काठमाडौं । सरकार गठन भएको १ महीना नबित्दै अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा मंगलवार उनले उक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सही गतिमा अघि नबढाएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याउने समेत जानकारी दिए ।
‘अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सृजित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्दै शर्माले भने ।
उनले हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानूनीस्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नभएको समेत बताए । शर्माका अनुसार सरकारी कोषको ध्यानै नदिई अघिल्लो सरकारले बजेट निर्माण गरेको, वित्तीय उत्तरदायित्वमा चुकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नगरेकै कारण बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नतर्फ वर्तमान सरकार लाग्नुपरेको हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नाम दिइएको यो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र गहिरो समस्यामा रहेको दाबी गरिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताए ।
बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको बताएका शर्माले केकति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
श्वेतपत्रमा २०७४ चैतमा सरकारी कोषमा रू.४८ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो बढेर रू. १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू. १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताए । उनका अनुसार सरकारको राजस्व संकलनले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
श्वेतपत्रमा महामारीबाट सबैभन्दा बढी विपन्न वर्ग प्रभावित बनेको र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेको हुनसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी आर्थिक नीतिहरू गरीब र सीमान्तीकृत समूहमा केन्द्रित हुन नसक्दा आय र सम्पत्ति सीमित वर्गमा थुप्रिँदै गएको र यसले गर्दा असमानता दर झन चुलिएर गएको चित्रण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले जारी गरेको श्वेतपत्रमा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता खोप मात्रै भएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले आपूmले कार्यभार सम्हालेको दिन नै खोप खरीदका लागि ५ अर्ब निकासा गरेको जिकीर गरे ।
मन्त्री शर्माले २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४ सय ३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको जानकारी दिए । उनले हालसम्म करीब १ करोड डोज खोप नेपाल भित्रिएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।
जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नै सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री शर्माले लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक न्यायको मार्गमा आफूहरू निरन्तर लागिपर्ने बताए ।
प्रतिशोधपत्र भएको प्रतिपक्षको आरोप
अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा पेश गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी’ सम्बन्धी श्वेतपत्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रतिशोध पत्रको संज्ञा दिएका छन् । तथ्यलाई तोडमोड गर्दै अघिल्लो सरकारमाथि प्रतिशोध लिएको उनीहरूको आरोप छ ।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले माओवादी आफू पनि अघिल्लो सरकारमा बसेको विषयलाई बिर्सिएर यथार्थ पत्र नल्याएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘तथ्यांक तोडमोड गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टी पनि त्यो सरकारमा थियो भन्ने तथ्य बिर्सिनु भयो जस्तो छ ।’
एमाले सांसद्हरूका अनुसार आफैलाई बदनाम हुनेगरी अनेकौं तथ्य सरकारले ल्याएको छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका संसद् राजेन्द्र केसीले अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । अब निर्माण हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम सांसद पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए ।
