हिमालयन बैंकले डिस्कभर्स, डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय तथा डिस्कभर्स फाइनान्सियल सर्भिसेजको गठबन्धन सञ्जालको कार्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ।...
काठमाडौं। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै बजारमा अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलरको नगद अभाव भएको छ । विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको शुल्क बैंक ट्रान्सफरमार्फत भुक्तानी गर्ने भए पनि व्यक्तिगत खर्चका लागि नगद नै सटही गर्ने भएकाले अभाव भएको हो । सर्वसाधारणले नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरबाट समेत मागअनुसार सटही सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले हाल विद्यार्थीलाई भिसा तथा हवाई टिकट निश्चित भएपछि अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली ३ सय डलरसम्म नगदमा सटही सुुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसभन्दा बढी रकमका लागि भने बैंक, वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने अमेरिकी डलरको विद्युतीय कार्डमार्फत सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । नगद सञ्चितिका कारण विद्यार्थीलाई मागअनुसार सटही सुविधा भने दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
‘अस्ट्रेलिया र क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै नगद सटही गर्ने चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘नगदको सञ्चिति कम भएकाले अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलर मागेअनुसार दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा पर्यटकले पनि नगद बोक्न छाडेकाले नगद सञ्चिति कम छ । तर, अन्य माध्यमबाट तोकिएअनुसार सटही सुविधामा भने समस्या नभएको उनले बताए ।
हाल राष्ट्र बैंकले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्शन लेटर (अनापत्तिको प्रमाणपत्र) का आधारमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको शुल्क भुक्तानी गर्न बिल भौचरका आधारमा सटही सुविधा दिने गरेको छ । यसबाहेक राहदानीबापत २ हजार ५ सय अमेरिकी डलससम्म सटही सुविधा पाउँछन् ।
नगदमै सटही सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिले अभाव देखिएको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘अहिले हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले तोकिएअनुसार सटही सुविधा दिन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकी डलरको विद्युतीय कार्डभन्दा नगदमै जोड दिएकाले समस्या देखिएको हो ।’ अमेरिकी डलरलाई अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलरमा परिवर्तन गर्दा विनिमय दरका कारण केही अन्तर पर्ने भएकाले विद्यार्थीले सकेसम्म नगद नै खोज्ने गरेको उनले बताए ।
विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको संस्था ओली एन्ड एशोसिएट्सका अपरेशन म्यानेजर युवराज कार्की डलर कार्ड बोकेर जान विद्यार्थीले झन्झट मान्ने गरेको बताए । यसैगरी डलर कार्ड स्थानीय मुद्रामा सटही गर्दा महँगो पर्ने भएकाले सकेसम्म नगद नै खोज्ने गरेको उनले अनुभव सुनाए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विद्यार्थीले अतिरिक्त न्यूनतम २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म वार्षिक निर्वाह खर्चसमेत सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बंगलादेश र पाकिस्तानका लागि २ हजार ५ सय, चीन, मलेशिया, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका लागि ४ हजार, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाका लागि ६ हजार, क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूरोपेली मुलुकका लागि ८ हजार तथा अन्य देशका लागि ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म वार्षिक सटही सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ महामारी सकिएसँगै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । यसले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम बढिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनामा मात्र उच्च शिक्षाका लागि ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको असोजसम्ममा उच्च शिक्षाका लागि १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत आवमा मात्र उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ३० हजारभन्दा बढीले नो अब्जेक्शन लेटर लिइसकेका छन् । यसमा बढी क्रमश: अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, अमेरिका र बेलायतको लागि जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख १० हजारभन्दा बढीले मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्शन लेटर लिएका थिए ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि राहदानीबापतको सटही सुविधा बढाएर २ हजार ५ सय डलर पुर्याएको छ ।
काठमाडौं । बंगलादेश र भारतले स्थानीय मुद्रामा एक अर्को देशसँग व्यापार गर्न लागेका छन् । यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि दुई देशबीच टाका र रुपयामा कारोबार शुरु हुँदैछ ।
बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक बंगलादेश बैंकले टाका पे कार्ड नाम गरेको डेबिट कार्ड पनि शुरु गर्दैछ । यो कार्डबाट टाका वा रुपया दुवैमा पैसा झिक्न सकिने बताइएको छ । भारत घुम्न आउने बंगलादेशीहरूलाई यो कार्डमार्फत भुक्तानी सहज हुने बैंकका गभर्नर अब्दुर रफ तालुकदेरले बताएका छन् ।
भारतमा अध्ययन, उपचार र व्यवसायको प्रयोजनामा जानेहरूलाई यो प्रणालीले विशेष लाभ हुने देखिन्छ । यसबाट डलरको प्रयोगबिनै टाका र रुपयाको माध्यमबाट सबै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । सेप्टेम्बरदेखि भारत र बंगलादेशले आयात र निर्यातका लागि रुपया र टाकामै एलसी खोल्नेछन् ।
अहिलेसम्म रुपयालाई डलरमा बदलेर यसलाई फेरि रुपयामा बदलिन्थ्यो । अब भने सिधैं टाकालाई रुपयामा बदलेर कारोबार हुनेछ । यो प्रणालीले सिधै रुपयाबाट टाकामा र टाकाबाट रुपयामा कारोबार गर्न सकिनेछ ।
टाका र रुपयामा व्यापार गर्ने प्रस्ताव भारत सरकारले गरेको थियो । बंगलादेशले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । यसले दुई देशबीचको कारोबारमा डलरको प्रयोग ठ्याम्मै बन्द हुने आशा गरिएको छ ।
भारतले केही महीनाअघि मात्रै रुपयाको अन्तरराष्ट्रियकरण बढाउने मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । सोही नीतिअनुरूप डलरको चरम अभाव भोगिरहेका देशहरूसँग रुपयामा कारोबारलाई तीव्रता दिइएको छ । एजेन्सी
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले डिस्कभर्स, डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय तथा डिस्कभर्स फाइनान्सियल सर्भिसेजको गठबन्धन सञ्जालको कार्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था सुरू गरेको छ। बैंक तथा डिस्कभर्स अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कबीच भएको उक्त सम्झैताले कार्डधारकहरूलाई उनीहरूको सुविधाका लागि नेपालका विभिन्न मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्ने विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछ। डिस्कभर्सका कार्डहरू स्वीकार गर्ने नेपालका विभिन्न मर्चेन्टहरूले उक्त नेटवर्कका विश्वभरी फैलिएका २८ करोड ग्राहकहरूले वार्षिक […]
हिमालयन बैंक लिमिटेडले डिस्कभर्स, डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय तथा डिस्कभर्स फाइन्यान्सियल सर्भिसेजको गठबन्धन सञ्जालको कार्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । बैंक तथा डिस्कभर्स अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कबीच भएको उक्त व्यवस्थाले कार्डबाहकलाई उनीहरुको सुविधाका लागि नेपालका विभिन्न मर्चेन्टहरुमा भुक्तानी गर्ने विकल्प उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । डिस्कभर्सका कार्डहरु स्वीकार गर्ने नेपालका विभिन्न मर्चेन्टहरुले उक्त नेटवर्कका विश्वभरि […]
वैशाख ४, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल (टीआईए) परिसरमा रहेको वाणिज्य बैंकको एटीएममा समस्या देखा परेपछि अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले पर्यटकलाई नगद नै बोकेर नेपाल भ्रमणमा आउन आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै बैंक भुक्तानीमार्फत आगमन भिसा शुल्क स्वीकार गरिरहेमा बैंकमा समस्या देखिएकाले पर्यटकलाई नगद नै बोक्न आग्रह गरेको हो ।
बैंकमा डलर कार्ड नलिने समस्या देखा परेपछि पर्यटकको सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको अध्यागमन विभाग, टीआईए कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन गरेको र वाणिज्य बैंकलाई अर्काे एटीएम राख्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए । यो समस्या हल नभएसम्म सूचना नहट्ने पनि उनको भनाइ छ ।
यो समस्या हल हुन अझै एक दुई दिन लाग्न सक्ने शाहीले अभियान डेल्लीलाई जनाकारी दिए ।
अहिले दैनिक बाह्य पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएकाले उनीहरूलाई समस्या नहोस भनेर साथमा नगद नै बोकेर आउन आग्रह गरिएको शाहीले जानकारी दिए ।
टीआईए परिसरमा एउटा मात्र एटीएम मेसिन भएकोले पछिल्लो समय भीडभाड हुँदै अएको छ । प्राविधिक कठिनाइका कारण यात्रुले आगमनको समयमा भिसा कार्ड, मास्टरकार्डलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भिसा शुल्क तिर्न समस्या परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै यात्रुले नगद नबोकेको अवस्थामा अध्यागमनमा अलपत्र पर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा भिसा शुल्क तिर्न नगदको अभावमा प्रवेश अनुमति पनि पाउन नसक्ने हुन सक्ने सूचनामा भनिएको छ । अध्यागमनले सबै विदेशी यात्रुहरूको सुविधाका लागि र ई–बैंकिङ भुक्तानी बाधाबाट मुक्त हुनका लागि कम्तिमा २०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्तनीय स्वीकृत मुद्राहरू नगदमा लैजान पनि अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो एटिएम र पिओएस मेसिनहरूमा रुपे कार्ड प्रयोग हुने जानकारी गराएको छ। नेपालमा रुपे कार्डको सुरुवात संयुक्त रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा गरिएको हो । रुपे भारतको पहिलो विश्वव्यापी कार्ड भुक्तानी प्रणाली हो र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डियाको प्रोडक्ट हो । नेपालमा रुपे को सुरुवातले डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अध्याय थप्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा रुपे ब्रान्डेडका कार्डहरू स्वीकार हुने एक
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७२ र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट विद्युतीय माध्यमका उपकरणमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । नीतिगत व्यवस्था नहुँदै निजीक्षेत्रबाट कारोबार शुरू भइसकेको थियो । बैंकले लिएको नीतिले नगदबाट गरिने कारोबार कम गर्दै जाने प्रयासलाई छोटो समयमा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मोबाइल र इन्टरनेटका माध्यमबाट बैंक खातामार्फत कारोबार हुने भएकाले प्रोत्साहन गर्दा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्छ । तर, एटीएमबाट नगद झिकी सामान किनिने हुँदा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्ने देखिँदैन ।
आधुनिक भुक्तानी उपकरणका रूपमा सर्वप्रथम नबिल बैंक लिमिटडले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्ड, हिमालयन बैंक लिमिटेडले १९९५ मा एटीएम, कुमारी बैंक लिमिटेडले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले २००४ मा एसएमएस बैंकिङ शुरू गरेका थिए । यी सेवाहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, आधुनिक प्रविधिमा आधारित थिए र प्रणालीगत सुरक्षा अवधारणाको पूर्ण परिपालना गरिएका थिए । बैंकले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, भुक्तानीका उपकरणबाट गरिने कारोबार दुर्गम भेगसम्म पु¥याउन तथा नगदको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले गैरबैंकिङ संस्थाले कार्ड वा वालेटमार्फत भुक्तानी र ट्रान्सफरका कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । बैंकले मौजुदा कानून र नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही २०७८ साउनसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० र भुक्तानी सेवाप्रदायक २८ गरी ३८ संस्थालाई सेवा सञ्चालन अुनमति प्रदान गरिसकेको छ ।
अनुमतिप्राप्त संस्थामध्ये केहीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् त केही सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । २०७८ साउनसम्म ९४१५ एजेन्ट तयार भई ९२ लाख ५३ हजारभन्दा बढी वालेट सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा वालेटबाट १ करोड ३१ लाख ५५ हजारपटक कारोबार गरी रू. १४०५२ लाख रकम बराबर कारोबार भएको छ । औपचारिक रूपमा वालेटमार्फत कारोबार शुरू भएको छोटो समयमा प्राप्त उल्लिखित वित्तीय प्रगतिलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
बैंकले सीमासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुअघि बैंक, वित्तीय संस्थाले आआफ्नै किसिमबाट कारोबारमा सीमा लगाएका थिए । बैंकले कारोबार रकम, उपकरण, नगद मौज्दात, भौगोलिक अवस्था र उपकरणको प्राविधिक सुरक्षालाई आधार मानी प्रतिपटक, दिन र महीना गरी तीन तहको सीमा निर्धारण ग¥यो । यसबाट प्रतिकारोबार र प्रतिदिन कारोबार बढी भए तापनि महीनाको कारोबार सीमाले नियन्त्रण गर्न सहज हुने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
विद्युतीय उपकरणबाट भुक्तानी/ट्रान्सफर २४/७ विधिमा अनवरत रूपमा भइरहन्छ । प्रणालीगत संरचनाले सुरक्षा प्रदान गर्ने र मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सीमा अनिवार्य मानिएको छ । प्रणालीलाई कुनै किसिमबाट नियन्त्रणमा लिई सर्वसाधारणको निक्षेपमा हानिनोक्सानी पुर्याइएमा त्यसको जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने संस्था, सेटलमेन्ट बैंक र अन्त्यमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने बैंकमा रहन्छ ।
सेवाप्रदायक संस्थाले कारोबार सीमा वृद्धि गरी दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी र ट्रान्सफरको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । निर्देशन स्वीकार गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरिएकाले कारोबार गर्न सहज हुने मागलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, सर्वसाधारणको निक्षेप र वित्तीय कारोबारको सुरक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व बैंकमा रहेकाले सम्पूर्ण माग स्वीकार गर्न नसकिने देखिन्छ ।
वालेटबाट गरिने कारोबारको प्रतिपटक सीमा वृद्धिले वस्तु वा सेवा खरीदको भुक्तानीमा सहज हुन्छ । त्यसलाई प्रतिमहीना कारोबार सीमाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट बैंक खातामार्फत कारोबार हुने भएकाले प्रोत्साहन गर्दा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्छ । तर, एटीएमबाट नगद झिकी सामान खरिद गरिने हुँदा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्ने देखिँदैन ।
बैंकले सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने उपकरण÷वालेटको प्राविधिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक २ वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्रमा प्रणालीगत लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, थोरै पूँजीमा स्थापित संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने एप्लिकेशन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रणालीगत लेखाप्रणालीको प्रभावकारिता छलफलको विषय हुन सक्छ ।
गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित वालेटमार्फतको कारोबारलाई ग्रामीण भेगसम्म पँहुच वृद्धि गर्न र सानो भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध शहरी ग्राहकलाई महŒव दिइरहेकाले यस्तै प्रक्रियाबाट दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच सम्भव देखिँदैन । कारोबारको सीमा वृद्धिले वित्तीय पहुँच सम्भव छैन । ठूलो रकमको भुक्तानीलाई आरटीजीएस प्रणाली र इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त प्रणालीबाट कारोबार गर्न बैंकसम्म पुग्नुपर्छ तर कनेक्ट आईपीएसबाट बैंकसम्म नगई घरबाट सम्पूर्ण कारोबार गर्न सकिन्छ ।
गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित वालेटको पहुँच विस्तारमा सेवाप्रदायक संस्था र बैंकले आत्मबोध नगरेको अनुभव वालेट कारोबारमा भएको सीमा वृद्धिले प्रस्ट्याउँछ । वालेट कारोबारको सीमा प्रतिपटक रू. ५० हजार, प्रतिदिन रू.१ लाख र प्रतिमहीना रू. १० लाख कायम गरिएकाले बैंकबाट सञ्चालित मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ समकक्षमा वालेटलाई उभ्याइदिएको छ । शहरी कारोबारीबाहेक शहरोन्मुख ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने ग्राहकको आजको आवश्यकता वालेटको पहुँच वृद्धि हो । ग्रामीण वा जिल्ला सदरमुकाममा बसोवास गर्ने व्यक्तिले प्रतिकारोबार रू. ५० हजार र प्रतिदिन रू. १ लाखका दरले कति प्रतिशतले कारोबार गर्छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध भएको भए सीमा वृद्धिभन्दा पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो होला ? पहुँच वृद्धिको पहिलो प्रयास वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र वालेट कारोबारको सुरक्षा मजबुती हो ।
वालेटमा जम्मा गरिएको रकम सेटलमेन्ट बैंकको सेटलमेन्ट खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको वालेटमा भएको एकमुष्ट रकम र सेटलमेन्ट खातामा जम्मा भएको रकमको योगफल बराबर हुनुपर्छ । वालेटमा देखिने सम्पूर्ण रकम बैंकिङ प्रणालीमा रहन्छ । बैंकले वालेटमा रातभर रहने रकमको शतप्रतिशत सीमा वृद्धि गरी रू. २५ हजारबाट रू. ५० हजार कायम गरिदिएको छ । वालेट भुक्तानीको माध्यम मात्रै भएकाले वस्तु वा सेवा खरीदका लागि बैंक खाता वा एजेन्टबाट वालेटमा ट्रान्सफर गरी भुुक्तानी गर्न सकिने हुँदा वालेटमा रकम राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ को विनियम २२(६) मा वालेट मौज्दतमा ब्याज प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थामा सेवाप्रदायक संस्थाले ब्याज प्रदान नगर्दा पनि बैंकले पहल गरेको देखिँदैन । तर, वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले ग्राहकलाई फाइदा नभई ब्याज मात्रै घाटा हुन सक्ने देखिएको छ ।
वालेटमा रातभर रहने रकमको सीमा वृद्धिले सेटलमेन्ट खातामा ठूलो रकम मौज्दात रहने र भविष्यमा यही व्यवस्था कायम रहेमा सेटलमेन्ट बैंकका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग बैंकले अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले भुक्तानी सेवाप्रदायकले समानान्तर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने, शहरकेन्द्रित हुने, वालेटमा बढी रकम राख्ने ग्राहकको खोजीमा संस्थाहरू रहने, ग्राहकलाई व्याज घाटा हुने, सेटलमेन्ट खातामा ठूलो मौज्दात जम्मा हुँदा केही समयका लागि कल खातामा रकम ट्रान्सफर हुन सक्ने देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई निगरानीको बोझ थपिने तथा सुरक्षा जोखिममा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । दैनिक भुक्तानीका लागि सीमा वृद्धि उचित नै देखिए तापनि रातभर वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बाहेक अन्यलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिँदैन ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा जानकार व्यक्ति हुन्
हिमालयन बैंक लिमिटेड र डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय, डिस्कभर्स फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच क्रेडिट कार्ड जारी तथा स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार बैंकले डाइनर्स क्लब कार्ड चाँडै नै आफ्नो कार्ड नेटवर्कमा स्वीकार गर्नेछ।...
हिमालयन बैंक लिमिटेड र डिस्कभर्स फाइनान्सियल सर्भिसेजको भागिनी संस्था डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय बीच कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपालमा हिमालयन बैंकद्वारा डाइनर्स क्लब कार्ड जारी तथा स्वीकार गर्ने तथा डाइनर्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको कार्ड स्विकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए पश्चात बैंकले डाइनर्स...
