्यै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ को मार्चभित्रमा नेपालमा स्टार्टअप सम्मेलन गर्ने सोच  समितिको रहेको पनि बताइन् । समितिको सह–सभापतिमा चाङ अग्रवाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा सागरदेव भट्ट, अमुन थापा, रुपेशकृष्ण श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, प्राची अग्रवाल, तेजिङ गोन्सर, डा मनिष थापा, लतिका गोल्यान, शिखर पण्डित, सुमन रायमाझी र इमरान अली रहेका छन् । यो पनि हेर्नुस् : एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन नेपाली स्टार्टअपका चुनौती योजना छ, पैसा छैन ? चिन्ता नगर्नोस् : स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गर्न ‘अन्तरप्रेरणा’ स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन स्टार्टअपलाई सहजीकरणको खाँचो स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

महिला सशक्तिकरण विना अर्थसामाजिक विकास असम्भव : मन्त्री शर्मा

कात्तिक ६, वीरगञ्ज  । प्रदेश नं २ का उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरण विना अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्ज (एनवाईईएफ) वीरगञ्ज र लेडिज सर्कल नेपालको सहकार्यमा शुक्रवार साँझ वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली युवा महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।  आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरणको विषय जोडतोडले अगाडि आए पनि नेपालका महिलाले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिताको अवसर नपाएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । उद्यम व्यापारमा युवा महिलालाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो उनले औंल्याए ।   प्रदेश नं. २ को सरकार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध भएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश २ सरकार महिलाहरूलाई उद्यममा अघि बढाउन नीतिगत प्रबन्ध र सुधारका सवालमा सधैं तत्पर छ । यसमा सरकार र उद्यमी बीच सहकार्यको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।  उर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यम, कृषि र विद्यालयका लागि सौर्य उर्जामा सहुलियतको योजना बनाइरहेको र त्यो योजनामा महिला उद्यमलाई पनि समावेश गर्ने आश्वासन पनि मन्त्री शर्माले दिए ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले उद्यममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा संघले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गुप्ताको थियो ।  एनवाईईएफ अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले एनवाईईएफले युवा उद्यमशीलतालाई अघि बढाउन संस्थागत पहल गर्दै आएको बताए । एनवाईईएफ महिला उद्यमी अध्यक्ष सहारा जोशीले उद्यम व्यापारका क्षेत्रमा महिलाको अग्रसरता अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको बताइन् । उनले उद्यममा महिला नेतृत्वको आवश्यकतामा जोड दिइन् । एनवाईईएफ वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले मोफसलमै पहिलो पटक वीरगञ्जमा भएको सम्मेलनबाट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । सफल तथा स्टार्टअप उद्यमी बीच अन्तरक्रियात्मक सम्मेलनबाट नयाँ उद्यमीलाई अघि बढ्न हौसला मिल्ने अग्रवालको दाबी थियो । महिला उद्यमशीलता विकास र समस्या समाधानमा सम्मेलन सहयोगी हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।  सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी महिला उद्यमीको सहभागिता थियो । सो अवसरमा एनवाईईएफले वीरगञ्जकी ८० वर्षीया महिला उद्यमी भगवती अग्रवाललाई सम्मानित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारेमा अन्तरक्रिया र महिलाहरूको उद्यमयात्राको अनुभव आदानप्रदान पनि भएको थियो ।

लगानीमैत्री क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई उद्योगीको आग्रह

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले प्रदेश १ का लगानीमैत्री क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगसँगको छलफलमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले लगानीमैत्री क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आपूmहरू तयार रहेको बताए । आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर ती क्षेत्र चलायमान बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री÷राज्यमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष समक्ष संगठनले आग्रह गरेको हो । संगठनले प्रारम्भ गरेको स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन कार्यक्रम, शीप विकास कार्यक्रम, इन्टरप्राइजिङ इष्ट र शीप विकास एकाइको स्थापना जस्ता कार्यले प्रदेशको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई अभिवृद्धि गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । ती क्षेत्रहरूमार्फत प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने भन्दै उनले लगानीका लागि सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघसमेतको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा शुरू गरिएको ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ अभियान अघि बढाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले समग्र आर्थिक विकासमा संगठनले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताइन् । मन्त्री राईले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित भएकाले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्न र आर्थिक विकासमा संलग्न गराउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संगठनले प्रस्तुत गरेको योजनाले प्रदेश १ को पहिचानलाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले समग्र उद्यमशीलताको प्रणालीको विकासका लागि प्रस्तुत गरिएका रणनीतिक योजनाहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘स्टार्टअपको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई परिलक्षित गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

स्टार्टअप नीति पारित गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले सोमवार नवनियुक्त मन्त्री रिजाललाई शुभकामना तथा बधाई दिन गएका बेला सो आग्रह गरेको हो । मन्त्री रिजाले निजी उद्योगी व्यवसायले राखेको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले स्टार्टअप नीतिबारे सबैसँग सल्लाह गरी पारित गर्ने आश्वासन दिँदै व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग/सहकार्य गर्ने धारणा राख्नुभयो ।