चेम्बरको विज्ञहरुसँग छलफल : कृषि क्षेत्र किन अगाडि बढ्न सकेन ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपालको कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण खोज्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । चेम्बरले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कृषि मन्त्री, इजरायलका लागि पूर्व राजदूत, विज्ञहरू र कृषकसँग छलफल गरेको हो ।कार्यक्रममा इजरायलका लागि नेपालकी पूर्व राजदूत डा. अन्जान शाक्यले नेपालले कृषि क्षेत्रका विकास गर्न नसक्नुमा कानूनी झन्झट मूख्य कारण रहेको बताइन् । उनले इजरायलले कृषि क्षेत्रमा गरेको प्रगति र विकासको उदाहरण दिँदै सरकारले कृषकलाई उद्यमीका रूपमा विकास नगर्दासम्म यस क्षेत्रले फड्को मा

सम्बन्धित सामग्री

कृषि क्षेत्र विकासका लागि नीतिगत सुधार चाहिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ फागुन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्न सकिने भन्दै यसका लागि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । ‘बृहत काभ्रेपलाञ्चोक कृषि महोत्सव–२०८०’ को आज बनेपामा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमै उत्पादन र रोजगारी बढाएर आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नीति–निर्माता, योजनाविद् र सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । […]

मनाङमा कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा

मनाङ, ८ भदौ । हिमाली जिल्ला मनाङको कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषगरी यहाँको जनजीविका चलाउन गरिएको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो । कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सेवा तथा प्रयोगशाला र विकासलाई तीन करोड ५६ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले […]

बिचौलियामुक्त कृषि क्षेत्र

दुनियाकै जति ठूलो हुँ भनेर गर्व गर्नेले समेत खाने यही किसानको उब्जनी हो। यस हिसाबले किसान यो धर्तीको सबै भन्दा सम्मानित प्राणी हुनुपर्ने हो ।...

बजेट प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।...

विराटनगरका तीन वडाका केही क्षेत्र मात्र कृषि क्षेत्र

टङ्कीसिनवारी– विराटनगर महानगरपालिकाको तीन वडाका केही क्षेत्रलाई मात्र कृषि क्षेत्र तोकिएको छ । महानगरपालिकाका कूल १९ वडामध्ये वडा नं १४, १६ र १८ का केही क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी बाँकी १६ वटा वडालाई गैरकृषि क्षेत्र तोकिएको हो । महानगरपालिकाको भू-परिषद्को बैठकले वडा नं १४, १६ र १८ को हकमा चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र […]

वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने

काठमाडौँ- सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकीकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर कृषि […]

राज्य उदासीन हुँदा कृषि क्षेत्र उपेक्षित

काठमाडौं । कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको, करिब ६५ प्रतिशत नागरिकको प्रमुख पेसाको रूपमा रहेको, कृषि क्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । कृषि पेसालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न संसदीय समितिले पछिल्लोपटक […]

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषि क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू (भिडियो)

सुर्खेत । निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका कृषकलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कृषि क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू भएको छ । बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यावसायिक कृषि मार्फत कृषकको आम्दानीमा वृद्धि तथा पोषणमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको हो । उच्च मुल्यका कृषि वस्तुहरुको व्यावसायिक खेतीबाट पहाडी र हिमाली […]

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू

नेपालमा कृषिक्षेत्रको उत्थानका लागि पहल सुरु भएको आठ दशक भइसकेको छ । कृषिक्षेत्रको विकासको पहिलो पहल वि.सं. १९८२ ताका चारखाल अड्डाबाट भएको पाइन्छ । सोही वर्ष सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शनी फार्म खुलेको थियो । वि.सं. १९९४ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापना भएको थियो, जसको उद्देश्य कृषिक्षेत्रको समग्र विकास गर्नु थियो । कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि २०२१ […]

बाटो बिराएको कृषि क्षेत्र

खाना उत्पादन गर्ने काम नै खर्चिलो भएका कारण कृषिबाट विस्थापित समुदाय प्रवासिन बाध्य भएका छन् र हामी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थामा सञ्चालित हुन बाध्य छौँ।...