अर्थतन्त्र र शेयरबजार

शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ ।  वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्‍यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ?  बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ?  मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।  

सम्बन्धित सामग्री

साझा संकल्प नहुँदा शेयरबजार धरमरमा

अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ ।  शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन ।  आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ ।    उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ ।  देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो ।  नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो ।  राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो ।  शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ ।  विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ ।  निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ ।  लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

अभियान सम्पादकीय : ब्याजदर र शेयरबजार

नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै बुधवार शेयरबजार ९२ दशमलव २२ अंकले बढ्यो भने कारोबार रकम पनि बढेर १ अर्ब ९७ करोड नाघ्यो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्धलाई देखाएको मात्र होइन, लगानीकर्ता आर्थिक परिसूचक र शेयरबजारका सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा रहेछन् भन्ने समेत पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकलाई टेकेर र विश्लेषण गरेर पनि लगानी गरेको देखिएकाले नेपालको शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको संकेत गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि शेयरबजार ओरालो लागेको हो । तर, यतिले मात्रै शेयरबजार ओरालो लागेको भने होइन । अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखिएको, तरलता अभाव बढेको र ब्याजदर बढ्दै गएकाले शेयरबाट भन्दा मुद्दती निक्षेपमा राख्दा बढी फाइदा हुने देखिएको अवस्थामा शेयरमा लगानी घट्न थालेको हो । बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएपछि शेयरमा लगानी घट्नु स्वाभाविकै हो । त्यही भएर दैनिक २१ अर्ब रुपैयाँका शेयर किनबेच हुन थालेको नेप्सेमा पछिल्ला दिनहरूमा १ अर्ब पनि कारोबार हुन सकेको थिएन । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको बताएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा आएको सुधार देखिन केही समय लाग्ने बताएको भोलिपल्ट नै शेयरबजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको हो । बैंकहरूले लिने ब्याजदर बजार र नियामकीय प्रावधानले निर्धारण गर्छ । तरलता बढी हुँदा ब्याजदर बढ्ने हो । कुनै बेला तरलता बढी भएर नकारात्मक ब्याजदरको कुरा उठेको भए पनि बहुधा नेपालमा तरलताको अभाव नै हुने गरेको छ । अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् भने कर्जाको माग पनि कम छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूको लगानी संकुचित बनिरहेको छ । बैंकले ब्याजदर घटाउने बित्तिकै लगानी बढ्ने र बैंकको मुनाफा पनि बढ्ने आकलन गरेर बुधवार बैंकको शेयरको माग बढेको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको मूल्य बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको मूल्य कमै बढ्ने गरेको थियो । केही बैंकको शेयर मूल्य त आइपीको मूल्यकै हाराहारीमा झरेको समेत थियो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्ध मात्र होइन, लगानीकर्ताको परिपक्वतालाई समेत देखाउँछ । बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएपछि निक्षेप घट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बचतमा पैसा राख्नुभन्दा सहकारीतर्फ वा अन्य क्षेत्रमा पैसा प्रवाह हुन सक्छ । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै शेयरबजारले दिने प्रतिफल बढी हुँदा शेयरबजारतर्फ लगानी बढ्न जान्छ, बजार बढ्न थाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी शेयरबजारमा गएको पैसा घरजग्गातर्फ लगानी भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसैले घरजग्गा र शेयरमा जाने लगानीलाई उसले कडाइ गरेको थियो । शेयरबजार, घरजग्गा, ब्याजदर र तरलताको यो चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र रुमलिइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण नहुँदा उद्योगीहरूसमेत शेयरबजारमा सट्टेबाजीमा लागेकाले नै अर्बौंको शेयर किनबेच हुने गरेको अनुमान छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति लिएको छ । तर, उद्योग व्यवसायका लागि ब्याजदरमात्रै निर्धारक तत्त्व होइन । औद्योगिक वातावरण बन्नु ठूलो हो जसका लागि सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिँदैन । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । अत: ब्याजदर घटेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनुपर्छ । अन्यथा अहिले उद्योगीव्यवसायीले ब्याजदर घटाउन गरेको मागको अर्थ देखिने छैन ।

किन घट्यो शेयरबजार ?

काठमाडौं । पछिल्लो ५ दिन लगातार शेयरबजार घटेको छ । पाँच कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९५ अंक घटेर आइतवार १ हजार ९३८ दशमलव २५ विन्दुमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही अस्थिरता छ । गठबन्धन सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ । लगानीकर्ताले मन पराएका भनिएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यो बेला शेयरबजार राजनीतिक अस्थिरताले घटेको हो त भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन् । राजनीतिक प्रभाव शेयरबजारमा क्षणिक मात्रै पर्ने जानकार बताउँछन् । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि कर्जाको ब्याजदर चर्को छ । यसले गर्दा बजार छोटो समयमै १ हजार ८६७ बाट २ हजार २७७ सम्म पुगेर फर्किएको छ । यसबीचमा ट्रेडरले राम्रै प्रतिफल हात परे । टे«डरले बजार घटेर तल्लो विन्दुमा आएपछि मात्रै लगानी बढाउँछन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते बजार ५६ दशमलव ८८ अंक बढेर १ हजार ९२४ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि बजार २ हजार २७७ विन्दुसम्म पुग्यो । नयाँ सरकार गठनअघि नेप्से १ हजार ८६७ विन्दुमा थियो । तर, नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएको दिनबाटै शेयरबजार नकारात्मक बन्यो । पुस २६ गते नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिएको दिन २ हजार २७७ अंकसम्म उक्लिसकेको नेप्से २१ अंक घट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस २८ गते ४१ अंक घटेकोे थियो । दाहालको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार केही समय चल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताले नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने चाल पाइसकेका थिए । त्यसपछि २ दिनमै बजार ६२ अंक घटेर २ हजार १४९ दशमलव ३९ विन्दुमा आइपुग्यो । माघ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने हल्ला थियो तर निक्षेपको ब्याज केही घटे पनि कर्जाको ब्याजदर यथावत् रह्यो । त्यपछि बजार माग र आपूर्तिका आधारमा केही दिन बढ्दै घट्दै आफ्नो बाटोमा हिँडिरह्यो ।   माघ २३ गते राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत सूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको देखायो । त्यसको भोलिपल्ट बजार ७६ अंक बढेको थियो । त्यसपछि माघ २७ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पूँजी बजारका विषय केही पनि नसमेटिएपछि बजार निरन्तर पाँच दिन घटेको थियो । त्यो ५ दिनमा बजार १३६ अंकले घटेको थियो । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी थप लाभांश दिने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म कोषमा राख्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त कम्पनीका शेयर विक्रीमा चाप पर्दा समग्र बजार घट्न पुगेको थियो । केही दिनअगाडि मात्रै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजार पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । यतिबेला लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो दुईओटा बुलिश ट्रेन्डमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एमाले र अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेल गुमाउँदा शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको विश्लेषक बताउँछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा नीतिगत घटनाक्रमले शेयरबजारमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९४ अंक घटेको छ । पुस मसान्तपछि शेयरबजारको अफसिजन हुने हुनाले पनि बजार घटेको अधिवक्ता तथा धितोपत्रविज्ञ ज्योति दहाल बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव पनि थोरै मात्रामा परेको हुन सक्छ । ‘राजनीतिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर यो व्यक्ति आए बजार बढ्छ या घट्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा नीतिगत कुराले असर गर्छ जस्तो लाग्छ, शेयर कहिले बढ्नु कहिले घट्नुलाई सामान्य लिन्छु ।’ इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपाली शेयरबजारमा राजनीतिको ठूलो प्रभाव हुन्छ । ‘एमाले माओवादीको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नर तीनै जना बसेर हामी शेयरबजारका लागि राम्रो गर्छौं, सबै इन्डिकेटर राम्रा छन् भनेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाए । त्यसपछि बजार पनि बढ्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अझै बजारले ह्याट्रिक गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाभांशमा केही कडाइ गर्‍यो । यी कारणले बजार प्रभावित भएको हो ।’

सांसदलाई गभर्नरको जवाफ- शेयरबजार हेर्ने नियामक निकाय सेबोन हो, राष्ट्र बैंक होइन

​नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ समितिका सभापति तथा सदस्यहरूलाई शेयरबजारसम्बन्धी हेर्ने नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सबोन) रहेको बताएका छन् ।

शेयरबजारबारे हचुवा प्रतिक्रिया

काठमाडौं । सैद्धान्तिक आधारविना राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने टीकाटिप्पणीले बजारमा असर पर्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजार विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि शेयरबजारमा पहिरो गएको छ । पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पूँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए । उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल शेयरबजार क्षेत्रमा जथाभावी बोल्दा र निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको खर्बौं रकम बराबरको सम्पत्ति धराशयी बन्ने बताएका छन् । उनले दाहालको अभिव्यक्ति गलत भएको ठोकुवासमेत गरे । उनले राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुले शेयरबजारमा पर्ने असरलाई औंल्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माको शेयरमा लगानीभन्दा बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने धारणालाई पनि कटाक्ष गरे । ‘शेयरबजार मानिसको सम्पत्ति डाइभरसिटी गर्ने एक माध्यम हो । बैंकको ब्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वलाई सधैं पूँजीबजारका बारेमा कम बोल्न र ब्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन आग्रहसमेत गरे । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि दाहालको अभिव्यक्तिको कटाक्ष गरेका छन् । ‘विगत केही वर्षमा चीनमा भएको पूँजी बजारको विस्तार पनि के सम्राज्यवादको विकसित रूप हो ? ठोकेर केही कुरा बोल्ने अगाडि दाहालजीले अलि चिन्तन गर्नुभएको भए हुने,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य दाहालको टिप्पणी सही नभएको बताउँछन् । ‘शेयरबजार भनेको नै लगानी संकलन गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले गलत अर्थ लगाइनु हुँदैन,’ उनले भने । पूँजी बजारबारे यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध व्यक्त गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूँजीबजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिँदै लगानीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा शेयरबजारको अवस्था निराशाजनक थियो । खतिवडाको विवादास्पद अभिव्यक्तिको २ वर्षमै बजारले ११ सयको विन्दु छोएको थियो । घटेको बजारलाई जीवन दिने उद्देश्यसहित आफ्नो धारणा परिवर्तन भएको र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न लागिपरेको भन्दै उनी अर्थमन्त्रीबाट बिदा पनि भए । पहिलो अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै उनले अन्तिममा भए पनि शेयरबजार सुधारका निम्ति विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेपछि भने बजार बढ्न थालेको थियो । पूँजी संकलनको माध्यम भए पनि नेपालमा बारम्बार शेयरबजारप्रति उच्च नेतृत्वबाट हचुवाको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसले बजार प्रभावित हुने गरेको छ ।

शेयरबजार वक्रदृष्टिको चपेटामा

शेयरमा व्यक्ति वा संस्थाले त्यतिबेला लगानी गर्छ जतिबेला भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ भई शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ । शेयर बेच्ने अवस्था त्यति बेला आउँछ जति बेला कम्पनीको आगामी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ र शेयर मूल्य घट्नेछ । तर, हालको बजार गतिलाई हेर्दा अधिकांश लगानीकर्ताको प्रक्षेपण सफल हुन सकेको देखिँदैन । अति आवश्यकताको अवस्थामा बाहेक आत्तिएर शेयर नबेच्दा बेश हुन्छ । कुनै बेला २० अर्बसम्मको कारोबार भएको बजारमा हाल ४ देखि ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसो हुनुमा शेयरबजारप्रति सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नदेखिनु एवं अनुगमनकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वक्रदृष्टि पर्नु नै हो । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले केही सुधार गर्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको भए तापनि शेयरबजारलाई गति दिने तात्त्विक परिवर्तन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा देखिएन । डिम्याट खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या करीब ४७ लाखको हाराहारीमा पुगेको र करीब ४० खर्बको पूँजी बजार भएको कारण शेयरबजारप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । बजारमा कुल जनसंख्याको करीब १८ प्रतिशत जोडिएको र ३० प्रतिशतले शेयरबजारप्रति चासो राखेको देखिन्छ । देशमा पूँजी बजारको विकासविना उद्योधन्दा, वित्तीय क्षेत्र एवं समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्न । त्यसैले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुसान्दर्भिक होइन भन्ने आम सोचाइ बढ्दै गएको छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई जसरी निक्षेपमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै शेयरबजारमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः लगानीकर्ताको लगानीप्र्रति उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तŒव भनेको युद्ध वा द्वन्द्व, मुद्रास्फीति, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, प्राकृतिक विपत्ति, प्रविधिको परिवर्तन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासन हो । नेपालको परिवेशमा यो तŒवले मात्रै नभई चलखेलले पनि काम गरेको देखिन्छ । धेरै कारणले शेयर मूल्यमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्छ । यसको अर्थ शेयर मूल्य घटिहाल्दा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र बढ्दा आर्थिक अवस्था बलियो छ भन्न सकिँदैन तापनि शेयरबजार आर्थिक विकास र स्थिरताको सूचक भने हो । नेपालको शेयरबजार अनपेक्षित अस्थिर रहनुले लगानीकर्तालाई शेयर किनबेचमा द्विविधा बनाएको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा तीव्र असर पारिरहेको छ र देशको आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रूपमा घट्न गई मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ । तथापि शेयरबजारमा देखिएको चहलपहल र बढ्दो जनचासोले लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । अनुगमनकारी निकायलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताले शेयरबजारका ६ ओटा मुख्य पक्षको जानकारी लिनुपर्छ । पहिला कुरा, धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनको पालना, प्राथमिक शेयर, दोस्रो बजारमा किनबेच हुने शेयर, अग्राधिकार शेयर र म्युचुअल फन्डलगायत हुन् । शेयरबजारमा कसरी लगानी गर्ने, आस्बा, डिम्याट खाता, आफ्नो डिपी होल्डर अर्थात् ब्रोकर, डिपी होल्डरमार्फत मेरो शेयर लगइनजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारको शेयरको खरीद विक्रीमा कसरी संलग्न हुने र शेयर किनबेचबाट कसरी नाफा आर्जन गर्ने तथा लगायत कुरामा पोख्त नभईकन शेयर वा धितोपत्र बजारमा शेयर वा धितोपत्रको किनबेचमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । सामाजिक तथा व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य निर्देशित कर्जाको पालना र सामाजिक सेवा नभई लगानीकर्तालाई लगानी गरेको रकम नाफाको रूपमा फिर्ता दिनु पनि हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने निर्देशनले उत्प्रेरणामा दखल पार्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयर कारोबार वृद्धि हुँदा खुशी र घट्दा दुःखी हुने लगानीकर्ताको स्वभाव भए तापनि किन घट्यो र किन बढ्यो भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानको पछाडि लाग्नु हुँदैन । विश्व अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, संगठित सूचीकृत संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासनको अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र लगानी सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शेयरबजारप्रति थप आकर्षण बढाउन आम लगानीकर्तालाई शेयर साक्षरता कार्यक्रममार्फत धितोपत्र बोर्डले शेयर भनेको के हो, यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, शेयर किन किन्ने, शेयर कतिबेला विक्री गर्दा नाफा होला, शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ, शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने लगानीकर्ताको वृद्धि हुनु आवश्यक छ । विगतान शेयरमूल्य निकै घटेको थियो । तर, कम्पनीहरूको नाफा रामै्र थियो । नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन, नाफा घटी कम्पनी कमजोर हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्छ भन्ने कुरा अनुत्तरित छ । त्यसैले लगानीकर्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयरबजार संकुचन हुनुमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दै जानु, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु, बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर किन्न दिने ऋणमा गरेको कडाइ गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गर्नु, बैंक ब्याजदरमा अस्थिरता आदि कारण देखिन्छन् । धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राइट र बोनस शेयर दिइसकेकाले अब शेयर संख्या बढ्दैन भन्ने सोचाइ आउनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदरमा सीमा तोकिनु बीमा कम्पनीको आम्दानीमा कमी आउनु, लगानीकर्ताको शेयर विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता कुरा पनि जिम्मेवार छन् । हालको शेयरबजारमा भएको संकुचन सरकार र अनुगमनकारी निकायको वक्रदृष्टिको कारण हो भन्नेको बाहुल्य देखिएको छ । तसर्थ उपर्युक्तअनुसारको संकुचन र वृद्धि के कारणले हुने गर्छ भन्नेतर्फ बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । किन शेयरबजारलाई असर गर्ने खालको नीति ल्याउनुप¥यो, परिवर्तित नीतिले किन शेयरबजारमा अस्थिरता ल्यायो भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई चित्तबुझ्दो किसिमले स्पष्ट पार्ने काम अनुगमनकारी निकायको हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

मौद्रिक नीतिबाट शेयरबजार प्रभावित भएकै हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म कर्जा लिन सकिने तथा ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको भएमा निश्चित समयमा सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्था वा समग्र प्रणालीबाट उपभोग गर्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षभित्र जुन कम हुन्छ । सोही अवधिभित्र तोकिएको सीमामा ल्याई सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनपछि केही जिज्ञाशाहरू उठान भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरू माथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४४ ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ दफा ६९ (१) ‘बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहाकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।’ दफा ८० ‘बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले उल्लिखित कानूनी आधार भित्र रही बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय नीति र सरकारको वार्षिक बजेटसँग तादात्म्य मिल्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्छ । बैंकले आर्थिक विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा निर्धारणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित, लगानी गरिएको कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिको भाखा नाघेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, त्यसो नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाई हर्जाना लगाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । उपयुक्त नीतिका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका एवम् आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ कारोवारलाई सहज बनाउँदै लगिरहेका छन् । कर्जालाई वर्गीकरण गरी सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सन्तुलित कर्जा प्रवाहको अतिरिक्त सर्वसाधारणको निक्षेपको दायित्व पनि बैंकमा रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू समयानुसार परिवर्तन हुन सक्छ । उल्लिखित संस्थाहरूले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका अतिरिक्त संस्थागत सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने भएकाले सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु अनिवार्य शर्त रहन्छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी निक्षेप, ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो । महामारी र बन्दाबन्दीले रियल इस्टेटको कारोबार र उद्योग व्यापार बन्दको चरणमा परे । तर, शेयरबजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्वदेश विदेश र घरबाट कारोवार गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुँदा सबैतिर लगानी भएको रकम शेयर बजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । बैंकबाट शेयर कर्जासमेत सरल रूपमा प्रदान हुँदा शेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा कायमै रह्यो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाताको संख्या ४३ लाख र मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू गरिएको १० कित्ते नीतिमा निष्कासन गर्ने कित्ता संख्या कम एवम् आवेदनकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदा प्राप्त गर्नेको संख्या कम भएकाले उक्त व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको भए पनि शुरू नहुँदा धेरै आम्दानी गरिरहेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न सकेका छैनन् । बुक बिल्डिङ लागू गर्दा सक्षम संस्थाहरूले प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताले संस्थाको क्षमता, रिजर्भ मौज्दात र प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा लगानी गर्दा शेयरबजार निश्चित सीमाभित्र रहन्छ । मर्यादित शेयरबजारमा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० भएका संस्थाहरूको बजारमा प्रति शेयर मूल्य रू. १००० सम्म कायम भएको देखिन्छ । शेयरबजार वियरिस टे«न्डमा रहँदा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोनुपर्ने देखिएकाले नियमनकारी निकायले समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । बैंकले शेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट रू.४ करोड मात्र र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू. १२ करोड मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरेकोमा छिटफुट विरोधका आवाजहरू शुरू भएका छन् । हालसम्म रू. १ करोड देखि रू. ४ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १ हजार १४३ र रू. ४ देखि रू. १२ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ३८० जना मात्र रहेको देखिन्छ । रू. १ अर्वभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी ४ जना मात्र छन् । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट शेयर कर्जा उपभोग गर्ने कुल ऋणीको संख्या ८५६४ देखिन्छन् । यस विवरणबाट रू. १२ करोडभन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३५३ रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य समूहमा शेयर जारी गरिएका संस्थाहरूको शेयर संख्या कम भएकाले ठूला कर्जा लिएकाले शेयर कर्नरिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ । रू. १२ करोड माथि कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १३१ मात्र रहेकाले शेयर मूल्य तलमाथि हुँदा कमाउन सक्ने क्षमता तीनै ठूला ऋणीहरूमा देखिन्छ । बैंकले लागू गरेको रू.४ र रू. १२ करोडको शेयर कर्जा सीमाले साना र मध्यम तहका लगानीकर्तालाई असर गर्न सक्ने देखिँदैन । शेयर धितोबाट लिएको कर्जा शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । शेयर कारोबारमा लगानी गर्ने रकम बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले निश्चित रकमसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा शेयर कारोबारमा लगानी हुने रकम र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी हुने रकमको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई सहज हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै पनि यथार्थपरक नीतिगत निर्णयको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त भएको सुविधाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा अवरोध सृजना हुँदा विरोध स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउ पुर्‍याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिएकाले शेयरमा लगानी गर्ने कर्जा शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट निश्चित परिधिहरूको अधीनमा रही तोकिएको सीमासम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

सर्वोत्तम शेयर खरीद प्रकरण : अर्थ समितिमा चर्काचर्की

काठमाडौं । बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य अन्वेषण गरी आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको परिवारको नाममा देखिएकोबारे संघीय संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आइतवार यसबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्न आह्वान गरेको बैठकमा चर्काचर्की परेको छ । बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको करीब १६ हजार कित्ता नामसारी गरी बजारमा चलखेल गरेकोबारे स्पष्ट पार्न समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले बैठकको शुरुआतमै उनलाई आग्रह गरे । ‘शेयरबजार बढिरहेको समयमा बजारलाई असर गर्ने गरी नियामक निकायका प्रमुखको चरित्रमाथि नै किन प्रश्न उठिरहेको छ,’ दाहालको प्रश्न थियो । प्रमुख जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको नाममा शेयर खरीद गर्न पाउने कि नपाउने ? भनी दाहालले प्रश्न गरेका थिए । अध्यक्ष ढुंगानाले बुक बिल्डिङमार्फत शेयर निष्कासन हुन लागेको कम्पनीको शेयर खरीदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन् । विवाह भएर गइसकेको छोरीले शेयर खरीद गर्न पाउने जिकीर गर्दै बाहिर आएको घटनाले आफ्नो चरित्र हत्या भइरहेको ढुंगानाको भनाइ छ । ढुंगानाले स्पष्टीकरणमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भए पनि सार्वजनिक निष्कासनमा नगई सकेको सर्वोत्तम सिमेन्टजस्ता कम्पनी र बोर्डको नियमन परिधिमा नरहेका त्यस्ता कम्पनीको शेयर खरीद विक्रीको विषय बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने समेत दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार ओटीसी बजारमा कारोबार भइसकेपश्चात् मात्र नेप्सेबाट बोर्डमा त्यससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने हुँदा ओटीसी बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सूचना तथा जानकारी कारोबार अघि तथा कारोबार अवधिमा बोर्ड, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीलाई कुनै पहुँच नहुने दाबी गरेका छन् । समितिमा ढुंगानाले बुझाएको स्पष्टीकरणबाट सदस्यहरू भने सन्तुष्ट भएनन् । अर्थ समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राम्रा कुरामात्रै विवरणमा देखाउने प्रयास भएको भन्दै बोर्डका अध्यक्षले सर्वोत्तमको शेयर खरीद गर्नु नैतिक नभएको बताइन् । अध्यक्षको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठिसकेकाले कानूनी छिद्र खोजेर हिँड्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘पदाधकारीमाथि प्रश्न उठेपछि यसलाइ यहीँ छोड्न मिल्छ ? अध्यक्षज्यूले आफ्नोमात्र सुविधा बढाउनुभएको छ, यसले धितोपत्र बोर्डको विकास गर्छ ?,’ झाँक्रीको प्रश्न थियो । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्य ढंगले छोडेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि नै आशंका गरिन् । अर्की सदस्य प्रमिला राईले धितोपत्र बोर्ड विवादमा पर्न नहुने बताइन् । सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमले भ्रमपूर्ण समाचार लेखेको, त्यसैका आधारमा अर्थ समितिले स्पष्टीकरण मागेको र अर्थ समितिले वास्तविकता नबुझी यो विषयमा सोधखोज गरेको बताए । ‘अहिले आएका समाचारमा भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन छन् । समाचार माध्यमले लेखेकै भरमा अर्थ समितिले बोर्डका कुनै पनि पदाधिकारीमाथि आपेक्ष लगाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने हामी सबै कारबाही भोग्न तयार छौं । अनुसन्धानमा पनि सघाउँछौं । के–के कागजात चाहिन्छ, भन्नुहोस्, हामी समितिलाई उपलब्ध गराउँछौं ।’ समिति सदस्य जयकुमार राईले गम्भीर विषयमा नियामक निकायले पत्रकारले समाचारका लागि मात्रै समाचार बनाएको भन्नु जिम्मेवार निकाय अध्यक्षको प्रस्तुति आपत्तिजनक भएकाले बताइन् । अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा राम्रै काम भएको देखिए पनि आचारसंहितामा पालना गर्ने विषयमा बोर्ड कमजोर देखिएको बताए ।

नेपालको शेयरबजार पूँजीकरण

नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरण ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ र अझ बढ्दो क्रममा छ । नयाँ कम्पनी सूचीकरण हुने र बजार मूल्य बढ्ने क्रमले पूँजीकरण पनि बढ्दो छ । पूँजीकरणमा भएको वृद्धिले शेयरबजारमा जोखिम बढेको तर्क पनि आएको छ । यस्तो तर्क आउनुको एउटा कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) बराबर शेयरबजारको पूँजीकरण पुगेको भन्ने छ । बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुवै तर्क छ । अमेरिकी नागरिक वारेन बफेटले कुनै बेला उपयोगमा ल्याएको बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्धलाई बफेट आफैले छाडिसकेका छन् । जीडीपीको हाराहारीमा पुगेको र योभन्दा पनि माथि जानसक्ने सम्भावना रहेको स्थितिमा साँच्चै जोखिम बढेको हो ? यसबारेमा बुझ्न शेयरबजारको पूँजीकरण र नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । संक्षेपमा पूँजीकरण सूचीकृत शेयर संख्यालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण निकालिन्छ । दृष्टान्तका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी) को १५ करोड शेयर कित्तालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरिन्छ । मानौं कुनै दिनको अन्तिम मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भए एनटीसीको बजार पूँजीकरण २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसको अर्थ सबै शेयर सोही दिन किनबेच भएमा त्यति मूल्य कायम हुन्छ भनिएको हो । तर, एकै दिन सबै शेयर कारोबार हुँदैन र हुन सक्दैन । त्यस्तै, सबै शेयर खुलारूपमा कारोबारयोग्य पनि हुँदैन । तर, नेपालमा निश्चित समयको विक्री बन्देज अवधि सकिएपछि सबै शेयर खुला रूपमा कारोबार हुनसक्छ । यसमा सञ्चालक समितिमा रहेका शेयरधनीले धारण गरेको शेयर भने कारोबार योग्य हुँदैन । शेयर मूल्यमा घटबढ भइरहने हुँदा पूँजीकरण सधैं स्थिर रहँदैन र तलमाथि भइरहन्छ । पूँजीकरण लागि सामान्यतया खुला रूपमा कारोबार हुनसक्ने प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरलाई मात्र गणना गर्नुपर्नेमा नेपालमा भने सम्पूर्ण शेयरलाई सामेल गरिएको छ । नेपालमा अहिले सर्वसाधारण, संस्थापक र खुला कारोबारयोग्य संस्थापक (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेचेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रवर्द्धक शेयर) गरी ३ किसिमको शेयर छन् । यी तीनैथरी शेयरको फरकफरक मूल्य भए पनि सर्वसाधारणतर्फको बजार मूल्यलाई आधार मानेर पूँजीकरण गणना गरिन्छ । यसकारण पनि नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणलाई यथार्थपरक छैन र यसले वास्तविक चित्र दिँदैन भनिएको हो । वास्तविक पूँजीकरण कति नेप्सेमा २ सय २० ओटा कम्पनी सूचीकरणमा छन् । नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि बैंकिङ र बीमा कम्पनीको बाहुल्य छ । नेप्सेमा ३ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचीकरण भएका छन् । यीमध्ये खुला रूपमा कारोबारमा आउने शेयरको अनुमानित संख्या १ खर्ब ५३ अर्ब कित्ता छ । अनुमान गरिएको प्रवाहित शेयरको बजार पूँजीकरण करीब १४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ । तालिकामा सूचीकृत क्षेत्र, कुल शेयर संख्या, अनुमानित प्रवाहित संख्या र अन्तिम बजार मूल्यअनुसारको बजार पूँजीकरण पेश गरिएको छ । तालिकामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त (फाइनान्स), लघुवित्त, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका शेयरलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । बैंकिङ र बीमाको कारोबारयोग्य र कारोबार अयोग्य शेयरको अंश औसत ५०/५० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसपछिको दोस्रो स्थानमा जलविद्युत् समूहका अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको पनि कारोबारयोग्य शेयर बैंकिङ र बीमासरह ५० प्रतिशत मानी अन्य कम्पनीका पूरै शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । लगानी समूहको नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्रमशः २०, २० र ४० प्रतिशत शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । अन्य समूहको एनटीसी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्रमशः १५ र १६ प्रतिशत शेयरलाई आधार लिइएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन र होटेल तथा पर्यटन समूहका सबै शेयरलाई कारोबारयोग्य गणना गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापार समूहको विशालबजार र साल्ट ट्रेडिङको क्रमशः ६६ र ७४ प्रतिशतलाई कारोबारयोग्य मानिएको छ । जोखिमको अवस्था शेयरबजारको पूँजीकरण बढ्दैमा जोखिम बढेको हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारको पूँजीकरण मूलतः नयाँ कम्पनी थप हुँदा र साविककै कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला पूँजीयुक्त नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार बैंक, तामाकोशी, रसुवा र सान्जेनजस्ता ठूला पूँजीयुक्तजस्ता कम्पनी थपिएका छन् । यसबाहेक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र जलविद्युत् कम्पनी पनि थपिएका छन् । निकट भविष्यमा अर्को ठूलो पूँँजीयुक्त मध्यभोटेकोशी थपिने क्रममा छ । हकप्रद र बोनस शेयर थपिने क्रम पनि बढ्दो छ । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि सूचीकरणमा आउन लागेका हुँदा यसले पनि पूँजीकरण बढाउँदै लानेछ । पूँजीकरण केवल गणना मात्र भएको र यो वास्तविक रकम नभएको हुँदा यसले आफ्नो लगानी र कारोबारमा असर गर्दैन । नेप्सेले सबै शेयरलाई बजार मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण देखाइरहेको हुँदा यसलाई वास्तविक पूँजीकरण मान्न सकिँदैन । तालिकामा अनुमान गरिएको करीब १४ खर्ब रुपैयाँ र यसैको मूल्य बढ्दा हुने रकम नै वास्तविक पूँजीकरण हो । कम्पनी थपिएसँगै पूँजीकरण र कारोबार मापन गर्ने इन्डेक्स पनि बढ्दै जान्छ । अंकका हिसाबले १० भन्दा १५ ठूलो हुन्छ तर, गुणात्मक रूपमा ठूलो हो कि होइन भन्ने कुरालाई आधार अंकसँग तुलना गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर १५ रुपैयाँ कमाउनु र १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर १ सय रुपैयाँ कमाउनु अंकको हिसाबले १ सय रुपैयाँ धेरै देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले १५ रुपैयाँ धेरै हो । पूँजीकरण बढेको हिसाबले बढी भयो भन्न सकिन्छ । तर, गुणात्मक हिसाबले धेरै नहुन सक्छ भन्ने कुरा उदाहरणले स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ लगानी गर्दा पूँजीकरण र इन्डेक्सको आधारमा होइन जोखिम धारण गर्नसक्ने क्षमताअनुसार गर्नुपर्छ । पूँजीकरण र इन्डेक्सलाई अंकको हिसाबले घटीबढी भयो भन्नुभन्दा यसको पनि आधार पूँजीकरण लिएर तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्छ । यसका लागि नेप्सेले हरेक हप्ता आधार पूँजीकरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।