निर्वाचनमा खटिने स्वयंसेवीको किन हुँदैन बीमा ?

बीमा दाबी भुक्तानी सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था : सत्य लुकाए दाबी भुक्तानी दिन कम्पनी बाध्य हुँदैन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बीमा कम्पनीलाई अवसर

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालयसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरी नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने नीति लिएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाली कम्पनीले पनि विदेशमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । यसलाई अहिले प्राधिकरणले बाटो खुलाइदिएको छ जुन सकारात्मक छ । तालीम, जनशक्ति, प्रविधिको उपयोग र विश्व वित्त बजारमा आएका नवीनतम अभ्यासलाई अपनाएर विश्वको बीमाको केही अंश लिन सकिन्छ । निर्देशिका अनुसार बीमकले प्राधिकरणको पूर्वसहमति लिई विदेशमा आफ्नो शाखा. सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गर्न भने आवश्यक छ । यसले नेपाली बीमा कम्पनीलाई मुलुकबाहिरको बजार खोज्न सहजीकरण गरिदिने देखिन्छ । सरकारले विदेशमा कम्पनीको शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि बीमा कम्पनीहरूले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, यसले बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय बढाउन सघाउँछ । हुन त नेपालभित्रै पनि बीमा कम्पनीका लागि व्यवसाय गर्ने ठाउँ नभएको होइन । अझै पनि ठूलो जनसंख्याले बीमा गराएको पाइँदैन । नयाँ व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोली आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । बीमा व्यवसाय विस्तार विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । अहिले नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनिएका क्षेत्रबाट धेरै लाभ हुन सकेको छैन । जलस्रोतको अपार सम्भावना भए पनि व्यवसाय भारत र बंगलादेशसँग सीमित हुन सक्छ । कृषिमा भ्यालू एड नगरी लाभ लिन सकिँदैन । पर्यटनले पनि गति समात्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा फाइनान्सियल सर्भिस लाभका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ । कतिपय मुलुकले वित्तीय सेवा प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले पनि आफूलाई वित्तीय सेवा केन्द्र बनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ आदि क्षेत्र विश्व वित्तीय केन्द्र बन्न सक्नुको कारण आफूलाई वित्तीय केन्द्रका रूपमा उभ्याउन सक्नु हो । नेपालले बैंक तथा बीमाक्षेत्रले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर यस्तो केन्द्र बन्नका लागि पहल शुरू गरेको देखिन्छ । तर, यस्तो कार्यक्रमले मात्रै लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले नेपालका बीमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा जाँदै छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आकार मात्र बढ्दैन, बजार पनि बढ्छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउँदै छ । पूँजी बढेपछि व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कम्पनीहरूमाथि आइपर्छ । त्यसो हुँदा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनु उपयुक्त हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नेपालका कम्पनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसो हँदा बीमाक्षेत्र पनि सबल बन्दै विदेशमा लगानी गर्न सक्ने हुन सक्छन् । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी नेपालमा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनी छन् । कतिपय मुलुकमा नेपालीको उपस्थिति निकै बाक्लो भएकाले त्यहाँ नेपाली कम्पनीले बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले राम्रो सेवा दिन नसकेको गुनासो पाइन्छ । विदेशमा यस्तो गुनासो आउनु हुँदैन भन्नेमा कम्पनीहरूको ध्यान जानुपर्छ । विश्व वित्तीय बजारमा आफूलाई चिनाउने हो भने यहाँ काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्छ । आफूलाई अब्बल बनाउन सके भने त्यस्ता कम्पनीको बाह्य यात्रा पनि सफल हुन्छ । त्यसैले तिनलाई सबल बनाउन आवश्यक सहयोग पनि गरिनुपर्छ । तालीम, जनशक्ति, प्रविधिको उपयोग र विश्व वित्त बजारमा आएका नवीनतम अभ्यासलाई अपनाएर विश्वको बीमाको केही अंश लिन सकिन्छ । त्यसैले यसका लागि अब बीमा कम्पनीहरूले गम्भीर भएर लाग्ने बेला आएको छ । बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार नै नियामक निकायले विदेशमा शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले यस्तो अवसर खेर जान दिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गगन थापा भन्छन्- सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजीलाई दिनु हुँदैन

काठमाडाैँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने जिकिर गरे। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सकेमात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन’

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आज बुधवारको बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेटको बुँदा नं १५१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको बताउनुभयो । पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई असफल बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लागू गर्न नसक...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

बीमा हुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन

पछिल्लो समय बीमा क्षेत्र बदनाम बन्दै गइरहेको छ । बीमाप्रति आम सर्वसाधारणको रुचि, चासो र विश्वास घट्दै गएको छ । चाहे त्यो निजी कम्पनीबाट प्रदान गरिने बीमा पोलिसी होस् या कुनै सरकारी बीमा कार्यक्रम नै ।यस्ता कार्यक्रमले बीमाप्रति आम सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढाइरहेकै छ । यसको एउटै कारण भनेको भुक्तानीको सवाल नै हो । बीमा हुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन । यो समस्यालाई मलजल पुग्ने गरी पछिल्लो पटक सरकारी स्तरबाटै आएका दुई वटा बीमा कार्यक्रमले समेत यो क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको छ ।के हुन् ती कार्यक्रम ?१. कोरोना

Ratopati जेष्ठ २०७९

बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा लागू हुँदैन : मन्त्री खतिवडा

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन : मन्त्री खतिवडा

Image Khabar जेष्ठ २०७९

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्‍यो सीईओ पदमा दरखास्त आह्वान

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले आइतवार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माग गरेको हो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि बीमा ब्यवस्थापन, वित्त, अर्थशास्त्रलगायत बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्छ। कम्तिमा ५ बर्ष ब्यवस्थापकीय काम गरेको अनुभव पनि हुनु पर्छ। आफूले बढेको शैक्षिक योग्यता अनुसार अनुभव १५ वर्षसम्मको अनुभव हुनु पर्छ। आवेदन आगामी १५ दिनभित्र दिनु पर्छ। त्यतिबेलासम्म उमेर ६५ बर्ष नाघेको हुनु हुँदैन। कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...

Lokaantar कार्तिक २०७८

‘बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीलाई किन कारबाही हुँदैन ?’

८ भदौ, काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्न नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिलाई प्रश्न गरेको छ । सरकार समेतको लगानी रहेका दुई कम्पनीहरुमा मनपरी धेरै देखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । दुई कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरुले लामो समयदेखि सामान्य नीति नियम समेत पालना […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

अभिकर्तालाई बीमा समितिको जवाफ : ‘संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका फिर्ता हुँदैन’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निर्वाचनमा खटिने स्वयंसेवीको किन हुँदैन बीमा ?

सम्बन्धित सामग्री