‘कर्जा प्रवाह अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुनुमा निजीक्षेत्र मात्र दोषी छैन’

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जा प्रवाह अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुनुमा निजीक्षेत्र मात्र दोषी नभएको बताएका छन् । महासंघमा नयाँ नेतृत्वको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धि नहुनुमा सबै क्षेत्र दोषी रहेको भन्दै यसका कारण पत्ता लगाउन विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘अहिले कर्जा प्रवाह अनुसार आर्थिक विस्तार नहुनुमा निजीक्षेत्रले दुरुपयोग गरेको जस्तो व्यवहार गरिँदै छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसमा ऋणी मात्र दोषी हुन् ? यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?’ समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सरकारले दोष लगाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो । यसमा सबै पक्षबाट कमी कमजोरी भएको र मिलेर समस्या समाधान गनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजीक्षेत्रलाई आफ्नो ऋण व्यवस्थापनका लागि समय दिन आवश्यक रहेको समेत बताए । निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र सुझाव नदिएको महासंघको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र सुझाव नदिएको भन्दै ढकालले त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । व्यवसायीका सुझाव मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन नगरेको र अब राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेको उनले बताए । महासंघमा नयाँ कार्यकारिणी आएसँगै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको, परिषद्, समिति र फोरम गठन भइसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले मासिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रको माग बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । बजेट र मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाए पनि व्यवसायीका जायज माग समेत सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

अब कर्जा लगानी बढ्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरहेको भन्दै अब कर्जा लगानी बढ्ने दाबी गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको बैठकमा उनले मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदर घटिरहेको बताए । सोहीकारण निजीक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा गएको कर्जा गत आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो तीन महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १०९ अर्ब रुपैयाँले बढेको बताए । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि गतवर्षको असोजमा २ दशमलव २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको र आधारदर घटेर ९ दशमलव ९४ प्रतिशतमा आएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, ब्याजदर घटिरहेको र कर्जा प्रवाह बढ्न शुरू भएकाले उक्त अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताए । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ । लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्ममा १ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेकोमा कात्तिकमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको र व्यापार घाटा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताए । अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले पेश गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० असोजसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेकाले चालू खाता ५९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र बजार मूल्य स्थिर राख्ने काममा सजग भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यी तीन विषयमा स्थायित्व दिन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कामय हुनेछ,’ उनले भने । निर्माण उद्योगमा आएको समस्याले उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्जाको मागमा कमी आएको उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भइरहेको ढिलाइबारे पनि अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । अर्थसचिव देशबाहिर रहेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाइ गरिएको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘अर्थसचिव पनि नेपालमा हुनुहुन्न । सोहीकारण उहाँ बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्थसचिव नभए पनि बोर्ड बैठकबाट पारित गर्न मिल्छ, तर सम्बन्ध बिग्रिरहेको भन्ने हल्लाको समयमा किन मौद्रिक समीक्षा ल्याउनु भनेर ढिलाइ गरिएको हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताए । ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ आयात बढ्ने र यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा घरजग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने पनि उनले बताए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउँदा फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षकाे वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशत: राष्ट्र बैंक

चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, ब्याजदर घटिरहेको र कर्जा प्रवाह बढ्न शुरू भएकोले ४ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको आंकलन छ ।

लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।  बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।  अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो ।  जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने ।  मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउन गभर्नरलाई उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता गरी कर्जाको ब्याज घट्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नरलाई भेटेर बजेटमा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्ने धारणा राखेको हो ।

बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले  बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले बैंकलै ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुझाव दिएका हुन् ।बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्ने र बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने उनको भनाई थियो । यदि बैंकले नै सबै तिर कमाउने किन भन्ने प्रश्न उठ्ने भए त्यसको लागि शेयरहोल्डिंग प्याटर्न फरक फरक राखेर अरुलाई पनि समावेश गराउन सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकहरु मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न पुग्ने पैसा नै छैन : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बन्खारू मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन पनि सुझाव दिएका छन् । यदि बैंकले नै सबै तिर हात हाल्ने होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि शेयरधनीको स्वामित्व फरक फरक राख्न उनले सुझाव दिएका छन् । बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्न  उनको भनाई छ।

‘आयातमा आधारित आर्थिक वृद्धि जोखिमयुक्त’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयातमा आधारित आर्थिक वृद्धि अल्पकालीन र जोखियमयुक्त हुने बताएका छन् । आन्तरिक उत्पादन नबढाई खपतमा मात्रै आधारित कर्जा प्रवाह र त्यसले बढाउने आयातले अर्थतन्त्रको विस्तार गराउने भए...

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ ।   आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन,  नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ ।   लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।